काठमाडौं- अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोक्तालाई सरल र सहजरुपमा सेवा दिन नसक्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हालकै अवस्थामा रहन नसक्ने बताएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्वभौम उपभोक्तालाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरे।
नेपालको नवनिर्माणका सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना भएको, शासकीय प्रणालीमा नयाँपन तथा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको योजना तय भएको र डिजिटल प्रणालीमा गएर सुशासनको अवधारणासमेत कार्यान्वयनमा गएकाले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले पछिल्लो चरणमा सुरु गरेको डिजिटल नेपाल संरचनाभित्र समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले ‘डिजिटल इकानोमी’सँगै आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास र उपभोक्ता हितका विषयमा समेत विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा दिन लागिपर्नुपर्ने बताए।
कृषिको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर प्रभावकारी बनाउने, स्मार्ट सिटी, वित्तीय सेवा, शासकीय व्यवस्था एवं प्रशासन तथा सेवा प्रवाहमा गरिने दूरसञ्चार सेवासमेत डिटिजल नेपाल फ्रेमवर्कममा समेटिएको मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए। दूरसञ्चार पूर्वाधार जस्तै स्याटेलाइट, मोबाइल टावर, ब्रोडव्याड, अप्टिकल फाइबरलाई बहुआयामिक, बहुउपयोगी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले स्पष्ट पारे।
उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री डा. खतिवडाले भने, 'ग्राहकले सेवा राम्रो पाइन भन्ने गुनासो मात्रै आयो भने पनि त्यस्ता सेवा प्रदायकको भविस्य के हुने भन्ने अवस्था आउँछ।' ग्राहक सेवालाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा लिएर सेवा प्रदायकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
टेलिफोन सेवामा गुनासो गर्ने दिन क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको भन्दै उनले ग्राहकको गुनासोलाई हल गर्दै जानेतर्फ सेवा प्रदायकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। 'उपभोक्ता सार्वभौम हुन्, सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकनेन् भने अब काम गर्दैन, आफूले दिने सेवा सुविधालाई गुणस्तर बढाउनुपर्छ', उनले भने, “विगतमा टेलिफोनसमेत तोकले बाँडिन्थ्यो। अब अवस्था त्यस्तो छैन। सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।”
आफू दूरसञ्चार संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यका रुपमा रहँदा २०५७ सालमा नै तोकबाट टेलिफोन सेवा लिने प्रणालीको अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले फ्रिक्वेन्सी समेत तोकमा बाँडिने प्रचलनको अन्त्य गरिएको प्रसन्नता व्यक्त गरे। उनले भने, 'तोकका आधारमा दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने कुराको समेत अन्त्य हुनुपर्छ। प्राधिकरणले नियम तथा कानूनी आधारमा रहेर काम गर्नुपर्छ। कसलाई दिँदा के कति राज्यलाई आम्दानी हुन्छ तथा सेवाग्राहीलाई के कति फाइदा हुन्छ भनेर मात्रै दिनुपर्छ। मुख हेरेर दबावमा परेर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन।'
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०८:४० मंगलबार
