नेपाली कांग्रेसले म्याग्दीको नामै टिकेर विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीलाई मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउने बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लासँगै म्याग्दीलाई समेत विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा नामै टिकेर राख्नुपर्ने माग गरेको हो।  

जिल्ला उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले म्याग्दीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेस म्याग्दीले आपत्ती जनाएको बताए। ‘म्याग्दीको नाम टिकेरै राख्नुपर्छ,‘अनेक हिसावले जिल्लालाई उपेक्षा गर्ने प्रयास भएको छ’ रेग्मीले भने।  

मनसुन सुरु भए यता म्याग्दीमा बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुगेको अवस्थामा संघीय सरकारबाट समेत एकजना मन्त्री समेत निरीक्षणमा नआएकाले अहिले जिल्लाको नाम संकटग्रस्त सूचीबाट हटेको बताए। ‘अन्य जिल्लामा नगद नै पीडितको हातमा दिने सरकारले म्याग्दीको बाढी पहिरोस्थलमा किन पुग्न सकेन’ रेग्मीले भने।  

कांग्रेसका नेताले अन्य जिल्लामा राख्नु र विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नुमा फरक भएको बताउँदै तत्काल म्याग्दीमा नाम समावेश गर्न माग समेत गरेका छन्। कांग्रेस म्याग्दीले मालिका, धवलागिरी, अन्नपुर्ण, मंगला रघुगंगा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा अविरल वर्षातका कारण गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा पुर्ननिर्माणका काम अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ।  

असार  महिनाको २५ गते मात्रै मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा बाढी पहिरोबाट २९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने जिल्लाभर अझै ६ जना बेपत्ता रहेका छन्। जिल्लाभर १ सय ७० घरधुरीले विस्थापित जिवन बिताइरहेका छन्। म्याग्दीलाई विपद् जिल्ला घोषणा नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ अधिकारीले प्राकृतिक विपत्तीमा सहकार्य गरी अगाडी बढ्ने बताएका थिए। 

यता सरकार पक्षले भने विदेशीलाई सहयोग माग गर्न तत्काल दुई जिल्लाको नाम मात्रै समावेश गरेको बताउँदै म्याग्दीलाई अन्य जिल्ला सरह राहतसहितको सहयोग आउने बताएको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ १४:३९ बिहीबार