काठमाडौं - नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले शुक्रबार र नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवरसम्म निर्माण गरेको सडक उद्घाटन गरेको छ। नेपालको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा प्रकाशित गरेको भारतले त्यो विवाद साम्य नहुँदै फेरि नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेको हो। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार सडकको भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका हुन्। 

भारतले एकपछि अर्काे गर्दै नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आधिपत्य जमाउन खोजेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध र आलोचना भएको छ। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण फैलिरहेका बेला भारतले नेपालको भूभागमा एकतर्फी ढंगले निर्मित सडक उद्घाटन गरेपछि राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपाय र प्रयास अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्। 

नेपाली भूमिमा भारतले करिब १७ किलोमिटर सडक बनाउँदा पनि सरकार बेखबर किन ?
 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एव सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जतिसक्दो छिटो नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरी  नेपालको दाबी विरोधलाई विश्वभर जानकारी गराउनुपर्ने बताए। उनले देशको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता जनाइसकेको र तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि बढाइहाल्नुपर्ने बताए। त्यस्तै यस विषयमा भारतको उच्च राजनीतिक तहमा सम्पर्क गरेर छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। श्रेष्ठले कूटनीतिक माध्यमबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दुईपक्षीय बैठक बोलाएर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने पनि बताए। 

श्रेष्ठले नेपालको भूमिमा भारतले सडक विस्तार गर्दा सरकार बेलैमा सचेत हुनुपथ्र्याे तर  त्यो नभएको भन्दै अब समस्या सुल्झाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए। उनले भारतले कब्जा गरेको र आफैंले विवादित स्विकारेको नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गर्नु  घोर आपत्तिको विषय भएको बताए। ‘हामी सबै कोरोनासँग लडिरहेको बेला गरिएको यो अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चालोस्’, श्रेष्ठले शनिबार बिहान ट्विट गरेका छन्। 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर सञ्चालन गरेको विषयमा सरकारले तत्कालै विरोधपत्र पठाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सिधै सम्पर्क गरी विरोध जनाउनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग सिधै सम्पर्क गरेर नेपाली भूमिमा बनाएको सडक सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनी नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल तैनाथ गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसले भारतीय पक्षलाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुने उनको तर्क छ। 

सीमाविद् श्रेष्ठले द्विपक्षीय वार्ताबाट विवाद समाधान गर्न भारतीय पक्षले चासो नदिए  नेपालले मध्यस्थताकर्ता खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि भारत सहमत नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्नुपर्ने बताए।  
नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रुपमा सडक बनाएर सञ्चालन गरेको विषयप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरू आधिकारिक र व्यक्तिगत रुपमा विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय निर्णयको विरोध गर्दै सरकारलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। 

जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि भारतीय निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको  सीमाविवाद दुवै पक्षले टुंग्याउन बाँकी रहेको भन्दै आएको स्थितिमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्नु गलत भएको बताएका छन्। ‘हाम्रोतर्फ मिडियामा रिपोर्ट आएपछि वा चुनावका बेला मात्र तात्ने र अरू बेला कानमा तेल हालेर सुत्ने कमजोरी छ। यसलाई तुरून्त कूटनीतिक तहबाट हल गर्नुपर्छ,’ उनले ट्विट गरेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले नेपालको राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै आक्रोशपूर्ण ट्विट गरेका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने हाम्रो कस्तो राज्य संयन्त्र ? नक्सा प्रकरणमा सही र सशक्त प्रतिवाद गर्न चुक्दाको परिणाम हो यो। अब पनि जानकारी मागेर मात्रै बस्ने कि यो अतिक्रमण र मिचाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्ने ?’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले लिपुलेक मिचिएको बारेमा सरकार बेखबर रहनु आश्चर्यजनक र सन्देहपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गर्दा चाल नपाउनुले सरकार कहाँ छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताएका छन्। 
लिपुलेक निर्विवाद नेपालको हो भन्दै राणाले सरकारलाई कूटनीतिक तहमा पहल गरी नेपाली भूभाग सुरक्षित राख्न सुझाए। ‘लिपुलेक नेपालको हो, यसमा कुनै विवाद छैन। नेपाली भूभाग भएर भारतले सडक निर्माण गरेको जानकारी आएको छ। नेपाल सरकार यसबारे बेखबर रहनु आश्चर्यजनक छ, सन्देहपूर्ण छ,’ उलने भने, ‘यसबाट मुलुकमा सरकार छ ? कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न पुनः उब्जिएको छ। तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर सरकारले नेपाली भूमि सुरक्षित गर्नुपर्छ।’

साझा पार्टीले नेपाली भूमिमा भारतले बनाएको सडक उद्घाटन गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त पार्टीले धेरै ठाउँमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भारतले ६ महिना पहिले नयाँ नक्सा बनाई नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो दाबी गरेको र अहिले थप हस्तक्षेप गर्दै  सडक बनाएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ।

साझा पार्टीले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको विषयमा भारतले माफी माग्नुपर्ने भनेको छ। ‘भारतले सबै अतिक्रमित भूमि छोडेर जानुपर्छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ सो पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनुपर्छ र नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेकोमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ।’

सीमा अतिक्रमण हुनुमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको जनाउँदै सो पार्टीले भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको विषय सुल्झाउन नेपालका तर्फबाट भारत सरकारसँग परिणाममुखी कूटनीतिक संवाद हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघको कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्गबारे पनि उसले असन्तुष्टि जनाएको छ। 
सडक निर्माण खेदजनक ः सरकार

नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको घटनाप्रति खेद प्रकट गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार  विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक निर्माण र उद्घाटन कार्यप्रति आपत्ति जनाएको हो। 

विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेकसहित कालीको पूर्व महाकाली नदी नेपाली भूभाग भएको दाबी गरिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि पनि पटकपटक उक्त भूभाग नेपालको भएको बताएको र केही समयअघि भारतले राजनीतिक नक्सामा उक्त भूभाग राखेपछि २० नोभेम्बर २०१९ मा कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ। 

मन्त्रालयले दुई मुलुक र दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ताबाट सीमाविवाद समाधान गर्ने समझदारीविपरित भारतले सडक बनाएको जनाएको छ। नेपाल सरकार दुई मुलुकबीचको सीमाविवाद ऐतिहासिक सन्धि, कागजपत्र, तथ्य र नक्साका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा यस प्रकारका कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला नेपालको सहमतिबिनै दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेकलाई दुई पक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा विस्तार गर्ने सहमतिको विरोध गरेको विषयलाई पनि स्मरण गराइएको छ।  

विज्ञप्तिमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको रिपोर्ट तयार भइसकेको र नेपाल सरकार उक्त रिपोर्ट बुझ्न तयार रहेको उल्लेख छ। उक्त रिपोर्टमा गरिएका प्रस्ताव अनुसार काम गर्दा दुई मुलुकबीच इतिहासले छोडेका असाधारण विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास नेपालले लिएको छ। यो रिपोर्ट तयार भएको लामो समय बित्दा पनि भारतले बुझ्न रुचि देखाएको छैन।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०३:३९ आइतबार