काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिका र चीन आपसमा टकराइरहेका कारण नेपालमा चुनौती बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको अमेरिकी रक्षा नीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’का कारण नेपाललाई चुनौती थपिएको उल्लेख गरिएको हो।

‘आज चीनले अघि सारेको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति आपसमा टकराइरहेका छन्। आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ। दक्षिण एसिया र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतले एकैसाथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति संकेत र हाम्रो दायित्व शीर्षकमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।

एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वित्तीय पुँजीवादले तेस्रो मुलुकका जनतामा धार्मिक साम्प्रादायिक र जातीय विद्वेष फैलाउने काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ‘कृषि र औद्योगिक उत्पादनबाट विस्थापित गरी बलिया बहुराष्ट्रिय निगमका बजारमा परिणत गर्न तेस्रो विश्वका देशको युवा श्रमशक्तिलाई सस्तोमा खरिद गरेर ती देशहरूलाई विप्रेषणमा बाँच्न बाध्य पार्न जनताहरूमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक साम्प्रदायिक विद्वेष र द्वन्द्व सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र आदिका रूपमा वित्तीय एकताधिकार पुँजीवाद देखापरिरहेको छ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विश्व एकाधिकारवाद र पुँजिवादले तेस्रो विश्वका युवामा श्रम शक्तिमा ह्रास आएको पनि उल्लेख गरिएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सरकारको कामको समीक्षा र पार्टीको कार्यायोजना समेटिएको छ। सो प्रतिवेदनमा २०७७ सालको अन्तिमसम्ममा पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा हाल सालै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपु लेक र सीमा नदी महाकालीको महान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भूभागमा राखेको कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, बौद्धिक र विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाली समाजलाई असैह्य भएको तथ्य प्रकट भइ सकेको उल्लेख गरिएको छ। ‘हाम्रो पार्टी, सरकार र आमनेपाली जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक सम्वादमार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ। हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदीपूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित थिए। बैठकले उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको थियो।

सरकारका पाँच कमजोरी, गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाव
राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको खासै आलोचना गरिएको छैन। सरकारले गरेका कामको प्रशंसा गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदनमा केही विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐन निर्माणदेखि सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विषयलाई कमजोरी ठानिएको छ भने संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ऐन अझै बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख छ। ‘निजामतीसँग सम्बन्धित छाता ऐन र नागरिकतासम्बन्धी ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानको भावना र मर्मअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारकाले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका र विज्ञको रायसल्लाह लिन आवश्यक रहेको भन्दै विवादित बनेपछि फिर्ता लिनुपरेको गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाव दिइएको छ। संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको र नियुक्तिमा समावेशी र समानुपाति सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र सुनिने गरिएको उल्लेख छ।

‘सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनान उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको, ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुटाउन, फास्ट ट्र्याक र सडक विस्तारमा गर्दा सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवं बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने माग
बैठकको सुरुवातमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। अजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि स्कुल विभागका प्रमुख ईश्वर पोखरेलले विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दे सबै सदस्यलाई प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० मिनेटको समय उपलब्ध गराउने बताएका थिए। उनले प्रतिवेदन प्रस्तुतको गर्ने क्रममा बोल्दै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न ढिला भएको उल्लेख गरेपछि भीम रावलले ढिला भएको विषय सबैलाई जानकारी भएकै हो, यसमा नेतृत्वले माफी माग्नुपर्छ भनेका थिए। ‘बैठक बस्न ढिला भएको छ, विधानअनुसार पार्टी चलेको छैन। नेताहरूले मात्रै पार्टी चलाउन खोजेको देखिन्छ, बैठक राख्न किन ढिला भयो भन्नेबारे नेताहरूले माफी नै माग्नुपर्छ,’ रावलले भने।

बैठकमा सहभागी सदस्यमध्ये रघु पन्तले एक वर्षमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेकाले एक महिनाको एक मिनेटका दरले बोल्ने समय पाउनुपर्ने माग गरे। त्यस्तो माग भएपछि स्थायी कमिटी सदस्य वेदराम भूषाल, देवेन्द्र पौडेललगायतका नेताले पनि समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि दाहालले जवाफ दिँदै छलफल सुरु भएपछि बोल्ने समय निर्धारण गर्ने बताएका थिए। एकताको घोषणादेखि हालसम्म केन्द्रीय सचिवालयका ४७ बैठक सम्पन्न भएको पनि सो अवसरमा उल्लेख गरियो।

२०७७ सालको अन्तिममा महाधिवेशन
बैठकमा प्रस्तुत गरिएको कार्ययोजना अनुसार आगामी फागुन र चैत्र महिनामा सातवटै प्रदेशमा वृहद् जनसभाको आयोजना गर्ने तथा ती सभामा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व समेतबाट सम्बोधनका कार्यक्रम राख्ने उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकको लगत्तै संगठन विभागका तर्फबाट पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख संकलन, सदस्यता नवीकरण लेबी कोटा उठाउनेदेखि अन्य संगठनात्मक काम व्यवस्थित पार्ने र पहिलो ३ महिने कार्ययोजना पूरा गरी अर्को कार्ययोजना अवधिलाई जिल्ला पार्टी अधिवेशन तयारी अवधिका रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। २०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जनवर्गीय संगठन र अन्य सबै मोर्चाका कामलाई व्यवस्थित पार्न जोड दिने, सबै स्तरका पार्टी कमिटीले स्थानीय प्रादेशीक र केन्द्रीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आ–आफ्नो स्तरमा ठोस कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वय गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।

उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई धक्का महसुस
बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचन सन्तोषजनक नभएको ठहर गरिएको छ। एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, तीन प्रदेशसभा सदस्य र ४८ स्थानीय तहका रिक्त स्थानसमेत गरी जम्मा ५२ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनको परिणामले अन्य राजनीतिक दलका साथै पार्टीलाई समेत गम्भीर प्रश्न र शिक्षा दिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा आमरूपमा यो परिणाम पार्टीका लागि उत्साहप्रद बिल्कुल नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘समग्र परिणामलाई सामान्य रूपमा हेर्दा कास्की २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा हाम्रो उम्मेदवार पहिले जस्तै भारी मत अन्तरले विजय भएको उत्साहप्रद स्थिति छ भने तीनवटा प्रदेशसभा सदस्य मध्ये दाङ र बागलुङमा पनि हाम्रो पहिलेकै स्थिति कायम नै रहेको छ। भक्तपुरको प्रदेशसभा सदस्यमा हाम्रो परायज भएको छ। हाम्रो हातबाट त्यो स्थान कांग्रेसको हातमा गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमध्ये हाम्रो पार्टीले पहिले विजय हासिल गरेका आठ स्थान यसपटक गुमाउन पुगेको छ भने नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले पहिले विजय गरेका ११ नयाँ स्थानमा यसपटक हामो पार्टी विजय हासिल गरेको छ। १८ स्थान हाम्रो पार्टी पूर्ववत कायम राखेको छ। स्थानीय तहमध्ये धरान उपमहानगरपालिका पराजय र चितवन जिल्लामा मुख्यतः भरतपुर महानगरपालिकाको १६ नं. वडामा भएको पराजयले हाम्रो पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको छ’, सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०२:५४ सोमबार