कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘इनफ इज इनफ’ अभियानको नेतृत्व गरिरहेका अभियन्ता ईशान (ईः) दोस्रोपटक अनशन बसेको १० दिन पुगेको छ। अघिल्लो अनशन तोड्ने बेलामा गरेका सम्झौता सरकारले पूरा नगरेपछि ईःले फेरि अनशन सुरु गरेका थिए। तर, दोस्रो अनशन बसेको १० दिन बित्दा पनि सरकारले माग पूरा गर्नेतर्फ चासो नदिएपछि अनशनरत ईः र समाइरा श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ।  

यसअघिको अनशनमा ईःसँग पुकार बम अनशनरत थिए भने हाल उनीसँग श्रेष्ठ अनशन बसेकी छिन्। अनशन बसेको लामो समय हुँदा पनि सरकारी निकायले चासो नदिएपछि अनशनरत युवाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनको ‘इनफ इज इनफ’ले सोमबार बसन्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो। अभियानकै अभियन्ता अग्रिमा केसीले सरकारले युवाको अनशनलाई बेवास्ता गरेको बताइन्। उनले प्रतिपक्ष दलका नेता भेट्न आए पनि सत्तापक्षका कुनै नेता तथा जनप्रतिनिधि भेट्न नआएको जानकारी दिइन्। ‘उहाँहरूको अवस्था निकै कमजोर बनेको छ, अनशन तोड्नभन्दा पनि मान्नुहुन्न, न त सरकारले माग पूरा गर्न चासो दिएको छ,’ उनले सुनाइन्। उनले अनशनरत ईःले आफू एक्लै भए पनि अनशन बस्ने बताएकाले अभियानका अन्य युवाले समर्थन जनाएका थिए।  

यसअघि ईः र बम १२ दिनसम्म अनशन बसेका थिए। सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि असार २३ गते स्थगित गरेका थिए। त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्रालय र उनीहरूबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, सरकारले एक हप्तामा पूरा गर्ने भनेका माग पूरा नगरेपछि उनीहरू फेरि अनशन बसेका हुन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि उनीहरूलाई स्लाइन दिइएको छ। उनीहरूको सत्याग्रहप्रति युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल, म्यासेजबाट पनि ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्।  

विवेकशीलका नेता पुकार बमले सरकारले लिखित सम्झौता गरेर पनि माग पूरा नगर्नु नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले लिखित रूपमै बसेर माग पूरा गर्ने सम्झौता सरकारसँग गरेका थियौं तर सरकारले हामीलाई आश्वासन मात्रै दियो, त्यसकारण अनशन तोडिँदैन।’  

उनीहरूले  पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, चाँडो नतिजा, क्वारेन्टिन रणनीति सुधार, घर पठाउनुअघि परीक्षण गर्ने, कोभिड १९ को सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशको कार्यान्वयन, विज्ञ सुझाव समिति गठन, स्वास्थ्य क्षमता वृद्धिलगायत माग राख्दै आइरहेका छन्। यी माग पूरा गर्न सरकारी कर्मचारीले लिखत हस्ताक्षर गरेका थिए।  

जीवनरक्षाका लागि आयोगको आग्रह  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वसन्तपुरमा अनशनरत ती युवाको जीवनरक्षाका लागि माग गरेको छ। आयोगले वसन्तपुर पुगेर अनशनरत युवाको माग र स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा अनुसन्धान गरेको हो। अनशनका कारण समाइराको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिन थालेको आयोगले जनाएको छ। गत असार १७ गते पनि अनशनरत व्यक्तिको सम्बन्धमा पाटनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।  

विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट नेपालसमेत प्रभावित भएकाले रोकथाममा सरकारद्वारा पिसिआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन आयोगले थप आग्रह गरेको छ। आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अनशनरत युवाबीच भएको सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत माग राखी भएको अनशनरत युवाको जीवनरक्षा गर्न आग्रह गरेको हो।  

आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले अनशनरत व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यायोचित माग सम्बोधन गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘अनशनका कारण स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असरप्रति संवेदनशील भई सार्थक संवाद र यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

आफ्ना माग राख्ने क्रममा आमरण अनशन जस्तो कठोर बाटो नरोज्न र समस्या समाधानका लागि संवादलाई जोड दिन पनि आयोगले अनशनरत पक्षलाई अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०१:५० मंगलबार