काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता कानुन बनाउनु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ती निकाल्दै संविधानको मर्म र भावना तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन बनाउन लागेको ठहरसहित गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

आफूहरुसँग भएको सम्झौताविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान थपिएको भन्दै महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको हो। कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको हो। महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानुन निर्माण एवं परिमार्जनका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर यी कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसप्रति सरकार र संसद् संवेदनशील हुन महासंघ जोडदार माग गर्छ।’

कानुन निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता रहेको महासचिव रमेश बिष्टले बताए। ‘संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानुनको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वाभाविक हो’, बिष्टले भने, ‘तर हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरोधी प्रावधान सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दल र संसद् सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराएको महासचिव बिष्टको भनाइ छ ।

माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदा थप गरेको थियो। उक्त विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याएर मात्र प्रतिनिधिसभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ।

संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।