काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले जनताबाट सरकार टाढा हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैठकको चौथो दिन पन्ध्रवटै समूहका टोली नेताहरुले सरकार र जनताको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने नसकेको विषयलाई प्राथमिकतासाथ राखे । शुक्रबार चारवटा र शनिबार ११ वटा समूहका तर्फबाट टोली नेताहरुले धारणा राख्दै सरकारको कामबाट जनताले लाभ महसुस गर्ने स्थिति नबनेको बताएका थिए । उनीहरुले सरकार भन्नाले तीनै तहको सरकार बुझ्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि तहका सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्दा सरकारमा रहेका सहित पार्टीका सबै नेता आलोचित हुनुपरेको बताएका थिए ।

नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरुले भने–
नेताहरुको व्यवहार तलतिर बगाएर माथितिर खोज्न जाने खालको
दलाल पुजीपतिको घेराबन्दीमा नेताहरु
बालुवाटारभित्रै भ्रष्टाचारीको उठबस

समूहगत प्रतिवेदन पेस गर्दै नेताहरुले पार्टी, सरकार र नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका हुन् । अध्यक्षद्वयका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई १५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । ती समूहका टोली नेताहरुले आफ्नो समूहमा उठेका विषयलाई समेटेर शनिबार धारणा राखेका थिए । समूह ४ का टोली नेता जगन्नाथ खतिवडा, समूह ५ का टोली नेता ठाकुर गैरे, समूह ११ का टोली नेता राजेन्द्र राई, समूह १३ का टोली नेता लेखनाथ न्यौपाने, समूह १४ का टोली नेता राम कार्की र समूह ८ की टोली नेता विन्दा पाण्डेले सरकार र पार्टीको सम्बन्ध तथा जनता र पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।

उनीहरुले यो सरकार कुनै पनि मानेमा कम्युनिस्टको सरकार नभएको र यसले सर्वहारा वर्ग र आफूहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठोकुवासमेत गरेका थिए । सरकारमै रहेका व्यक्तिहरुको व्यवहार र शैलीका कारण सरकारले गरेका केही राम्रा कामको पनि नेता कार्यकर्ताले प्रचार गर्न हिचकिचाएको उनीहरुले बताएका थिए । बैठकपछि समूह ५ का टोली नेता गैरेले सरकार, एमसिसी, राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि टोली नेताहरुले आफ्ना धारणा राखिसकेको जानकारी दिए ।

समूह ४ का टोली नेता खतिवडाले सरकारले कुनै पनि मुख्य निर्णय तथा नियुक्ति गर्दा पार्टी कमिटीको निर्णय लिनुपर्ने, तीनै तहको सरकार सञ्चालन गर्न पार्टीले सरकार सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बैठक स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको विषयमा बालुवाटार नै विवादित भएका समाचार आइरहेको बताउँदै धेरै विषय विभिन्न व्यक्ति र सरकारसँग जोडिएको नेताहरुले बताएका थिए ।

समूहसमूहमा छलफल हुँदा सरकारसँगै जोडेर पार्टीको पनि बदनाम भइरहँदा नेताहरु किन चुप लागेको भन्ने प्रश्नसमेत उनीहरुले गरेका थिए । ‘समस्या उजागर गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो ढाकछोप गर्ने र उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । यो केन्द्रीय कमिटीले पनि यस विषयमा गम्भीर चासो राखी छानबिन गर्ने, व्यक्तिको आर्थिक चालचलन, व्यवसाय, आय आर्जन र स्रोतहरुको रेकर्ड राख्ने अद्यावधिक गर्ने, आय र जीवन शैली तथा सुविधा भोगमा भिन्नता देखिँदै जान थालेमा अनुसन्धान गरी उपयुक्त कानुनी कदम चाल्ने कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ’, समूह ४ का तर्फबाट राखिएको धारणा स्रोतले उद्धृत गर्‍यो ।

