काठमाडौं – प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्राज्ञिक स्थलमा कुनै पनि हिसाबले बन्दहडताल हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
विश्वविद्यालय विशेष सभा बैठकलाई सोमबार बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘विद्यार्थी सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। आन्दोलनकारी प्राध्यापक हामीलाई चाहिँदैन, प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक चाहिएको हो। तपाईंहरू विश्वविद्यालय खोलिहाल्नुस्।’
सभामा सहभागी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वेदमणि दाहाललाई लक्षित गर्दै ओलीले ‘राजनीति नै गर्ने भए मकहाँ आउनुस्, म सिकाउँछु’ भनेको सभामा सहभागी एक सदस्यले बताए। विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि भोलि (माघ १४) देखि नै विश्वविद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
‘शिक्षामन्त्रीले माघ २१ गते अर्कै एउटा तरिका लिएर आउनू भन्नुभयो’, उनले थपे। सोमबारको विशेष सभा माघ २१ गते बस्ने गरी स्थगन भएको छ।
विशेष सभामा प्राध्यापक र कर्मचारीका तर्फबाट नामै किटान गरेर अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रण गरेकोमा कर्मचारी संघ (कुसा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र केसी अनुपस्थित थिए। विश्वविद्यालय सभामा तोकिएको व्यक्ति मात्र सहभागी हुन पाउने नियम भएकाले कार्यवाहक अध्यक्ष सुदन ढुंगेलले भाग लिन नपाएको ती सदस्यको भनाइ छ।
यसैबीच विश्वविद्यालयले माघ १३ गतेसम्म दिएको जाडो बिदा सकिएकाले सोमबारबाट काठमाडौं विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थीको चहलपहल बढेको छ। अधिकांशले विश्वविद्यालय अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुन्दर लामाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस देखेर विश्वविद्यालय फर्केको बताएका छन्। लामाको स्टाटसमा भनिएको छ, ‘अनेरास्ववियु कुनै शक्ति वा समूहसँग नडराउने र नझुक्ने उद्घोष गर्दै माघ १३ गतेसम्म विश्वविद्यालय नखुले माघ १४ गते अनेरास्ववियुले प्रतिवाद गरी विश्वविद्यालय खुलाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, पुराना कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीहरूले विभिन्न चारबुँदे माग राखी पुस १६ गतेदेखि उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन अफिस, क्यान्टिन, केयुटिटिएसलगायतको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन्। उनीहरूको प्रमुख मागमा विश्वविद्यालयले कुपा र कुसालाई मान्यता दिनुपर्ने, सिनेट बैठक, कार्यकारी परिषद् बैठक र दीक्षान्तमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेका हुन्। तालाबन्दीमा उत्रेका स्थानीय कर्मचारीले भने विश्वविद्यालयको नियमअनुसार स्थायी हुनुपर्ने, वृत्ति विकासलगायतका माग उठाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०३:१४ मंगलबार
