सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले नाम परिर्वतन गर्न सुझाएका छन्। उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर संसद्को प्रतिनिधिसभाले समेत नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गरिसकेकाले प्रमाण संकलन गर्न भन्नु उपयुक्त नहुने बताएका हुन्।
समूहका रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो समूहको नाम फेरेर ‘भारतसँग वार्ता गर्न गठित वार्ता कमिटीलाई सहयोग गर्न विज्ञ समूह या सहयोगी समूह’ नाम राख्न सुझाव दिएका छन्। विज्ञ सम्रहले दिएको सुझावलाई परराष्ट्रमन्त्रीले सकारात्मक लिएको समूहका सदस्य जगत भुसालले बताए।
‘सरकारले नक्सा नयाँ सार्वजनिक गरिसकेको छ र संसद्को प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधनलाई पनि अनमोदन गरेको छ। यो अवस्थामा प्रमाण संकलन समिति भनी नाम राख्न राम्रो हुदैन,’ भुसालले भने, ‘त्यसैले भारतसँग वाार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिलाई सहयोग गर्न विज्ञ समूह भनी नाम राख्न हामीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं।’
विज्ञ समूहको कार्यालय सिंहदरबारस्थित परारष्ट्र मन्त्रालयमा राखिएको छ। जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको विषयमा असार ३१ गते बसेको संसद्को बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार विज्ञ समूहको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार बस्ने भएको छ। नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो सिमाना छ। त्यसमध्ये अधिकांश सीमा मधेसमा छ। त्यसैले विज्ञ समूह गठन गर्दा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
सरकारले डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्ने कार्यालयका लागि विज्ञ समूह’ गठन गरेको हो। सो समूहमा विपिन अधिकारी, जगत भुसाल, सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईं र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन्। तीमध्ये केही व्यक्तिमा सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन तथा यस विषयमा अध्ययन र अनुभव राम्रोसँग नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विज्ञ समूहका अध्यक्ष डाक्टर उपे्रती नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।
माओवादी जनयुद्धका बेला उनी द्वन्द्वविद्का रूपमा चिनिएका थिए। यसअघि उनी गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पनि काम गरेका थिए। यसैगरी सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् हुन्। ढुंगेल इतिहासविद् र अधिकारी संविधानविद् हुन्। चापागाईसँग वनसम्बन्धी अनुभव छ। उनी यसअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष पनि हुन्। थापा सेनाबाट अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी र बराल नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्। २०६१ देखि २०६४ सम्म बराल विभागको महानिर्देशक थिए।
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०४:४९ बुधबार
