काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम एवं उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्का विषयलाई लिएर आफू नजिकका नेताहरूसँग चिढिएका छन्। विपद्का बेला सरकारले गरेका काम केही निकट मन्त्री र आफ्नो सचिवालयका सदस्यलाई जोडेर विवादमा आएपछि ओली रिसाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकमा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया किन विवादित भयो भनेर चासो राखेका थिए। ओलीले बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘विपद्का बेला सस्तो महँगो जे होला तर सामान त राम्रो ल्याउनुपर्छ, जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन।
कम गुणस्तरका सामान ल्याएर मनलाग्दी गर्ने यो ठेक्का आजै रद्द गर्नू’, ओलीको निर्देशन उद्धृत गर्दै बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो सचिवालय सदस्य र निकट मन्त्रीसँगसमेत रिसाउनु भएको छ।’
विपद्का बेला सरकारले गरेका काम आफू निकट केही मन्त्री र आफ्नो सचिवालयका सदस्यलाई जोडेर विवादमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओली रिसाएका छन्।
र्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेललाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक बनाएर सबै जिम्मेवारी दिएका थिए। सोही समितिले गरेका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै आएको छ। विश्वासपात्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिँदा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि ओली चिढिएका हुन्।
‘मापदण्ड नपुगेका र कम गुणस्तरका सामान खरिद गर्ने निर्णय किन भयो ? सामान ल्याउन राम्रो कम्पनी किन छनोट गर्न सकिएन ? यसको जवाफ मलाई चाहियो। यस्तो संवेदनशील विषयमा किन हेलचेक्र्याइँ गरेको ?’ ओलीले पोखरेसँग प्रश्न गरेका थिए। तर पोखरेल कुनै जबाफ नदिई ठेक्का रद्द गर्र्ने भन्दै बाहिरएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठेक्का रद्द भएको घोषणा गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मेडिकल सामग्री खरिदबारे लामै छलफल गरेका थिए। उनले यस्तो समयमा खरिद प्रक्रिया किन विवादित बनाएको ?, नियतले विवाद आएको हो कि साच्चै विवाद आएको ?, यो विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीको ध्यान किन गएको छैन ? सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने सन्देश जानुपर्नेमा खरिदमै भ्रष्टचार भयो भनेर बाहिर आउनु राम्रो भएन भनेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
ओलीले चीनबाट खरिद गरी ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको विषयसँगै तिनको गुणस्तरबारे पनि चासो राखेका थिए। चिकित्सकले प्रयोग गर्ने नमिल्ने सामग्री आएको थाह पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई बोलाएरै ठेक्का सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो। ती स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा महँगोमा किनेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको अवस्थामा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको हो।
कोरोना संक्रमितको पहिचान र उपचारका लागि चाहिने किट, पिपिई, मास्क, नमुना परीक्षण उपकरणलगायत सामग्री खरिदमा सरकारले अनियमितता गरेको आरोप छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँका मेडिकल सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
ब्यारेकमा सिसिएमसी
कोरोना संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि नेपाली सेनाको छाउनीस्थित महावीर गण (रेन्जर) परिसरभित्र ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)’ कार्यालय स्थापना गरिएको छ। निजामती प्रशासन मातहत राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालय सेनाको ब्यारेकभित्र राखिएको छ।
सूचना सम्पेषणका हिसाबले सहज हुने स्थान सिंहदरबारमा सिसिएमसीको कार्यालय राखिनुपथ्र्यो। ‘हामीले सरकारलाई भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउँछौं भनेको तर उहाँहरु (सरकारका प्रतिनिधि) कार्यालय नै चाहियो भनेर आउनुभयो, दिन मिल्दैन भन्ने कुरा भएन’, नेपाली सेना सम्बद्ध स्रोतले भन्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार सेन्टर स्थापना गरेको थियो ।
कार्यालय स्थापना, प्रारम्भिक सूचना प्रणालीको विकास, अत्यावश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्थायी कार्यविधिहरूको मस्यौदा विकास गर्ने कार्यसम्पन्न भइसकेको सिसिएमसीले जनाएको छ। सिसिएमसीलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती, सुरक्षा निकाय र सबै सरोकारवालाको संयुक्त समूहहरूमार्फत कोरोना भाइरसविरुद्ध एकीकृत रुपमा सबै प्रकारका प्रतिकार्यहरू सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ।
केन्द्रिकृत नियन्त्रण र विकेन्द्रिकृत कार्यान्वयनमार्फत स्रोतसाधनको उपयोग, यकिन गर्ने, नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन, अनुगमन गर्दै रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा पनि यही केन्द्रले गर्नेछ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७६ ०१:३९ शुक्रबार
