टीकापुर – नेपाल प्रहरीको अधीनमा रहेको करिब २५ बिघा ऐलानी जमिन वर्षौंदेखि भारतीय नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ पृथ्वीपुरमा रहेको उक्त जमिन प्रहरीको उपल्लो तहका अधिकारीहरूले भारतीय नागरिक ज्ञानी सरदारलाई आफूखुसी भोगचलन गर्न दिएको खुल्न आएको हो।
धनगढीस्थित नेपाल पुलिस स्कुलको आयस्रोतका नाममा प्रहरी अधिकारीहरूले उक्त जमिन बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय नागरिकलाई ठेक्कामा दिएको स्थानीय बताउँछन्। उक्त जमिनबाट आएको आम्दानी प्रहरीका अधिकारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा उपभोग गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ। त्यसरी भारतीय नागरिकलाई जमिन ठेक्का दिनु गैरकानुनी भएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय गणेश बुढाले प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली नागरिकलाई नै जमिन ठेक्कामा दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाली नागरिकलाई जमिन ठेक्कामा दियो भने बदमासी सार्वजनिक हुने डरले प्रहरी अधिकारीहरूले गुपचुपमा भारतीयलाई दिने गरेको बताए। ‘नत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जमिन ठेक्कामा दिन प्रहरीलाई किन समस्या ?’ उनले भने, ‘भारतीयलाई दियो भने सबै कुरा गोप्य रहन्छ। त्यही भएर नेपालीलाई ठेक्का नदिइएको हो।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोगटीले नेपाली नागरिकलाई नै जमिन ठेक्कामा दिएको बताए। उनले कुन नेपाली नागरिकलाई जमिन ठेक्कामा दिएको भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पार्न सकेनन्। ‘भारतीय नागरिकलाई दिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालीकै नाममा ठेक्का छ तर खेतीपाती अरूले नै गरेको हुन सक्छ।’ उनले जमिन ठेक्का दिएबापत कति आम्दानी हुन्छ भन्नेबारे समेत स्पष्ट पार्न सकेनन्। उनले आफू कार्यालयबाहिर रहेकाले यसबारे वास्तविक जानकारी दिन दुई/तीन दिन समय लाग्ने बताए। ‘यो विषयमा आइतबारसम्म भन्न सक्छु,’ उनले भने, ‘अहिले म कार्यालयबाहिर छु। सबै कुरा याद हुँदैन।’
प्रहरी अधिकारीहरूले निकै सस्तोमा जमिन ठेक्कामा दिने गरेको र त्यसबारे सोधखोज गर्दा कतैबाट स्पष्ट जानकारी पाउन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय टीकाराम भण्डारीले सस्तोमा जमिन ठेक्कामा दिएको सुन्नमा आएको बताए। ‘तर के–कति रकममा ठेक्का दिएको भन्नेबारे यकिन जानकारी पाउन सकिएको छैन।’ स्थानीयले सो जमिनको ठेक्का प्रक्रियाप्रति आवाज उठाएपछि वडा कार्यालयले चासो देखाएको छ। जमिन भोगचलन गर्दै आएका भारतीय नागरिकलाई गत वैशाखमा ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी कागजात पेस गर्न वडा कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो। उनले २०५८ सालमा प्रहरी कार्यालयले ठेक्का दिएको कागजात मात्रै बुझाएको वडाध्यक्ष केशवबहादुर बुढाले जानकारी दिए। उनले ती व्यक्तिले पछिल्ला वर्षका कुनै कागजात बुझाउन नसकेको जानकारी दिए। ‘उनले त्यसपछिका कुनै कागजात पेस गर्न सकेका छैनन्,’ वडाध्यक्ष बुढाले भने, ‘हामी जमिन ठेक्काको कानुनी पाटो खोजिरहेका छौं।’
स्थानीयले जमिनको ठेक्का प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभएका कारण आयस्रोत दोहनमा प्रहरी अधिकारीको संलग्नता रहेको आशंका गरे। स्थानीय नृप बुढाले सो जमिन अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का भएको जानकारी नभएको बताए। ‘मैले अहिलेसम्म ठेक्का भएको थाहा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘तिनै भारतीयले वर्षौंदेखि खेतीपाती गरिरहेको देखेको छु।’ सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीपुरसँगै जोडिएको सो ऐलानी जमिन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहले प्रहरी स्कुलको आयस्रोत हुनेगरी अधीनमा लिएका थिए। यसबारे तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआईजी नारायण शर्मा आचार्यले २०६० सालमा गराएको स्कुलका प्रिन्सिपल डिल्लीराज जोशीले बताए।
उनले सो जमिनको आयस्रोत अहिलेसम्म स्कुलमा आएको आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए। ‘मैले अहिलेसम्म जमिनको आयस्रोतबारे थाहा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘कसले कसरी भोगचलन गरिरहेको छ, थाहा छैन।’ २०४२ सालमा डोटीको बुडरमा दीपेन्द्र प्रहरी आवासीय माविका नाममा स्थापना भएको स्कुल २०६० वैशाखमा धनगढी सारिएको थियो। यस स्कुलको नाम २०६३ सालमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय मावि र २०७४ सालमा नेपाल पुलिस स्कुलका रूपमा फेरिएको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७६ ०२:१६ शनिबार
