शिक्षकलाई राहत र व्यवसायीले बैंकमा तिर्नुपर्ने ब्याज मिनाहा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षक र व्यवसायीका लागि राहतका यस्ता प्याकेज ल्याउन सांसदहरुले भनेका छन्।
सांसद डा. विमला राई पौडेलले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी निकै अप्ठ्यारोमा रहेकाले तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
‘निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले चैतदेखि तलब पाएका छैनन् । चैतदेखि जेठसम्म त विद्यालय बन्दै थिए, उनीहरूले तलब पाउने कुरै भएन,’ उनले भनिन्, ‘असार १ गतेबाट अनलाइनमार्फत पढाउन थालियो तर अनलाइनको नाममा शुल्क लिन पाइँदैन भनेर विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएका छन् ।’
कारोना–१९ महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालय (निजी) मा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई जीविका चलाउनसमेत धौधौ भएको उनले जानकारी गराइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘अब शिक्षकले कसरी जीवन धान्ने ? शिक्षकले आफ्नो परिवार कसरी पाल्ने ? के खाएर बाँच्ने ? भोलि विद्यालय खुल्दा शिक्षक बाँच्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
सरकारले उद्योग धन्दाको पुनरुत्थानका लागि थुप्रै राहतका प्याकेज ल्याएको छ । पर्यटन सेवालाई पुनत्थान गर्ने भनेर पनि राहतका प्याकेज ल्याइएको छ । तर, शिक्षा र शिक्षकलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा सरकारले कम ध्यान दिएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले नै यसलाई पुष्टि गर्छ ।’
त्यस्तै, उनले संस्थागत विद्यालयलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेकी छन् । उनले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयको वर्गीकरण गरेर राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘सबै निजी विद्यालय एकै खालका हुँदैनन् । विगतमा नाफा कमाएका विद्यालयले घरभाडा, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबलगायत खर्च धान्न सक्लान् तर आयव्यय बराबर हुने विद्यालयले यसो गर्न सक्दैनन् । तसर्थ सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर केही न केही राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले व्यवसायीले बैंकलाई तिनुपर्ने ब्याज मिनाहा गरिदिन सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् । उनले महिनौंदेखि व्यवसाय ठप्प भएर दैनिकी नै चल्न गाह्रो भएको अवस्थामा व्यवसायीले ब्याज तिर्न नसक्ने भएकाले मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘गत मंसिर–पुसदेखि लगातार परेको पानीका कारण इँटा व्यवसायी मारमा परेका छन् । साथै ११ चैतदेखि सुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण इँटा उद्योग ठप्प छन् ।’ यस्तो अवस्थामा इँटा व्यवसायीले किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, करिब चार महिनाको बन्दाबन्दी अवधिमा सार्वजनिक बस व्यवसायी ठुलो मर्कामा परेको जानकारी दिँदै स्नेहीले भने, ‘बस व्यवसायीले सेवा दिन पाएका छैनन् र उनीहरूको दैनिकी सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ ।’
यसैगरी, मारमा परेकाले व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको जानकारी दिँदै स्नेहीले भने, ‘बैंकले दैनिक ताकेता गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिएका छन् । यतिबेला व्यवसायीमाथि ठुलो आपत् परेकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
'यता सरकारले व्यवसायीसँग कर चुक्ताको ताकेता गर्छ । बैंकले ब्याज र किस्ताको ताकेता गर्छ । अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्र कर तिर्न आग्रह गरेको छ,’ उनले भने ।
सरकार, बैंक र अदालतको भूमिका बाझिएको उनको भनाइ छ । ‘यतिबेला व्यवसायीसँग रुनु-कराउनुबाहेक अरू केही विकल्प छैन,’ उनले भने ।
सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर बैंकले व्यवसायीको ब्याज मिनाहा गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: ११ असार २०७७ १२:०५ बिहीबार
