नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ। गत जेठ २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतिको संयोजकत्वमा गठन भएको सो समूहले आइतबार हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई बुझाएको हो। विज्ञ समूहले नेपालले नयाँ नक्सामा थप गरेको भू–भागको प्रमाण पुग्ने पर्याप्त आधार खोजी गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारले तयार पारेका डकुमेन्टको पुनः व्याख्या तथा प्रमाणको व्याख्या गरेर सरकारलाई बुझाएको समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘विज्ञ समूहले सरकारले दाबी गरेभन्दा पनि अझ धेरै प्रमाण जुटाउन सफल भएको छ, सरकारका दाबीलाई पुष्टि गर्ने कागजातको स्रोत उल्लेखसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ,’ समूहका सदस्य डा. रमेश ढुंगेलले भने।
विज्ञ समूहका सदस्यहरूले नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्न प्रमाण जुटाउने क्रममा बेलायतमा रहेको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा प्रमाण पुग्ने पर्याप्त कागजात तथा नक्सा फेला पारेको जनाएका छन्। नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्ने कागजातका सम्पूर्ण स्रोत र त्यसको उपलब्धता बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विज्ञ समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए।
तत्कालीन इन्डिया अफिस लाइब्रेरीमा रहेका कागजात तथा नक्साहरु हाल ब्रिटिस लाइबे्ररीको एसिया प्यासिफिक महाशाखामा रहेको र त्यहाँ कार्यारत नेपाली विज्ञको सहायताले ती कागजातसम्म पुग्न सफल भएको विज्ञ टोलीको दाबी छ। सुरुमा इन्डिया अफिस लाइब्रेरी छुट्टै रहे पनि पछि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गाभिएसँगै नेपालसँग सम्बन्धित कागजातहरु लाइब्रेरीको एसिया प्यासिफिक महाशाखामा सुरक्षित रहेको विज्ञ समूहले जनाएको छ। ‘नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु हामीले आशा गरेभन्दा पनि धेरै फेला परेका छन्। अब नेपालले भारतसँग वार्ता गर्दा आफ्नो दाबीलाई लिएर तल पर्ने कुनै सम्भावना छैन,’ विज्ञ समूहका एक सदस्यले भने।
कोरोना प्रभावका कारण भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि गुञ्जी, कुटी लगायतका क्षेत्रका मानिससँग भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गरेको र कागजात खोजी गर्ने क्रममा देश विदेशका विभिन्न लाइब्रेरी तथा सम्भावित ठाउँसम्म विभिन्न माध्यमबाट पहुँच हाँसिल गरेर प्रमाण जुटाएको विज्ञ समूहका सदस्यले बताए।
नेपाल र भारतबीच पश्चिम सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवाद रहेकोमा गत कात्तिकमा भारतले नेपालका भू–भागलाई आफ्नो नक्सामै प्रकाशित गरेपछि दुई देशबीच सीमा विवाद चर्किएको थियो। दुई देशबीचमा सीमारेखालाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला गत वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नेपालले गते जेठ ७ मा अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त नक्सा जेठ ३१ मा नेपालको संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो। नेपालले अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेपछि सीमा विवादका विषयमा आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउनका लागि थप प्रमाण जुटाएर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा विज्ञ समूहलाई दिइएको थियो। नै सदस्यीय विज्ञ समूहमा संयुजक उप्रेतिसहित सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपीन अधिकारी, जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन्।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०१:५२ मंगलबार
