धनगढी - भारतले नेपाली भूभाग दार्चुलाको लिपुलेक हँुदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। जनस्तरबाट विरोधसँगै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्न माग भएको छ।
गत कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि जनस्तरलगायत सबैतिरबाट व्यापक विरोध भएको थियो। यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो।
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान नगरीकन भारतले कोरोना संकटको मौका छोपी लिुपेलेक भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको हो। यसले सबै नेपालीलाई आक्रोशित बनाएको छ। लकडाउनमा घरभित्र बसेका नेपालीले भारतको यस कार्यलाई ‘हेपाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति’ भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट चर्को विरोध गरेका छन्। नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न नदिन र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग भाग गरिएको छ। ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो, सरकारले पहल गरेर तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ’, माटो बचाउ अभियानका संयोजक हेमबाबु लेखकले भने, ‘हामीलाई प्राणभन्दा हाम्रो माटो बढी प्यारो छ, एक इन्च पनि गुम्न दिनु हुँदैन।’
दार्चुलाका प्रजिख यदुनाथ पौडेलले भारतले धार्चुलादेखि तिब्बतको मानसरोवरजोड्ने सडक सन् २००८ मा निर्माण सुरु गरेको बुझिन आएको बताए। उक्त सडकको करिब १७ किलोमिटर नेपाली भूमिमा पर्छ। नेपाली भूमिमा १७ किलोमिटर सडक कहिले बन्यो भन्ने जानकारी नभएको उनले बताए।
पटकपटक विरोध गर्दा पनि बलमिच्याइँ गरेर भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेर सडकसमेत निर्माण गरेपछि सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रका बासिन्दा निकै आक्रोशित र दुःखी छन्। ‘पहिलेदेखि नै हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेर भारतले हामीलाई दुखाइरहेको थियो। अहिले फेरि अतिक्रमित भूमि भारतको नक्सामा राखेर सडकसमेत बनाएपछि धेरै पीडा भएको छ’, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले भने।
दार्चुला नेता प्रेमसिंह धामीले ‘कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन’ भनेर भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा आवाज उठाएपछि कालापानी अतिक्रमण राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो। २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा माले समर्थित अनेरास्ववियुले कालापानीसम्म मार्चपास्ट गरेको थियो। निर्भिक भएर कालापानीको मुद्दामा आवाज उठाउने धामीको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। धामीको निधनपछि ओझेल परेको कालापानी मुद्दा गत कात्तिकमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि पुनः चर्केको थियो।
कालापानी विवाद समाधान नहुँदै अहिले फरि भारतले कोरोना संकटको मौका छोपी नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि उसको हेपाहा प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ। भारतले पटकपटक हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान दार्चुलावासीले सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘भारतले बलमिच्याइँ गरेर उसको नक्सामा नेपाली भूभाग राखेर सडकसमेत निर्माण गरिसक्यो, कूटनितिक पहलबाट अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता गर्न भन्नुपर्छ, नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जानुपर्छ,’ नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठकले भने।
१२ वर्षअघि निर्माण सुरु
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक १२ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको थियो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भारतको धार्चुलादेखि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरजोड्ने सडक सन् २००८ मा निर्माण सुरु गरेको बुझिन आएको बताए। उक्त सडकको करिब १७ किलोमिटर नेपाली भूमिमा पर्छ। १२ वर्ष पहिले भारतको धार्चुलाबाट निर्माण सुरु भए पनि कालापानी क्षेत्र अर्थात् नेपाली भूभागमा १७ किलोमिटर सडक कहिले बन्यो भन्ने जानकारी नभएको उनले बताए।
