काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिने भएको छ। यस्तै प्रतिजासुुसी संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ।

सरकारले विभागलाई ट्यापिङ गर्ने अधिकारसमेत राखेर विशेष सेवा ऐन सोमबार राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। यो विधेयक पास भएमा विभागले कानुनी रुपमै पहिलोपटक टेलिफोन ट्यापिङ र प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन तथा परिचालनको अधिकार पाउनेछ। यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्था थिएन। कानुनमा व्यवस्था नभए पनि विभागका कर्मचारीले आवश्यक पर्दा शंका लागेका नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्दै आएका थिए।

विधेयक पास भए नेपालका गुप्तचरले विदेशी राजदूत वा अन्य क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीको समेत निगरानी गर्न पाउनेछन्। आफ्नो मुलुकको हितविरुद्ध हुने गतिविधि रोकेर मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नु प्रतिजासुसी हो। यसले बाह्य मुलुकबाट आफ्नो मुलुकविरुद्ध सञ्चालित गतिविधिबारे सूचना खोज्ने र त्यसलाई निस्तेज पार्ने गर्छ। यसका साथै मुलुकका महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना तथा दस्तावेजको संरक्षण यसको अर्को जिम्मेवारी हो। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा विभिन्न पदीय आवरणमा बसेर प्रतिजासुसी गरिन्छ। स्रोतका अनुसार यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।

एक दशकअघि पनि यस्तै व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो। जनशक्ति थप्न र जासुसी उपकरण जोगाडका लागि झन्डै ४१ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतसमेत गरिसकेको थियो। वार्तालाप सुन्न सकिने सूक्ष्म यन्त्र बगिङ र टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग हुने इन्टरसेप्सन उपकरण किन्ने विभागको योजना थियो। तर यो सूचना चुहिएपछि प्रतिजासुसीको काममा तगारो लागेकाले सरकार अहिले विधेयकमार्फत नै संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारीमा जुटेको हो।

विधेयकले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ। प्रतिगुप्तचरी समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्ने देखिएको छ।

विधेयकको दफा १० (६) मा ‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने’ उल्लेख छ।

‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले सञ्चार सञ्जाल अनुगमन तथा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। गुप्तचरीको काम गर्ने विभागले गोप्य सूचना संकलन गर्दै आएको भए पनि उसलाई अहिलेसम्म कानुनी रूपमा यस्तो अधिकार छैन।

गुप्तचरको पनि गुप्तचरी गर्न प्रतिगुप्तचरी निकाय गठन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्न विभागमातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ। प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहनेछ। समितिमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र सूचना मन्त्री सदस्य रहनेछन्।

अधिकृत स्तरको कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले निर्णय गर्नेछ भने सहायक स्तरका कर्मचारीबारेको अनुसन्धान मानवस्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले गर्नेछ। विधेयकअनुसार गुप्तचर गर्ने अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कुनै पनि कारण देखाएर मुद्दा चलाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।

छानबिन समितिले अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सबुत प्रमाण संकलन, खानतलासी, अपराधसँग सम्बन्धित कागजातलगायत अन्य वस्तु बरामद, मुचुल्का तयार गर्नेलगायत अधिकार पाउनेछ। समितिका पदाधिकारीलाई नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिइएको छ। समितिले अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिब आधार भएमा तारिखमा राख्न अथवा धरौटी वा जमानत लिई छाड्न सक्नेछ। छानबिन समितिले अनुसन्धान अवधिभर त्यस्तो अभियोग लागेको कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्न सक्नेछ। छानबिन समितिले मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधि आवश्यक हेरफेरसहित अवलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। छानबिन समितिले छानबिन गर्दा अभियुक्तउपर लागेको अभियोग पुष्टि हुने देखिएमा निजविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस भएपछि विभागले महान्यायाधिवक्ताको राय लिई मुद्दा दायर गर्नेछ। कसुर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा जानकारी हुन आएमा सम्बन्धित अधिकारीले प्रतिवेदन विभागीय प्रमुखसमक्ष दिनुपर्नेछ।

विधेयकले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ। समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा भएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०१:२२ मंगलबार