नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बल्झिदै जाँदा पार्टीको १४औं महाधिवेशन प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। गुटगत विवादले निर्धारित समयमा कार्यसम्पादन नहुँदा कार्यतालिका संशोधन हुँदै आइरहेका बेला पार्टीका विभाग गठनलाई लिएर संस्थापन र इतर समूहबीचको मतभेद फेरि चुलिन पुगेको छ।  

गुटगत स्वार्थले गत फागुनमा सकिनुपर्ने संगठन समायोजन अहिलेसम्म नसकिँदा कार्यतालिका खुम्चाइएको छ। कार्यतालिका खुम्चाइए पनि त्यस अनुसार काम हुन नसक्दा आगामी फागुन ७ देखि महाधिवेशन सुरु हुनेमा संशय छ। संशय भइरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन प्रभावित पार्न विभाग गठनलाई तीव्रता दिएको आरोप नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहितको असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ। असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमै आशंका व्यक्त गर्दै बिहीबार सभापति देउवालाई पाँचबुँदे लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। विधि, विधान र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत पार्टीमा नियुक्ति र मनोनयन नरोकिए त्यसलाई महाधिवेशनको अजेन्डा बनाउने असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ। असन्तुष्ट पक्षले नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न पदको प्रलोभनमा पारेर महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम नगर्न  सभापति देउवासँग माग गरेको छ।

‘विधानले निश्चित व्यवस्था गरेका २८ विभागलाई बढाएर हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै ४८ पु¥याई अन्धाधुन्ध तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेर विधान र पार्टी निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्यकाल सकिएपछि थपिएको एक वर्षभित्र, त्यो पनि महाधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेपछि फगत महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुत्सित मनसाय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र यो अस्वीकार्य छ। यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरियोस् र त्यस्ता निर्णय खारेज गरियोस्।’

तर सभापति देउवाले विभागहरूलाई पूर्णता दिँदै अघि बढ्ने अडान दोहो¥याएका छन्। आफ्नै खुट्टामा बन्चरो नहान्न पौडेललाई आग्रह गर्दै देउवाले विभागहरूमा राख्ने नेताहरूको नाम दिन भनेका छन्। विभाग गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका नेताहरूसँगको भेटमा देउवाले सहमतिका लागि आफूले धेरै समय पर्खेको पनि बताए। नाम दिनुको साटो विवाद खडा गरे आफूलाई असफल देखाउने प्रयास पार्टीका केही साथीहरूबाट भएको देउवाको आरोप छ।  

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले नेता पौडेलसहितले विभागहरू गठन नगर्न आग्रह गरे पनि सभापति देउवाले गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। ‘विधि र विधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी सहमतिका लागि धेरै समय कुरें,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै उनी निकट सहमहामन्त्री महतले भने, ‘विभाग गठनका लागि नाम दिनुहोस्, अब विभाग गठन गरेर जानुपर्छ।’

नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहितको असन्तुष्ट पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विभिन्न बहानामा महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम गरिए सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ।

विभिन्न खेमामा विभक्त असन्तुष्ट पक्षले भने महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभागहरू अहिले गठन गरेर आगामी महाधिवेशनको नतिजा आफ्नो पक्षमा लाग्ने षड्यन्त्रमा सभापति देउवा लागेको आरोप लगाएका छन्। ‘विधानविपरीत २८ विभागलाई बढाएर ४८ पु¥याइएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले भने, ‘यो नियमसंगत पनि छैन, यसबाट महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिन्छ।’  

विभाग गठनको किचलोले सभापति देउवा र इतर समूहबीचको दूरी अझै बढ्ने देखिएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘विवाद मिलाएर पार्टीको महाधिवेशन समयमा गर्नेतिर नभई एकले अर्कोलाई आरोपित गरेर पछार्ने खेलमा शीर्ष नेताहरू नै लागेको देखिन्छ। जसरी भए पनि महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति शीर्ष नेताहरूको देखिन्छ।’

नेतृत्वमा कसरी पुग्ने र टिकिरहने खेलमा लाग्दा महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन। महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा जटिल विषय क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणपछि छानबिन हो। तर कांग्रेसले अहिलेसम्म सदस्यता छानबिन समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन। दुवै पक्षलाई मान्य हुने संयोजकको अभावमा समिति गठन हुन नसकेको हो।  

