शुक्रबार प्रदेश सभामा पेश गरिएको प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जुटाउन अहिले नेकपा ससदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।
संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री निवासमा बिहान साढे ८ बजेदेखि बैठक बसेको हो। बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सबै सासदहरुलाई नेकपाले हिजै निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि बैठकमा सहभागी नहुँने, केन्द्रको निर्देशनमा मुख्यमन्त्रीले ल्याएको दाङ राजधानीको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने र पार्टीको ह्वीप नमान्ने भनिएका बुटवल पक्षधर सांसद पनि छलफलमा सहभागी छन्। रुपन्देही,कपिलबस्तु र पाल्पाका केही सांसदले पूर्वाधार,जनसंख्याका दृष्टिकोणले स्थायी राजधानी रुपन्देही नै उपयुक्त हुने भनाइ राखे पनि प्रस्तावको खुलेर बिरोध गर्ने सम्भावना भने नदेखिएको बताइएको छ। ‘अघोषित रुपमा पार्टीले केन्द्रबाटै ह्वीप लगाइसकेको भन्दा हुन्छ। छलफल, सहमतीका कुरा त प्रक्रिया न हुन’ ती सासदले भने।
नेपालको संविधानले प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ। सहमती या दुई तिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामका लागि नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको सहमती र निर्देशन अनुरुप शुक्रबार सदनमा प्रस्ताव दर्ता भयो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यो प्रस्तावमा पार्टीको सहमती जुटाउन पहिलेदेखि केन्द्रमा धाइरहेका थिए। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमलबीच सो प्रस्तावमा आवश्यक पर्दा ह्वीप नै जारी गर्ने सहमती भएपछि प्रदेश सरकारले शुक्रबार हतारमै प्रस्ताव सदनमा पेश गरेको हो।
प्रचार गरिएजस्तो प्रस्ताव अपर्झट आएकै होइन
नाम र राजधानी सम्बन्धमा सदनमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव बारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नगराइएको सरकारका मन्त्री तथा केही सांसदहरुले बताए पनि सत्तारुढ दलकै एकजना सांसदले भने यो अपर्झट नआएको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रस्तावका बिरुद्ध जान सक्ने सम्भावना देखिएका अधिकतर सांसदहरुसंग यस बारेमा पहिले नै छलफल गरी कुनै न कुनै रुपमा सहमती नजिक ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। ‘अहिले प्रचार भए जस्तो यो प्रस्ताव अपर्झट आएकै होइन। तयारी, छलफल, परामर्स सबै भएको छ, तर केही सांसदहरु त्यसमा पर्नु भएन त्यो छुट्टै कुरा हो’ ती सांसदले भने। मतदाताको मन राख्न बिरोधका लागि बिरोध गरिए पनि प्रस्ताव बिरुद्ध जाने आँट कसैले नगर्ने दावी छ दाङ पक्षधरका ती सांसदको। गत फागुनमै पार्टीले दाङका लागि ग्रिन सिग्नल दिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
नाम र राजधानीका लागि सहमती नजुटे दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा कुल सांसद संख्या ८७ हो। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीकालागि दुई तिहाइ अर्थात ५८ मत चाहिन्छ। नेकपा भित्र सहमती जुटे उसंग सुविधाजनक दुइ तिहाइ छ। किनकी प्रदेशमा नेकपाका ६१ जना सांसद छन्। काँग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजपाका १/१ जना हुन।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ०७:०८ शनिबार
