काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुखमा ज्यान मुद्दाका किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई प्रस्ताव गरेको छ। सापकोटाविरुद्ध १० वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सोही जिल्लाका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो।
किटानी जाहेरीसँगै सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन आठ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। २०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
जाहेरीपछिको अवस्था
काभ्रेका लामालाई २०६२ वैशाख १६ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। स्थानीय श्रीकृष्ण मावि दाप्चा, छत्रेबाँझ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दिनमै लामा विद्यालय परिसरबाटै अपहरणमा परेका थिए। उनलाई ‘केही कुराकानी गरी फर्काउने’ भन्दै तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी लगेका थिए।
अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन्। सुरुमा पूर्णिमायाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। पूर्णिमायाको रिट निवेदनमा सर्वोच्चबाट २०६४ फागुन २७ मा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरु कारवाही गर्नु’ भन्ने आदेश भयो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले पूर्णिमायाले नेता सापकोटालगायत विरुद्ध पूर्णिमायाको जाहेरी दर्ता ग-यो।
पूर्णिमायाको जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि आरोपित सापकोटाले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो। तर २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्णिमायाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०६९ मंसिर ७ मा रिट निवेदन दर्ता गरिन्। निवेदन दर्ता भएको चार दिनपछि तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी ग-यो। सर्वोच्चले सरकारको तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। २०७० साल असार १९ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यही मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास पुगेको छ। मुद्दाको पेसी आगामी २२ मा तोकिएको छ।
२०६८ असार ६ मा सापकोटाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कनकमणि दीक्षितविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सापकोटाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै २०७० असार १९ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
२०६८ वैशाख २१ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भए। सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले अनुसन्धानमा असर गर्ने र मन्त्री पदमा नियुक्ति रोक्नु भन्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्याकुरेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै २०६८ असार ७ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट सापकोटालाई मन्त्री बन्न नरोक्न आदेश भएको थियो। तत्कालीन समयमा मन्त्री रहेका सापकोटामाथि प्रमाण संकलन गरी अभियोगपत्र दर्ता हुने नहुने बाँकी रहेकाले मन्त्रीको कामकाज गर्नबाट रोक नलगाउने गरी अनुसन्धान जारी राख्न आदेश भएको थियो।
‘एकैछिन काम छ भनेर मेरा पतिलाई लगिएको थियो। फर्केर आएनन्’, पूर्णिमायाले नागरिकसँग भनिन्। दुई वर्षपछि पतिलाई मारेको गाउँलेले देखेको पूर्णिमायालाई बताएका थिए। पूर्णिमायाले पतिको अपहरणपछि हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा समेत निवेदन दर्ता गरेको बताइन्।
२०६२ वैशाख १६: माओवादीद्वारा अर्जुन लामाको हत्या।
२०६४: अग्नि सापकोटासहित ६ जनाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी तर दर्ता गर्न अस्वीकार।
२०६४ फागुन २७ : सर्वाेच्चद्वारा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न’ आदेश। काभ्रे प्रहरीद्वारा जाहेरी दर्ता, पक्राउ पुर्जी जारी।
२०६९ : बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्द्वारा सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दर्खास्त ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय।
२०६९ मंसिर ७ : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया सर्वोच्चमा, रिट दर्ता।
२०६९ मंंसिर ११ : न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासबाट सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश।
२०७० असार १९ : न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाट मिसिल झिकाउन आदेश। मुद्दा संवैधानिक इजलासमा।
२०७६ माघ २२ : संवैधानिक इजलासमा पेसी।
प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ००:५६ सोमबार
