२९ श्रावण २०७७ बिहीबार
राजनीति

अभिव्यक्तिमा अंकुश

काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, धम्क्याउनेलगायत काम गरे पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मतदानबाट टुंगो लगाइएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सजायको व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै लिखित असहमति राखे पनि समितिले बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको छ। ध्वनिमतका आधारमा समितिमा भएको मतदानबाट कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। यो विधेयक गत फागुन १४ मा समितिमा पुगेको थियो। कांग्रेसको असहमतिका कारण समितिले विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन।

विधेयकको दफा ९४ मा जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले यो विधेयकले इन्टरनेटको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएको बताएका छन्। कानुन लागू भएपछि सरकारलाई मन नपरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने काम पनि सुरु हुने उनले बताए। यसबाट सञ्चारमाध्यम बढी प्रभावित हुन उनको ठहर छ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा सजाय बढी भएको भन्दै विरोध भएपछि संसदीय समितिमा पुगेको थियो। समितिले कुनै पनि परिमार्जन नगरी बरु झन् जटिल बनाएर विधेयक पारित गरेको छ।

जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।

दफा ८५ मा रहेको विद्युतीय माध्यमबाट कसैले यौन दुव्र्यवहार गरेमा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा तीस हजारलाई बढाएर दुई लाख रूपैयाँ पु-याइएको छ। दफा ८८ को उपदफा १ को कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। दफा ८८ को उपदफा १ मा कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी राष्ट्रियताविरुद्ध, सार्वभौमसत्ता विरुद्ध, जात, वर्ग, धर्ममा खलल पार्ने काम गरेमा सो सजाय तोकिएको छ।

विधेयकको दफा १४ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्थामा दुराशययुक्त शब्दको सट्टा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने शब्द राखिएको छ।

दफा ७३ मा रहेको इजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र चलाएमा कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने व्यवस्थामा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना भन्ने शब्दपछि वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ।

दफा ७५ मा कसैको स्वामित्वमा रहेको विद्युतीयस्वरूपको सूचनालाई क्षति पु¥याउन अवरोध गरेमा कसुरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ७६ मा विद्युतीय माध्यमबाट कसैको गोपनीयता भंग गराएमा कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। साइबर बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्था दफा ८३ मा छ। यस कसुरमा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद भन्ने शब्द राखिएको छ।

विधेयकको दफा १९ मा रहेको नियन्त्रकसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएबमोजिमको योग्यता भनिएको थियो। तर विधेयक प्रतिवेदनमा प्रमाणीकरण निकायलाई इजाजतपत्र दिने कामसमेतका लागि नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधि वा सो सरहको कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियन्त्रक नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। प्रमाणीकरण निकायले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने ठाउँमा प्रत्येक एक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले निवेदन दिएको १५ दिनभित्र निवेदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐन जारी हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका डोमेन नामहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। कुनै खास प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम संकलन तथा सञ्चय गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दफा १४ को कसुरमा कसुरदातालाई कसुरको मात्रा हेरी तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म भन्ने शब्द थप गरिएको छ। यसअघि एक वर्षसम्म भन्ने व्यवस्था थियो। यस दफामा कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गर्ने, मेटाउने, निष्क्रिय पार्ने काम गरेमा सो सजायको व्यवस्था गरिएको हो।

दफा १५ को कसुरमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेको कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यस दफामा फरक सामान उपलब्ध गराएमा हुने साजय तोकिएको छ।

अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्ति नभई समाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने संस्थाले दर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०७:१४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App