काठमाडौं – न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई पाखा लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्। संविधानमा जेष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान भएकाले सरकारी वकील र कानुन समुहमा वरिष्ठ हुँदाहुँदै पनि एकजना नपरेकोमा टिप्पणी गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले मंसिर १८ मा जिल्ला न्यायाधीशमा सर्वोच्चका ५ जना उपरजिष्ट्रार, २ जना उच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई नियुक्ति एवं पदस्थापनका लागि सिफारिस गरेको थियो।

सरकारी वकिल समूहमा वरिष्ठ हुँदाहुँदै न्याय सेवामा कार्यरतलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारी वकिलहरू असन्तुष्ट भएका हुन्। ‘सातजना जिल्ला न्यायाधीशमा एकजना पनि सरकारी वकिल र कानुन समूहबाट परेका छैनन्,’ सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने। सरकारी वकिल समूहमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका भन्दा १७ जना वरिष्ठ भएको उनले बताए। ‘हामीसँग २०६४, ०६५, ०६६, ०६८ मा उपसचिव भएका छन्। १२ वर्ष उपसचिव भैसकेका छन्। तर, कोही पनि छनोट भएनन्। तीमध्ये ४ जना महिला वरिष्ठ छन्।’ यसअघि पनि सरकारी वकिल समूहबाट न्यायाधीशमा नपरेका कारण गुनासो आएको थियो।

‘सरकारी वकिल समूहका व्यक्ति जहिले पनि पछाडि परेका छन्,’ सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले भने, ‘न्याय समूहका मात्र छनोट भएको देखिन्छ।’ न्याय परिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार गेहेन्द्रराज पन्त, उच्च अदालत दिपायलका रजिष्ट्रार टेकराज जोशी, सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रारहरू विद्याराज पौडेल, महेन्द्रराज काफ्ले, इन्दिरा शर्मा, मनकुमारी जिएम विक, रिताकुमारी बख्रेललाई जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ। जिल्ला न्यायाधीशमा बीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा ल्याउने संविधानमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०४:१४ सोमबार