काठमाडौं – केन्द्रमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले उल्टाएको छ। निर्देशनविपरीत सरकारले अर्थ र गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार र परराष्ट्र मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तिययार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा पनि कर्मचारी दरबन्दी थप गर्ने तयारी थालेको छ।
केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी घटाउन राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल बताउँछन्। ‘केन्द्रमा दरबन्दी घटाउने मन्त्रालयको सोच हो। राज्य व्यवस्था समितिले पनि कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन कठिन छ।’
अर्थ र गृह मन्त्रालयमा केही दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको जानकारी उनले दिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमा हाल चार हजार चार सय ११ दरबन्दी छ। दरबन्दी बढाएर गृहमा चार हजार पाँच सय ७८ पु-याउने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसैगरी अर्थमा दरबन्दी बढाएर तीन हजार एक सय ५७ पु-याउने निर्णय भएको छ। हाल अर्थमा दुई हजार आठ सय १३ दरबन्दी छ। दुई मन्त्रालयमा दरबन्दी थप निर्णयसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालले दुई सय र परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब एक सय दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले करिब दुई सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चार सहसचिव, १८ उपससचिव, ६० शाखाअधिकृतसहित करिब दुई सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। अख्तियारले सात र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले दुई दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भने यस्तो प्रस्ताव नआएको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरी पठाएको दरबन्दीमा धेरैजसो मन्त्रालयले चित्त बुझाएका छैनन्। ओएनएम सर्भे परिमार्जन गरी केन्द्रमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयले दबाब दिएका छन्। यसबाट केन्द्रमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ३२ हजारमा झार्ने योजना असफल हुने देखिएको छ। सरकारले केन्द्रमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त घोाणा कार्यान्वयन हुनेमा धेरैजसो मन्त्रालयका कर्मचारी विश्वस्त बन्न सकेका छैनन्।
संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धेरैजसो मन्त्रालय/कार्यालयले एक सयदेखि दुई सयसम्म दरबन्दी थप्न दबाब दिएका छन्। दबाबका आधारमा काम गर्ने हो भने कम्तीमा पाँच हजार दरबन्दी बढाउनुपर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारी पनि केन्द्रमा कर्मचारी दबरन्दी घटाउने योजना कार्यान्वयन हुन कठिन भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तर पनि हामी समग्रमा केन्द्रमा दरबन्दी नबढाउन प्रयास गर्दैछौं।’
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ६ महिना अघि संघमा दरबन्दी तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संघीयले पुनः ओएनएम सर्भे गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर उच्च सरकारी कर्मचारीहरूको काठमाडाैँ मोहले दरबन्दी घटाउने योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको स्रोतको दाबी छ।
केन्द्रमा रहेको ४७ हजार दरबन्दीलाई करिब ३२ हजारमा झार्न संघीयले तीन महिनाअघि संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिमा प्रत्येक पदमा कार्यरत कर्मचारीले सातामा कम्तीमा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कर्मचारीले सातामा कम्तीमा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने कार्यविधिलाई आधार बनाएर दरबन्दी संख्या निर्धारण गर्न भनिएको छ। कार्यविधिमा कर्मचारीको कार्यबोझ र दरबन्दीको किसिम, श्रेणी वा तह र संख्याबीच तालमेल मिलाउने, प्रत्येक पदमा कार्यरत कर्मचारीले सातामा कम्तीमा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने, प्रत्येक कर्मचारीले सातामा कम्तीमा ४० घन्टा काम गर्दा कर्मचारी अपुग भएमात्र दरबन्दी बढाउनेलगायत उल्लेख छ। कार्यविधिमा कर्मचारीको तलबभत्ता औसतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पु-याउने र निजामती सेवाप्रति आकर्षण बढाउने लेखिएको छ। तर कार्याविधि कार्यान्वयनमा आउनेमा कर्मचारी नै विश्वस्त छैनन्।
दुई वर्षअघि नै प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी २५ हजारभन्दा बढी नबनाउन सुझाव दिइएको छ। तर समितिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले केन्द्रमा दरबन्दी करिब ४७ हजार पु-याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयछि संसदीय समितिले दरबन्दी कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: ११ माघ २०७६ ०२:०६ शनिबार
