काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा गठित कार्यदलले नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षरित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संशोधनपछि मात्र अनुमोदन गर्न शुक्रबार सिफारिस गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाल तथा नेपालीको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने ठहर गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको उक्त सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
संसद्बाट अहिल्यै उक्त सम्झौता पारित गर्न नहुने ठहरसहित कार्यदलमा सम्झौतामा ‘आपत्तिजनक प्रावधान’ रहेको उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनामा उक्त रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘हामीले सम्झौतासम्बन्धी कागजातको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन ग-यौं। यसलाई अहिलेकै स्थितिमा अनुमोदन गर्ने हो भने मुलुकको सार्वभौमिकतामा गम्भीर असर पर्छ। यसलाई अनुमोदन गर्ने हो भने सम्झौतामा सुधार वा संशोधन गर्नुपर्छ,’ खनालले नागरिकसँग भने।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाल तथा नेपालीको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने तर्क गरेको छ।
गत माघ २० मा १० दिनको अवधि दिई उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो। निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न नसकी कार्यदलले थप १० दिन समय लिएको थियो।
कार्यदल गठनको १८औंं दिनमा समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त अवसरमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कार्यदलका अन्य सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावलको उपस्थिति थियो।
कार्यदलका तीन सदस्यमध्ये एक मन्त्री ज्ञवाली सम्झौता यथाशीघ्र अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा थिए। अन्य दुई सदस्य खनाल र रावल भने ज्ञवालीको अडानको विपक्षमा उभिएका थिए। सम्झौताका ‘केही आपत्तिजनक प्रावधान’ संसद्बाट अनुमोदन गर्नुअघि नसच्याएसम्म अघि बढ्न हुँदैन भन्ने तर्क दुवैको थियो।
एमसिसी विवादमा कार्यदलले सरकारलाई बाटो दिने अपेक्षाविपरीत नयाँ ढंगको विवादमा प्रवेश गरेको छ। संसद्ले यसलाई अनुमोदन गरेन भने नेपालले यो अनुदान सहयोग गुमाउने निश्चित देखिएको छ। नेपालले यसमा संशोधन चाहने हो भने उक्त सहयोगबाट हात झिक्ने चेतावनी अमेरिकी अधिकारीहरूले दिइरहेका छन्।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पार्टी अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि निर्णय हुने जानकारी दिएका छन्। ‘हामीले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूले यसमा अध्ययन गरिसकेपछि भावी कदमबारे निर्णय गर्नुहुनेछ।’ पार्टीले यसबारे निर्णय नगरी कार्यदल सदस्यले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नपाउने बताएका मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावबारे थप जानकारी दिन चाहेनन्।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७६ ०१:०१ शनिबार
