काठमाण्डौं– उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच विकास आयोजनाका काम छिटोछरितो र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेबारे मंगलबार छलफल भएको छ।
राष्ट्रिय वन, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका आयोजना र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका काममा आवश्यक समन्वय र तालमेलको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुई मन्त्रालयबीच सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अभियान सफल पार्न आपसी सहमति र तालमेलका आधारमा कामकाज गर्नेबारे उच्च समझदारी भयो। छलफलका क्रममा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले विगतका तुलनामा पछिल्लो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट विकासका काममा राम्रो समन्वय भइरहको उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले आयोजनाका काममा कतैबाट ढिलासुस्ती भए नीतिगत विषयमा बाहेक अन्यमा मन्त्री र सचिवको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कर्मचारी तहबाटै समस्या समाधानको प्रयास गर्न निर्देशन दिए। उनले विकास गर्दा जैविक विविधताको समेत रक्षा गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै जलविद्युत वा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा नदीबाट बग्ने पानीको १० प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक बहाबमै छाड्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै सरकारी वा निजी क्षेत्रका आयोजनाले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरे।
यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऐन/कानून व्यवहारिक र विकासमैत्री बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रयास भएको बताउँदै व्यवहारमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा काम गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए। छलफलका क्रममा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन (आइईई) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन (ईआइए) छिटोछरितो गर्ने, रुख कटानमा हुने ढिलाइले आयोजनाको काम प्रभावित हुने अवस्था पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नेबारे दुई मन्त्रालयबीच समझदारी निर्माण भएको छ।
यस्तै छलफलमा वन मन्त्रालयका तर्फबाट विगतमा विकास आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वन क्षेत्रको सट्टामा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था झण्झटिलो भएकाले जमिनको साटो रकम दिने गरी कार्यविधि ल्याइएको जानकारी दिइएको थियो।
छलफलमा उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट मन्त्री पुनका साथै उर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सहसचिवहरु प्रवीणराज अर्याल, शिवलाल तिवारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, तथा वन मन्त्रालयबाट मन्त्री बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओली, वन विभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव डा.रामप्रसाद लम्साल लगायत सहभागी थिए।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ १३:०७ मंगलबार
