काठमाडौं- कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सांसदहरुबीच  मतान्तर देखिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारी तन्त्रमा यूनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताउदै जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमीक हुनै नसक्ने बताए। सांसद प्रेम सुवालले पनि आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड यूनियनको माग भयो भने समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीहरुमा पनि ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने बताएका छन्।

सांसद छक्कबहादुर लामाले ट्रेड यूनियन गठन गरि भ्रष्टाचार गर्ने तथ विद्रोह गर्ने र  जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताएका छन्। सांसद नवराज सिलवालले भने संविधान अनुसार ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने बताए। उनले ट्रेड यूनियनले कार्यालय समयभित्र कर्यालयको काम नै गर्नुपर्ने र ट्रेड यूनियनको काम अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने गरी गठन गर्न दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सांसदद्वय डीला संग्रौला र रेखा शर्माले आधकिरीक ट्रेड यूनियन राख्ने हो भने उसलाई परेको पिर मर्का र समस्या राख्न सकने बताउँदै यो आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरुले कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने तर अन्याय हुँदा दवाब दिन पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक भएको बताएका छन्।  

उनीहरुले आधिकारिक टे«ड यूनियनको ठाउँमा कर्मचारीको आधिकारिक यूनियन भन्नुुपर्ने र कार्यालय समयमा गतिवधि गर्न नहुने भन्ने भन्दा पनि ट्रेड यूनियनमा चुनिएको मान्छेले कार्यालयको काम नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ १३:५१ आइतबार