सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अधिकारीहरूको दबाबको छायामा परेको छ । ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको महिना दिनभन्दा बढी भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बतायो ।
गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएको एक महिना नाध्दासमेत कुनै निर्णय नहुनु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीमार्फत दबाबमा प्रक्रिया रोक्ने काम भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब एक अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिदकोे ठेक्का दिएको र उक्त खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै आलोचना भएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आनाकानी गरिरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै दबाब रहेकाले कालोसूचीमा राख्ने काम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन उपसचिव राजेश थापा ओम्नीले स्पष्टीकरण पेस गर्न ढिला भएकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अघि स्पष्टीकरण सोधिएको हो, स्पष्टीकरण पेस भइसकेको छ, तर अब के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यालयले छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने । कालोसूचीमा राख्ने विषयमा लामोसमयसम्म निर्णय हुन नसकेको विषयमा भने थापाले प्रष्ट पारेनन् ।
थापाले निर्णय प्रक्रियामा रहेको दाबी गरे पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कालोसूचीमा राख्दा ओम्नीले लिएका अन्य ठेक्कालाई समेत असर पर्ने भएकाले ओम्नीका मालिक तुलहरि सिंह कालोसूचीमा राखिनबाट रोक्न लबिङ गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ आफूहरूले प्रक्रिया पु¥याएर नै कालोसूची राख्नका लागि पठाएकाले कालोसूचीमा अहिलेसम्म नराख्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
ओम्नीसँग भएको सम्झौताअनुसार पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने मेडिकल सामग्री १० प्रतिशतमात्र ल्याएर सम्झौता उल्लंघन गरेको कारणले ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्नका लाग लेखी पठाएको विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको तर्क रहँदै आएको छ ।
ओम्नीलाई चिन्दिनँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल सामग्री खरिदमा विवादित बनेको ओम्नी कम्पनीलाई नचिनेको प्रतिक्रिया दिएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले नै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम निर्माणको ठेक्का पाएका ओम्नीमै आबद्ध तुलहरिको प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको कम्प्युटर प्रयोगशालाको ठेक्का पनि ओम्नीले नै पाएको थियो । आइटीसम्बन्धी महŒवपूर्ण ठेक्काको जिम्मा पाएको ओम्नी कम्पनी र त्यसमा आबद्ध तुलहरि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहेकाले ओम्नीलाई चिन्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
मेडिकल सामग्री खरिदको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्तसमेत जोडिएको विषयमा संसद्मा कुरा उठेपछि उनले ओम्नीलाई आफूले नचिनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू व्यापारमा रुचि नराख्ने र डिल पनि नगर्ने जिकिर गरेका थिए । सांसदहरूले मेडिकल सामग्री खरिदमा सरकारले मिलेमतो गरी ओम्नीलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको आरोप लगाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ १७:४४ शुक्रबार