समूह ११ का टोली नेता राजेन्द्र राईले नेताहरुको आलोचनामात्रै गरेनन्, उनले सुरुमै नेताहरुको व्यवहार हेर्ने हो भने तलतिर बगाएर माथितिर खोज्नुपर्ने खालको रहेको टिप्पणी गर्दै तीन तहका सरकार जनताबाट टाढा भएको बताएका थिए । ‘स्थानीय तहका सरकार प्रमुख त राजाभन्दा माथि रहेको अवस्था देखियो । अब उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने नेताहरुलाई हामीले महाराजा भनेर सम्बोधन गर्ने होला’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । उनले पार्टीमा उदाएका व्यक्तिहरुको आचरण र व्यवहार हेर्दा दिक्क लाग्ने बताएका थिए ।

समूह ५ का टोली नेता ठाकुर गैरेले पार्टी र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर नभएको बताउँदै सरकार र पार्टी दुवै विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सरकार नवउदरवादीको चंगुलमा फसेको बताएका थिए । सरकारी जग्गा भाडामा दिएको विषयले सरकारको बदनामी हुनुका साथै त्यसको अपजस पार्टीले लिनुपरेको उनको टिप्पणी थियो ।

एमसिसी अध्ययन कार्यदल बनाउन माग
बैठकमा सदस्यहरुले विवादास्पद एमसिसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउन माग गरेका छन् । एमसिसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो बहुआयामिक शक्ति विस्तार गर्ने सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंग रहेको एक सरकारी निगम हो भन्नेमा दुविधा नरहेको समूहहरुको निष्कर्ष छ । उनीहरुले एमसिसीबारेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पार्टीले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् । यो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्दा वा नगर्दा देशमाथि सकारात्मक तथा नकारात्मक केकस्तो असर पर्छ भन्ने अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पार्टीको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

सीमा विवाद : अडान ठीक, काम सुस्त
बैठकमा भारतसँगको सीमाविवाद कालापानी समस्याबारे सरकारको अडान ठीक भए पनि काम निकै सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । कूटनीतिक दबाब बढाउनुपर्ने र देशका धेरै ठाउँमा सीमा अतिक्रमणका समस्या छन्, तिनको तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सदस्यहरुले दिएका छन् । भारतीय सेना राखिएको क्षेत्र खाली गराउन जनदबाब बढाउनुपर्ने र सरकारले भारतीय सीमा सुरक्षा गतिविधि चेक गर्न सक्नेगरी नेपाली सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिनुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठेको छ ।

यसैगरी फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षणको काम भारतीय राजदूतावासको धम्कीपूर्ण पत्र आएपछि रोकिएको विषयमा बैठकमा जानकारी माग गरिएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको नाममा बदनाम कोरियाली मदर मुनको संस्थालाई राष्ट्रिय सम्मान दिएको, पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई दम्पतीसहित सहभागी गराइएको र प्रधानमन्त्री स्वयं चार दिनसम्म होटलमा नै बास बस्न पुगेको घटनाक्रमले पार्टी र सरकारको छवि जनताको नजरमा धमिलो बनेको कुरा समूह छलफलमा औंल्याइएको टोली नेताहरुले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

भीम रावलको फरक मत
बैठकमा नेता भीम रावलले फरक मत दर्ता गरेका छन् । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता रावलले गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमै पेस गरेको फरक मतलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि राखेका हुन् । उनले १० वटा बुँदामा फरक मत राखेका छन् । उनले लिखितरुपमै फरक मत राख्दै नेपालको सबै भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्दै सोही नक्सालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थामा उपयोग गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

रावलले एमसिसीको अनुदान सहायता सम्झौतामा उल्लिखित केही बुँदा सच्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । ‘नेपाल र भारतको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मान्यताअनुरुप नियमन गरियोस् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागबारे भारत सरकारसँग अविलम्ब वार्ता गरियोस् । नेपालको सबै भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्दै सोही नक्सालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थाहरुमा उपयोग गरियोस् ।

साथै नेपाल सरकारबाट सीमा रक्षा र अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रलगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवतजावतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यक काम गरियोस्’, उनले राखेको फरक मतमा भनिएको छ ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०१:३२ आइतबार