काठमाडौं – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ऐन र नियमावलीमा परिपूरणको विषयमा आयोगलाई स्वायत्तता दिनेगरी संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव पठाएको हो।
‘आयोगको अधिकार क्षेत्र, सक्षमता, स्वायत्तता, स्रोत साधनका विषयमासमेत कानुनमा समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने’ सुझावमा भनिएको छ, ‘पीडित अझै पीडामा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति सजगता अपनाइ सजायमूलक न्याय, पुनःस्थापकीय न्याय बीच सन्तुलन कायम हुने संक्रमणकालीन कानुन बन्नुपर्ने।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने लगायत कानुनी हैसियत सम्बन्धी व्यवस्था तथा छानबिन र कारबाही प्रक्रियाको सहजतालाई केन्द्रमा राखेर परिपूरणका आधारभूत सिद्धान्त एवं मान्यता अनुकुल हुनेगरी क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा आयोगको जोड छ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यास अनुकुल छानबिन, परिपूरण, न्याय लगायत सबै प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
हालको ऐनमा आयोगले ३ लाख बढी गर्न परिपूरण दिन नपाउने व्यवस्था छ। आयोगले आफैले परिपूरण गर्न सक्नेगरी ऐन संशोधनमा व्यवस्था गर्न सुझाव पठाएको आयोगका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिपलाप आयोग ऐन र नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०२:४९ मंगलबार
