प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको धारणाप्रति विमति जनाएका हुन्।  

प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार उनले गुमाएको थप पुष्टि भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले केही गम्भीर प्रश्न सृजना गरेको जनाउँदै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाल देश र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद व्यक्तिको जमिनदारी कि देशको जिम्मेवारी ?’

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला धारणामा प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा प्रश्न गर्नु पार्टीको कर्तव्य भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘आजको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ, व्यवहार अर्कातर्फ हुनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको छ।’  

प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलताभन्दा पर व्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न नमिल्ने जनाउँदै कांग्रेसले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा अलग निर्दलीय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना नगरेको जनाएको छ। ‘अतः प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र व्यवहार सम्पूर्ण रूपले बदल्ने या प्रधानमन्त्री नै बदल्ने, उहाँकै दल नेकपाको विषय हो,’ उसले प्रश्न गरेको छ, ‘देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वासबमोजिमको हो कि होइन ? संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग आवश्यक भएको छ।’ प्रधानमन्त्रीलाई चार बुँदे प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘बाढी–पहिरोमा कैयौंको मृत्यु भएका बेला देशका प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ, केवल समवेदनाको एक वक्तव्य ?’  

कोरोना महामारीका बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व कैयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहिखातामा सारेर बस्ने मात्र होइन, समय सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारी गनुपर्छ,’ कांग्रेसको माग छ। सर्वसम्मतले देशको नयाँ नक्सा संसद्बाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको व्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘नक्साअनुरूपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीभन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ विषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि त भएको छ नै, अपरिपक्व टिप्पणीमार्फत उहाँले संवेदनशील विषयमा असंवेदनशील व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभएको छ।’

पछिल्ला १५ दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारत लागि परेकोसहित विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

‘कोरोना समुदायमा फैलने सम्भावना अझै छ’

 कांग्रेसले कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा अझै फैलने सम्भावना रहेको जनाउँदै समुदायमै परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संक्रमण समुदायमा फैलन थालेको संकेत देखिएको जनाएको हो।

समुदायमा संक्रमण फैलँदा ज्येष्ठ नागरिकको मृत्युदर बढ्ने विज्ञहरूको आँकलन रहेको जनाउँदै कांग्रेसले क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको मात्रै परीक्षण सीमित नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। ‘क्वारेन्टिन केन्द्रहरू मापदण्डअनुरूप नहुँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढेको र परीक्षणको दायरा बढाउने सरकारी आश्वासन बाबजुद पनि पिसिआर परीक्षण घट्दै गएको कुरालाई स्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ताको विषय बताएका छन्,’ सहमहामन्त्री महतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अनुगमनबाट १२ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले महामारी व्यवस्थापनको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

बढ्दो आत्महत्या, मातृ मृत्युदर, घरेलु हिंसा तथा कोभिड–१९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर समस्या देखिएको जनाउँदै कांग्रेसले सरकार त्यसलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर नदेखिएको पनि आरोप लगाएको छ। ‘बढ्दो बेरोजगारीका कारण न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिमा देखिएका समस्या तथा उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानतर्फ हामीले पहिलेदेखि बुँदागत रूपमा उठाउँदै आएका मागप्रति पनि सरकार गम्भीर देखिएन,’ उसले भनेको छ, ‘केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेट लकडाउनका कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रित नभएको जनाउँदै यातायात, निर्माण, पर्यटन, कृषिलगायत उत्पादन र सेवासँग जोडिएका व्यवसाय पनि संकटमा परेका छन्।’

क्वारेन्टिनहरू मापदण्डअनुरूप बनाउन र परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउ आग्रह गर्दै कांग्रेसले सेमी लकडाउनको परिस्थितिमा हुनसक्ने संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिवार्य मास्क लगाउने र भौतिक दुरी कायम गर्न आवश्यक सचेतना कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न पनि सुझाएको छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ०२:०४ बिहीबार