२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। सोही निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने पक्का भएको छ। नेकपा सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। अब मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।  

प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका गौतमले प्रतिनिधि सभामा जान भरपुर प्रयत्न गरे पनि अन्तिममा राष्ट्रिय सभामै चित्त बुझाएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। ठूलो जोडबलपछि सांसद बन्ने पक्का भएका गौतम मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि फेरि संसदमा पुगेकोप्रति कतिपयले जनमतको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गर्छन्।

तर राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने राजनीतिमा यसलाई अस्वभाविक रुपम लिन नहुने बताउँछन्। उनले यसलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको संज्ञा दिए। ‘उहाँहरुलाई संसदमा जान संविधान र कानुनले पनि रोकको छैन।’ नागरिकसँग उनले भने, ‘यो राजनीतिक व्यवस्थापन हो। यसलाई त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ।’

निर्वाचनमा पराजितहरु फेरि संसदमा जाँदा नैतिक प्रश्न उठ्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो उहाँले नै सोच्ने कुरा हो। राजनीतिमा यस्तो हुन्छ।’

अर्को पटक यस्तो अवसर नआउने देखेर पनि गौतमले अहिले नै संसद बन्न खोजेको हुन सक्ने उनको ठहर छ। ‘अहिले नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत छ। अर्को पटक के हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। तर अहिले संसद बनेर उप प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बन्न सम्भव छ। त्यस कारण पनि उहाँ राष्ट्रिय सभामै जान तयार भएको हुनसक्छ।’ केही समय पहिले भने गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नजाने बताँदै आएका थए। गौतम यसअघि पनि पहिलो संविधान सभामा पराजित भए पनि सभाषद भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए।  

मन्त्री बन्न संविधानले रोक्दैन

शुरुमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका गौतमले राष्ट्रिय सभामा नजाने बताउँदै आएका थिए। तर अहिले राष्ट्रिय सभामै जान तयार भए। अब उनले मन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्। कतिपयले गौतमलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक हुने बताउँदै आएका छन्।

संविधानको धारा ७८ (१)मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।’

यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। सँगै धारा ७८ को (४) उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’ कतिपयले संविधानको यही धारा देखाएर उनी मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्छन्। तर संविधानविद टिकाराम भट्टराई भने संविधानले उनलाई मन्त्री बन्न नरोक्ने बताउँछन्। ‘संविधानको धारा ७८ (१) मा तत्काल संघीय संसदको सदस्य नभएको अवस्थामा पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ।’ उनले भने, ‘त्यस्तो व्यक्तिले छ महिनाभित्रै छ संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। ७८ को उपधारा (४) मा गरिएको व्यवस्था पनि सोही व्यक्तिका लागि मात्रै हो। अर्थात तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति ६ महिनाभित्रि संघीय संसदको सदस्यता लिने गरी मन्त्री बन्न पाउँदैन।’

तर संघीय संसदको सदस्य भइसकेकालाई उक्त व्यवस्था लागु नै नहुने उनले बताए। गौतम राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेपछि यो व्यवस्था उनमा लागु हुँदैन।’ उनले भने। संघीय संसदको सदस्य भइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम मन्त्री बन्न पाइने उनले बताए।  

तर निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्दा नैतिक प्रश्न भने उठ्ने उनले बताए। ‘संघीय संसदको सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न संविधानले रोक्दैन।’ नागरिकसँग उनले भने, ‘तर नैतिक प्रश्न भने उठ्छ। लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचनमा पराजित हुनु भनेको पाँच वर्ष संसदमा जान योग्य छैनौं। पाँच वर्ष बाहिरै बस भनेको हो। तर यहाँ त्यसो भएन।’ संविधानविद भट्टराईले संविधानभन्दा नैतिकता ठूलो भएको समेत टिप्पणी गरे।  

उसो त २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका थिए। सोही निर्वाचनमा पराजित नेता वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। नेतृ विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भइन्। तत्कालिन एमालेका मात्रै होइन कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला पनि चुनाव हारेपछि उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बनेकी थिइन्।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ ०९:०१ शुक्रबार