असन्तुष्ट पक्ष सदस्यता वितरण र छानबिन प्रक्रियासमेत निष्पक्ष हुनेमा संशकित छ। महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक, एकताबद्ध तथा युगान्तकारी बनाउन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले सदस्यता वितरणदेखि   विधानको अक्षरस र भावनाअनुरुप विधि र प्रक्रिया निष्ठापूर्ण ढंगले अघि बढाउनु जरुरी रहेको औंल्याउँदै असन्तुष्ट पक्षले भनेको छ, ‘यसमा हुने कुनै पनि हेल्चक्र्याइँ वा मनपरीतन्त्र वा खेलवाड र पूर्वाग्रही कार्यले समग्र पार्टी र लोकतन्त्रलाई नै गम्भीर आघात पु¥याउन सक्छ भन्ने हेक्का हामी सबैले राख्नु जरुरी छ।’

विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेश गरेकालाई हचुवाको भरमा सदस्यता नदिन पनि असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अन्य पार्टीबाट आएकालाई सदस्यता दिने नाममै सभापतिले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खोजेको आंशका व्यक्त गर्दै ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘पार्टीमा दशकौंदेखि रगत–पसिना भिजाएका साथीहरूलाई वडा, क्षेत्र र जिल्लामै बहिष्कृत गराउने वा उहाँहरूको मनोबल गिराउने, पार्टी जीवन तहसनहस वा तेजोबध गर्ने खालका अन्यायपूर्ण काम किमार्थ हुनु हुँदैन।’  

असन्तुष्ट पक्षले पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्ने भनेर यसअघि आयोजक समिति गठन गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अन्य संगठनहरूको पनि महाधिवेशन भएको छैन। असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन नभएका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था विधानविपरीत चलेको भन्दै महाधिवेशन नभएका त्यस्ता संस्थाबाट पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि सहभागी गराउन नहुने माग राखेको छ। यसलाई संस्थापन पक्षले पार्टी महाधिवेशन समयमा गर्न नदिने असन्तुष्ट पक्षको रणनीतिका रुपमा बुझेको छ। ‘पार्टी महाधिवेशनमा लाग्न छाडेर भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गर्ने कुरा फागुनको महाधिवेशन टार्ने रणनीति हो,’ सभापति निकट एक नेताले भने, ‘अहिले भ्रातृ संगठनको कार्यकाल थप गरेर पार्टी महाधिवेशनमा जुट्नुपर्छ।’

असन्तुष्ट पक्षले पार्टीका निकायहरू समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन, भ्राृत एवं शुभेच्छुक संस्था तथा नेपाली जनसम्पर्क समितिका गतिविधिले महाधिवेशन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा आशंका उब्जाएको निष्कर्ष निकालेको छ। निष्पक्ष महाधिवेशनको सुनिश्चिता खोजिएको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले भने, ‘हामीले सभापतिसँग त्यसको सुनिश्चिता खोजेका हौं। सभापतिले महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगबाट गराउँछु भन्नुभएको छ। तर हामी विश्वस्त हुन सकेका छैनौ।’

असन्तुष्ट पक्षले राखेका मागप्रति सभापतिको सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै भण्डारीले थपे, ‘ सभापतिले त्यसलाई मान्नुभएन भने हामी विधि र प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौं।’

महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष गराउने प्रतिबद्धता सभापति देउवाले व्यक्त गरेको जनाउँदै सहमहामन्त्री महतले भने, ‘माहाधिवेशनको मुद्दा बनाउनका लागि विवाद उठान गर्नु हुँदैन। समयमै पार्टीको महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ।’

नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, भण्डारीसहितका नेताले बिहीबार पार्टी कार्यालयमै गएर सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए। उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महत, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित पार्टी कार्यालय पुगेका सभापति देउवाले असन्तुष्ट पक्षसँग दुई घण्टा लामो छलफल गरेका थिए। सभापति आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि असन्तुष्ट पक्षले दिउँसो पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले सभापति देउवाले पार्टी विधान मिच्दै अघि बढे महाधिवेशनसम्मै यसलाई अजेन्डा बनाएर लैजाने बताए। फागुनमा हुनेगरी महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि सभापति देउवाले विधानविपरित पार्टीका विभागहरुमा मनोनयन गरेको भन्दै पौडेलले यसबाट पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र उल्लंघन भएको बताए। उनले सभापतिले नै महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम गरेकाले आफूहरुले विरोध गरेको बताए।

यसअघि पनि पौडेल पक्षले विभागहरू गठन नगर्न आग्रह गर्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, देउवाले पछिल्लोपटक बुधबार कांग्रेस ज्येष्ठ राजनीतिक सभा गठन गरेका छन्। उनी अन्य विभाग पनि गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। देउवाको यस कदमप्रति पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि असन्तुष्ट छ। 

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७७ ०१:२० शुक्रबार