सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला विवाद समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाउने गरी सुझाव दिएको छ। कार्यदलले पार्टीको विधि पद्धतिलाई जोड दिएको भनिए पनि मंसिर ४ कै सम्झौताको व्याख्या गरेकाले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिकाप्रति आशंका उब्जिएको छ। साथै, अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसर्पण या सम्झौता गरेको भन्ने आशंका उब्जिएको छ।  

‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने, अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने’ भन्ने विषय गत मंसिर ४ गतेकै समझदारीको व्याख्या भएकाले दाहालले तीन महिनादेखि पार्टीभित्र गरिरहेको विवाद के र कसका लागि भन्ने प्रश्न उठेको नेताहरू बताउँछन्।  

‘एकाएक दुवै अध्यक्षले विवाद समाधानका लागि भन्दै सुझाव कार्यदल बनाउनुभयो, सचिवालय सदस्यहरूलाई पनि थाहा दिनुभएन, पछि सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गर्नुप¥यो, अहिले कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दा पुरानै सहमतिको पुनव्र्याख्या मात्र छ भनेपछि यसमा कि त दाहालले ओलीसँग आत्मसर्मपण गरेको हुनुपर्छ कि कुनै अलिखित सहमति गरेको हुनुपर्छ। होइन भने स्थायी कमिटी छलेर यस्ता कार्यदल बनाउनु पर्दैनथ्यो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। उनका अनुसार अध्यक्ष दाहाल बेलाबेलामा बहकिने भएकाले पनि यो समस्या आएको हो। ‘पार्टीभित्र विभिन्न समस्या आउने तर समाधानका लागि नेताहरूले नै पहल गरिरहेका बेला बीचमै कार्यदल बनाई विवादलाई ओझेलमा पार्ने काम भयो तर पनि विधिको विषयलाई उठाउँदा ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’को कुरा नै अलपत्र पारिएको छ,’ ती नेताले भने।  

उनका अनुसार अब पार्टी महाधिवेशनमा जाने कुरा आएको छ। यसले पार्टीका नेताहरू कुन कुन पक्षमा लाग्छन् ? कसको नीति के हुन्छ ? भन्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिन थालिएको बेला दुई अध्यक्षको केही न केही सहमति भएरै कार्यदल गठन भएको हुनसक्ने उनको धारणा छ। माधव नेपालनिकट मानिने ती नेताका अनुसार दुई अध्यक्षको व्यवस्थापन मुख्य विषयका रूपमा उठाइएकाले यसमा पनि ‘एक पद एक जिम्मेवारी’को कुरा उठ्छ भनेरै अन्य तहमा कार्यदलको प्रतिवेदन मौन रहेको उनको ठम्याइ छ।  

‘पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुननसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमै अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ। यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा परिरहेको छ। अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्धति अनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि दुई अध्यक्षबीच निम्नानुसार कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ।  

दाहाल समूहका नेताहरूले पनि ओलीले अल्मलाउन यस्तो गरेको हुनसक्ने र दाहाल कहीँकतै मौखिक समझदारीमा अल्मलिएका हुन् कि भन्ने आशंका गरेका छन्। 

पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने’ कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

यस्ता विषय विधानमै उल्लेख भएका छन्। यसको कुनै अर्थ नहुने ती नेताको भनाइ छ। उता दाहाल समूहका नेताहरूले पनि ओलीले अल्मलाउन यस्तो गरेको हुनसक्ने र दाहाल कहीँकतै मौखिक समझदारीमा अल्मलिएका हुन् कि भन्ने आशंका गरेका छन्। ओलीलाई नै बलियो बनाउने गरी आएको प्रतिवेदनमा दाहाल पनि मौन रहनुमा केही गडबड छ कि भन्ने उनीहरूको धारणा छ।  

केही दिनअघि दाहालनिवासमा भेला भएका आफ्नो पक्षका नेताहरूको छलफलमा दाहालले आफूले कुनै सम्झौता नगरेको र पार्टीलाई बलियो बनाउन यसो गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए। उनले महाधिवेशनबाट सबै कुरा छिनोफानो हुने भन्दै आफ्ना समूहका नेताहरूलाई विश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको सहभागी एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार आउँदो एकता महाधिवेशनमा ओली सर्वमान्य नेताको रूपमा रहने र दाहाललाई एकल अध्यक्ष बनाउने आश्वासन यसअघि पनि ओली पक्षबाट प्रस्ताव गरिएकाले दाहाल त्यही विषयमा अल्मलिएका हुन् कि ?  

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। ‘कार्यदलले सुझाव दिएको छ, सचिवालय बैठक डाकिएको छ, त्यहीँ छलफल हुनेछ,’ उनले भने। उनका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन मान्नुपर्छ वा त्यो अन्तिम हो भन्ने विषय नभएकाले कमिटीगत छलफल हुने उनको धारणा छ। उता माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि यस विषयमा तत्काल बोल्ने पक्षमा छैनन्।

 माधव नेपाल असन्तुष्ट रहेको भन्ने सार्वजनिक भएपछि बिहीबार उनको सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेको छ। ‘नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय माधवकुमार नेपालज्यूले ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ले प्रस्तुत गरेको ‘सुझाव प्रतिवेदन’प्रति गरेको टीप्पणी भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको कुरा सत्य होइन। अझ दुःखद कुरा त के छ भने हाम्रै पार्टीका कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरू जोडिएका वा उहाँहरूले चलाएका कतिपय मिडियामा कपोलकल्पित एवं मनगढन्ते कथाहरू पस्किएर सम्मानित नेताको चरित्रहत्या गरी आत्मसन्तुष्टि लिने नियोजित कोसिस भएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७७ ०१:४४ शुक्रबार