जनकपुर - प्रदेश २ को विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण भएका ८ सय ४२ योजनाको भुक्तानी नपाएपछि उपभोक्ता समितिले दुःख पाएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले पुषदेखि संसद अवरुद्ध पर्दै आएका छन्। उपभोक्ताले भुक्तानी नपाउनुमा एक मन्त्रालयले अर्कोमाथि दोष थोपर्दै आएको छ। सोमबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपभोक्ताले भक्तानी नपाउनुमा आफू र आफ्नो मन्त्रालय जिम्मेवार नरहेको प्रष्ट्याएका छन्।
मन्त्री यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को सञ्चालित योजनाको भुक्तानी सोही आर्थिक वर्षमा नभएको विषयमा उच्चस्तरीय संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन ०७६ मंसिर १० गते मात्र सरकारले प्राप्त गरेको बताए। प्रतिवेदन नपाएसम्म सरकारले कुनै कारबाही गर्न मिलेन। प्रतिवेदन प्राप्त भएको भोलिपल्टै अर्थात ०७६ मंसिर ११ गते मन्त्रिपरिसद्बाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन भयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चन ४०९ को मंसिर १९ गतेको पत्रअनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ४० को उपनियम ७,८ र ९ अनुसारको व्यवस्था भएनभएको सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग राय मागिएपछि कुनै राय वा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नसकेको मन्त्री यादवले गुनासो गरे।
प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावली गत वर्षको बाँकी भुतmानीका लागि नजिर नबस्ने गरी विशेष व्यवस्था राख्ने विषयमा समेत छलफ भइ व्यवस्था प्रस्ताव समेत गरिएको छ। मन्त्रालयको चनं ६२६ को ०७६ माघ १५ गतेको पत्रानुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको मस्यौदा भुतmानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसमार्फत मन्त्रालय, सचिवालय र निकायहरुसँग राय प्रतिक्रिया माग गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म राय, प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको मन्त्री यादवले बताए।
मन्त्रालय, सचिवालय र निकायहरुबाट जवाफ नआएपछि मन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट छानविन गरि निस्कर्शसहित ऐन शरहको निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भइसकेको र सरकारबाट समेत ०७६ मंसिर ११ गत्ते नै भुतmानीका लागि निकासा दिन भैसकेको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गरिसकिएको मन्त्री यादवले बताए।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ थप निकासा दिइएको छ। यस मन्त्रालयले ०७६ पुस २७ गत्ते चनं ६८१ को पत्रमार्फत थप निकासा माग गरेको थियो। समाजिक विकास मन्त्रालयलाई २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४ सय ११ रुपैयाँ निकासा भएको छ। यस मन्त्रालयले ०७६ पुस २४ गत्ते चनं ६७४ को पत्रमार्फत निकासा माग गरेको थियो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ करोठ ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ निकासा भएको छ। यस मन्त्रालयले ०७६ पुस २४ गत्ते चनं११६० को पत्रमार्फत निकासा माग गरेको थियो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्राललााई १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ निकासा भएको छ। यस मन्त्रालयले ०७६ पुस २४ गत्ते चनं ९३१को पत्रमार्फत निकासा माग गरेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म बजेट रकम निकासा माग नगरेको मन्त्री यादवले बताए।
हालसम्म चार वटा मन्त्रालयबाट माग भएको ७७ करोड २८ लाख ७० हजार ९३ थप रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा भैसकेको मन्त्री यादवले बताए। प्रदेश सरकारले गत वर्षको करिब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। प्रदेश सरकारबाट वितरण भएको योजनाको स्थलगत अनुगमन एवं छानबिनका लागि प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय संसदीय एवं प्राविधिक समितिले ८ सय ४२ योजनामध्ये ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ लागतको कामको अनुगमन तथा छानबिन गरेको थियो। अनुगमन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार करिब ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँबराबरको काममात्र भएकोे पाइएपछि सोहीअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत निर्देशन दिएको थियो।
उपभोक्ताको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि मन्त्री वा मन्त्रालय बाधक नभई सार्वजनिक खरिद नियमावली बाधक रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रष्टिकरण दिँदै आएको थियो।
पुस १५ देखि प्रदेशसभा अवरुद्ध
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट वितरण भएका ८ सय ४२ योजनाको ८७ करोड रकम उपभोक्ता समितिलाई अबिलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै पुस १४ र १५ गते प्रदेशसभा सांसदले संसद् अवरुद्ध गरे। सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सांसदको सिफारिसमा दिएका योजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेससहित सत्तापक्षकै राजपा सांसद उपेन्द्र महतोले सदन अवरुद्ध गरेका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
उपभोक्ता समितिको भुक्तानीको विषय २०७६ भदौ २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदले उठाएका थिए। लगत्तै सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा उपसभामुख उपमा देव, सांसद नागेन्द्र राय यादव, उपेन्द्र महतोसहितको छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०४:२२ मंगलबार
