विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना अन्तर्गत बुधबारदेखि सेना परिचालन गरिएको छ। सरकारले मंगलबार सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेसँगै कार्ययोजना अन्तर्गतको जिम्मेवारी समाल्न सेना परिचालन भएको हो।

तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम सुरु भएपछि निर्देशन अनुसार सेना परिचालन भएको छ। बुधबार म्यानमारबाट एक नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार सेनाले भारत हुँदै नेपाल प्रवेश नाकामा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने नेपालीलाई होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याउने तथा त्यहाँबाट होटल क्वारेन्टाइन वा स्थानीय निकायले तयार पारेको क्वारेन्टाइनमा पु¥याउने काम गर्नेछ। होल्डिङ सेन्टरको छनोट तथा व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन लगायत कामको जिम्मा पनि सेनाले पाएको छ।  

सेनाले नेपाल–भारत सीमा प्रवेशविन्दुको व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रमा आएका नेपालीको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्ने, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई विमानस्थल तथा होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फार्म भर्ने तथा स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यमा पनि सहयोग पु¥याउने छ।  

त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीको हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टाइन खर्च बेहोर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र समग्र कार्य सञ्चालन, अनुगमन र नियन्त्रण एवं निर्देशनमा समेत सेनाले सहयोग गर्नेछ। सरकारले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजनामा परराष्ट्र, रक्षा, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा परेका कामको कार्यान्वयनका लागि सेना परिचालन गरिएको जानकारी सैनिक स्रोतले दिएको छ।

हाल सेना पूर्ण रुपमा नभई संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन जिम्मेवारी अन्तर्गत आंशिक रुपमा परिचालन भएको हो। विदेशबाट आउने नेपालीको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई  सघाउने उद्देश्यले परिचालन भएको सेनाले जनाएको छ।  

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गठन भएको सिसिएमसी अप्स र राष्ट्रिय अभियान योजनाले निर्धारण गरेका चार क्लस्टरअन्तर्गतका स्वास्थ्य व्यवस्थापन, आपूर्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापनमध्ये सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सेना परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ। संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ अन्तर्गत सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत संघीय कानुन अनुसार परिचालन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सुरक्षा परिषद्को  सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ। स्थिति खराब हुँदै गएमा र जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रालय तथा निकायले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पूर्ण रुपमा सेना परिचालन हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा भने सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सेना परिचालन भएको एक महिनाभित्र उक्त निर्णय संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा कुनै कारणले मुलुक गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेमा सेना परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०१:३२ बिहीबार