काठमाडौं – प्रतिनिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी जस्ता सम्झौताबाट विकासको गति अघि बढ्ने संकेत गर्दै विकास निर्माणका लागि राजनीतिक दलबीच एकताको आवश्यक रहेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। संसद् बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्ने बाँकी काममा विलम्ब नगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। सभामुख चयनमा विलम्ब भए पनि अब विलम्ब गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन (एमसिसी) जस्ता विषय संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेछ।’ सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको विषय एकताको राम्रो लक्षण भएको उनले बताए। नयाँ सभामुख निर्वाचित भएपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलको एकताले समाजले मेलमिलापयुक्त चरित्र बोकेकाले संघर्षका उपलब्धिको टुंगो पनि मेलमिलापयुक्त ढंगबाटै गर्नुपर्ने उनले बताए।
दलहरूबीच एकता नभएको समयमा विभिन्न प्रतिगामी कदम हुने गरेको विगतका घटना स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आजका प्राथमिकता के हुन् त्यसमा केन्द्रीत भएर अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने बताए। हामीले बहुदलीय प्रणाली स्विकारेका छांै भन्दै उनले एकताबाटै स्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धाको बाटोबाट जान सके बहुदलीय व्यवस्था अझ बलियो हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले एकता र प्रतिस्प्रर्धालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए।
‘हामी एकताबद्ध नहुनेबेलासम्म पञ्चायत रहयो पछि एकताबद्ध भयौं पञ्चायत ढल्यो, माघ १९ को कदमलाई पराजित पनि एकताबाटै भएको हो’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधान जारी गर्ने विषय पनि एकता विना संभव नभएको बताए। विगतका अनुभवले एकता गर्न सिकाएको बताउँदै उनले भने ‘अबको एकता सुशासन र विकासमा केन्द्रीत गर्न जरुरी छ।’ संविधान र कानून कार्यन्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। प्रधानमन्त्रीले नवनिर्वाचत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बधाई दिए। नयाँ सभामुख आएपछि बसेको पहिलो बैठक भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटालाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सरकारले प्रभावकारी रूपमा सभा सञ्चालनमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताए।
संसद्मा बोल्दै उनले विज्ञान, प्रविधि र कनेन्टिभिटीको दृष्टिमा दुनियाँ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ भन्दै त्यो गति समाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण वर्ष २०२० को सुरुमा नै प्राकृतिक दृष्टिले केही धक्का महसुस भएको भन्दै त्यसलाई सावधानीपूर्वक समाधान गर्ने तयारीमा सरकार लागेको बताए। प्रमु्ख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भए अमेरिकाको अहिलेसम्म कै ठूलो सहयोग प्राप्त हुने र त्यसले ऊर्जा र जलस्रोतमा धेरै विकास हुने बताए।
नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई दिँदै नेता देउवाले सभामुखलाई संसद् विपक्षीको हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा दिएर काम गर्नसमेत आग्रह गरे। विपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेमा मात्रै सिंगो संसद्ले सफलता प्राप्त गर्ने उनले बताए। संसद्मा संविधानको मर्मविपरीतका विधेयक आएको ती विधेयक पारित गर्न हुँदैन भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। सभामुख तटस्थ पद हो भन्दै उनले सभामुखले प्रतिपक्षको आवाज सुन्न सक्नुपर्ने बताए। प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन आउँदैछ भन्दै उनले त्यस्तो विधेयक पारित गर्न नहुने बताए। ‘जहाँ प्रेसमाथि नियन्त्रण हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र राम्रोसँग चल्न सक्दैन,’ उनले भने। कोरोना भाइरस जोखिमको न्यूनीकरणमा विशेष पहल गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सभामुख व्यवस्थापिकाको प्रमुख भएकाले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायधीशभन्दा माथिको बरीयताक्रममा राख्नुपर्ने बताए। डा. भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दा एक एक गरी उठाउनुभन्दा पनि समग्र राजनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले हिरासतमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा पनि राजनीतिक रूपमै हल गर्न माग गरे।
राजपाका महेन्द्र राय यादवले संसद्मा सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा नयाँ सभामुखले भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले भने संसद्मा एमसीसीको विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने बताइन्। उनले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको सम्झौता भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने बताइन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि एमसिसी सम्झौताको विरोध गरे। इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै लागि एमसिसी आएको भन्दै श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले एमसिसी सम्झौता स्थगित गरी चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेकोबाट नेपालले सिक्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई माफी दिन नहुने भन्दै कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने बताए।
प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०१:२३ बुधबार