‘त्यो क्षेत्रमा हाम्रो कोही पनि छैन। त्यसैले उनीहरु (भारतीय) ले कति समय लगाएर नेपाली भूमिमा करिब १७ किलोमिटर सडक बनाए भन्ने जानकारी हामीसँग छैन’, उनले भने। भारतिय रक्षामन्त्रीले सो सडक उद्घाटन गरेपछि मात्र यो विषय सार्वजनिक भएको हो। नेपाली भूभाग फिर्ता भएमा त्यो सडकसमेत नेपालमै आउने भएकाले सडक निर्माणभन्दा पनि त्यो भूमि फिर्ता गराउने विषयलाई जोड दिइनुपर्ने उनले बताए। भारतको राजधानी दिल्लीदेखि धार्चुलासम्म सडकले पहिले नै जोडिएको छ।
यो सडक निर्माणसँगै दिल्लीदेखि नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जाडिएको छ। नेपाली भूमि मिचेर भारतले उक्त सडक बनाएपछि अब भारतको उत्तराखण्डबाट नेपालगन्ज, सिमिकोट हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटक घट्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हेमराज पन्त बताउँछन्। ‘नेपाली भूभाग तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्छ’, उनले भने।
तीन गाउँ भारतले लग्यो
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) थिए– कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरु र टिंकर। जसमध्ये कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएको छ। भारतले सन् १९६२ मा कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण थालेको हो। उसले अतिक्रमित नेपाली भूमिका बासिन्दालाई आफूप्रति बफादार बनाउन उच्च सुविधा दिएको छ। त्यहाँका नेपालीलाई भारतले नागरिकता र आधार कार्डसहित प्रशासनिक, राजनितिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
२०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका अतिक्रमित भूमिका तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाएको हो।
२०१८ सालमा भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका यी गाउँका वासिन्दाको गणना गरेका थिए। जनगणना र उनीहरूले नेपालका अड्डामा राजस्व बुझाएका कागजपत्र कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भएको अकाट्य प्रमाण हुन्। त्यसक्षेत्रमा रहेका पाँच गर्खामध्ये अहिले व्यास गाउँपालिका– १ का छाङरु र टिंकर दुई गाउँमात्रै नेपालमा छन्।
सिमानामा नेपाली सुरक्षाबल शून्य
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा तीन तहका सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ। एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय सेनाका अलगअलग क्याम्प छन्। सबैभन्दा यता लिपुलेक नजिकै नाभीढाघा, कालापानी, गुन्जी, कुटी र नाभीमा भारतय सैन्यबलको क्याम्प छ। तर नेपालतर्फ पूरै खाली छ।
महाकाली मुहान लिम्पियाधुरा
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीलाई सीमा भनिएको छ। कालीनदी सीमा भनेर भारतले पनि स्विकारेको छ। महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा रहेको जलअधिकारका अभियन्ता तथा पूर्वजिविस महासंघका सभापति ऋषिराज लुम्साली बताउँछन्। ‘लिम्पियाधुरा मुहान भएको धेरै प्रमाण छन्’, उनी भन्छन्। सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा नेपालले भारतलाई कालापानीमा सेना राख्न अनुमति दिएको थिो। सामरिक रुपमा कालापानी महत्वपूर्ण देखेपछि भारतले यसलाई अतिक्रमण गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ।
काली मुहानले पनि लिपुलेक नेपालकै
वास्तविक मुहानभन्दा दक्षिणतिर कालीको मन्दिर निर्माण गरेर एउटा पोखरी खनेर त्यसबाट बगेको खोल्सालाई मुहान भनेर भारतले दाबी गर्न थाल्यो। नक्कली मुहानमाथिको लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भनेर अतिक्रमण ग¥यो। नक्कली बनाएको सीमाभन्दा तल पर्ने लिपुलेक पनि चार वर्षअघि भारतले चीनसँग सम्झौता गर्दा अतिक्रमण गरेको हो। अहिले त्यहीं लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक उसले बनाएको हो।
भारतले दाबी गर्दै आएको कालीको नक्कली मुहान सानो पोखरी खन्ने काममा दार्चुलाका गगनसिंह ऐतवाल संलग्न रहेको माटो बचाउ अभियानका लेखकले बताए।
ऐतवाल भारतीय सेनामा कार्यरत छँदा नै त्यो नक्कली मुहान खन्न सैन्य दस्ता खटिएको उनको भनाइ छ। सुगौली सन्धि, महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा, नेपालले गरेको जनगणना र भारतले आफ्नो भनेका नागरिकले बैतडीमा जमिनको मालपोत बुझाएका कागजी प्रमाणले कालापानी, लिपुलेक हाम्रो रहेको स्पष्ट भएको विज्ञ लुम्साली बताउँछन्। कोरोना संकटका बेला भारतले नेपाली भूभागमा सडक उद्घाटन गर्ने कार्य अत्यन्त निन्दनिय भएको उनले बताए।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०३:०० आइतबार
