लहान – प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन फागुन २२ मा संसद् बैठक बोलाइए पनि अर्को सूचना टाँसेर फागुन ३० गतेका लागि सारिएको छ।

संसद् बैठक धकेलिनुमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी र प्रदेशको नामांकन विवाद मुख्य कारण रहेको प्रदेशसभा सदस्य नरेश यादवले बताए। उपभोक्ता समितिको भुक्तानी नहुँदा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले नै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मामिलामा पुष १५ गतेदेखि संसद बैठक अबरुद्ध छ। गत आवमा प्रदेश २ सरकारका पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरेका ८ सय १४ योजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन। साउनयताका सात महिना प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा दुवैले भुक्तानी विवाद सामाधनको प्रयास गरे पनि सम्भव हुन सकेको छैन। गत वर्षको भुक्तानी यस वर्ष गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिने डरका कारण सचिवहरूले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन्। ८ सय १४ जना उपभोक्ता समितिको भुक्तानी रोकिँदा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार घेराबन्दीमा परेको छ। सत्ता साझेदार दलकै सांसदबाट घेराबन्दीमा पारेको सरकार निकास निकाल्न अनेक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। जसका कारण संसद् र सरकार दुबै बन्धक बनेको छ।

यता मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीको असहयोगका कारण उपभोक्ताको भुक्तानी हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। भुक्तानी गर्न कर्मचारी बाधक बनेको भन्दै त्यसविरुद्ध धर्नामा बस्नेसम्मको चेतावनी राउतको छ। उनी संघ सरकारको उक्साहटमा प्रदेश सरकारका उपल्ला तहका कर्मचारीले भुक्तानी गर्न नदिएको आरोप लगाउँछन्।

उपभोक्ताको भुक्तानी विवादले संसद् र सरकार घेराबन्दी परेपछि मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू कर्मचारीमाथि खनिएका छन्। सबै आफ्नो कमजोरी अरुको थाप्लोमा पन्छाउँदै आएका छन्। उपभोक्ताले भुतmानी नपाउनुमा आर्थिक मामिला तथा योजाना मन्त्रालयमाथि दोष औल्याएपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सफाइ पनि दिएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले फागुन ५ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कारण भुक्तानी नरोकिएको तथ्यसहित प्रष्टीकरण दिए। ‘मन्त्रालयहरूलाई स्रोत सुनिश्चितताका लागि पत्र पठाइसक्दा पनि मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम स्वीकृत गरेर नदिने अनि अर्थमन्त्रीका कारण भुक्तानी रोक्यो भन्नु गलत हो,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले गत वर्षका योजनाको रकम भुक्तानीका लागि विभिन्न उपाय निकाले पनि नीतिनियमसँग बाझिँदा प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। प्रदेशसभाबाटै योजनाको छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि सरकारलाई संसद्ले नै निर्देशन दिए पनि कर्मचारीले भुक्तानी दिन मानेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले पनि पाँचपटक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन। गत वर्षको भुक्तानी रोकिए दुई विकल्पबाट रकम फछ्र्याैट गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।

काम गरे पनि रकम नहुँदा ‘१८ नम्बर फारम भरेर’ भुक्तानी गर्न सिकिन्छ। तर, प्रदेश सरकारको बजेट गत आवमा सबै खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएकाले यो विकल्प प्रयोग गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन्। अर्कोतर्फ अन्य अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्दा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले यही दोस्रो उपायमा टेकेर गत वर्षको भुक्तानी गर्न प्रक्रिया थालेको छ।

मन्त्री विजय यादवले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को सञ्चालित योजनाको भुक्तानी सोही आर्थिक वर्षमा नभएको विषयमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन ०७६ मंसिर १० गते सरकारले प्राप्त गरेको बताए। प्रतिवेदन नपाएसम्म सरकारले कुनै कारबाही गर्न नमिलेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् ०७६ मंसिर ११ गते मन्त्रिपरिसद्बाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन भएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावली गत वर्षको बाँकी भुक्तानीका लागि नजिर नबस्ने गरी विशेष व्यवस्था राख्ने विषयमा समेत छलफल भई व्यवस्था प्रस्तावसमेत गरिएको छ। मन्त्रालयको चनं ६२६ को ०७६ माघ १५ गतेको पत्रानुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको मस्यौदा भुतmानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसमार्फत मन्त्रालय, सचिवालय र निकायसँग राय प्रतिक्रिया माग गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म राय, प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको मन्त्री यादवले बताए।

मन्त्रालय, सचिवालय र निकायहरुबाट जवाफ नआएपछि मन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट छानविन गरि निस्कर्शसहित ऐन शरहको निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भइसकेको र सरकारबाट समेत ०७६ मंसिर ११ गत्ते नै भुतmानीका लागि निकासा दिन भैसकेको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गरिसकिएको मन्त्री यादवले बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ थप निकासा दिइएको छ। यस मन्त्रालयले ०७६ पुस २७ गत्ते चनं ६८१ को पत्रमार्फत थप निकासा माग गरेको थियो। समाजिक विकास मन्त्रालयलाई २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४ सय ११ रुपैयाँ निकासा भएको छ। यस मन्त्रालयले ०७६ पुस २४ गत्ते चनं ६७४ को पत्रमार्फत निकासा माग गरेको थियो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ करोठ ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ निकासा भएको छ। यस मन्त्रालयले ०७६ पुस २४ गत्ते च नं ११६० को पत्रमार्फत निकासा माग गरेको थियो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्राललााई १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ निकासा भएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र पीएलएमबीआइएस (बजेट सूचना प्रणाली) मा इन्ट्री गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। भुक्तानी विवाद समाधान नभएसम्म संसद वैठक सुचारु हुनेमा सत्ताधारी दलका सांसद समेत ढुक्क छैनन्।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७६ ०२:३२ मंगलबार