प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो डायरीमा टिपोट गरेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने व्यवस्थासहित संसदीय समितिले प्रमाण ऐन २०३१ को संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबारको बैठकले प्रहरी डायरीमा उल्लेख भएका कुरा प्रमाणका रूपमा लिँदा त्यसले घटनालाई अनावश्यक थपघट गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई प्रमाणको रूपमा नराख्ने सहमति गरेको हो।
प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ४४(क)मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई अपराध घटेको कुराको आफूलाई कुनै तबरले प्राप्त भएको जानकारीको स्रोत प्रकट गर्न कर लाग्ने छैन।’ तर प्रहरीको डायरीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप भएको थियो। त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यलाई समितिले हटाएको छ। समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रहरी डायरीसम्बन्धी विषयलाई प्रमाणको रूपमा राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले हटाएको बताए। राष्ट्रियसभाले भने प्रहरी डायरीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको थियो।
कानुन समितिले मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणका रूपमा लिने व्यवस्था कायमै राखेको छ। राष्ट्रियसभाले मृत्युकालीन उद्घोष भन्ने वाक्य राखेकोमा कानुन समितिले संशोधन गर्दै मृत्युकालीन घोषणा राखेको हो। मूल ऐनका दफा ११ मा रहेको व्यवस्थालाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै मृत्युकालीन घोषणा भन्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै निजको मृत्युको कारण सम्बन्धमा मृत्यु हुनुअघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणको रूपमा लिन हुन्छ।’ यसबाहेक अन्य विषय भने राष्ट्रियसभाबाट जे पारित भएको छ प्रतिनिधिसभाको समितिले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। संशोधन विधेयकमा दफा १३ पछि १३(क) थप गरी श्रव्यदृष्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने कुरा थपिएको छ।
अधुनिक प्रविधिको विकाससँगै श्रव्यदृष्य माध्यमले झन् प्रमाण बलियो बनाउन थालेपछि समितिले यसलाई विधेयकमा प्रमाण लिन मिल्ने गरी राखेको छ। श्रव्यदृष्य माध्यममार्फत अभिलेखित कुरा सोही रूपमा वा लिपिबद्ध गरी अदालतले अभिलेख राख्न सक्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा राखिएको छ। संशोधन विधेयकको दफा १४ मा रहेको किताब वा अन्य श्रेस्तामा नियमित रूपमा भन्ने शब्दको सट्टा किताब, डिजिटल, विद्युतीय माध्यमबाट राखिएका विवरण वा अन्य श्रेस्तामा नियमित रूपमा भन्ने शब्द राखिएका छन्।
सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई वकपत्र गरिसकेको नभए तापनि केही कुरा प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। थुनछेक प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले संकलन गरेका कागजात, लिखत, मुचुल्का, दशी प्रमाण कुनै विषयका परीक्षण प्रतिवेदन विशेषज्ञको राय वा प्रतिवेदन, विद्युतीय प्रमाण वा वयान आदि प्रमाणको रूपमा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघिको प्रमाण ऐन २०३१ ले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा अभियुक्तलाई थुनछेक गर्ने प्रयोजनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले गराएको लास जा“च मुचुल्का र मौका तहकिकात सरजमीन मुचुल्का सो मुचुल्कामा उल्लेख भएका कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीका रूपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान नगरे पनि थुनछेककोलागि प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था प्रमाण ऐन २०३१ ले पनि गरेको थियो।
अनुसन्धानको सिलसिलामा घटनास्थलमा भेटिएको निशाना, छाप, चिन्ह वा दाग पीडित वा अभियुक्तको पहिचान खुल्ने अन्य कुरा प्रमाणका रूपमा लिन मिल्ने व्यवस्थालाई कायम नै राखिएको छ। साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई सनाखत गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित जुनसुकै वस्तु दसीका रूपमा प्रमाणमा लिन हुने व्यवस्था कायम नै राखिएको छ। कुनै पतिले पत्नीलाई वा पत्नीले पतिलाई दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रस्तुत गर्न कर लगाइने छैन। पति र पत्नीबीच परेको कुनै मुद्दामा वा त्यस्तो पति वा पत्नीविरुद्ध कुनै कसूर गरेको सिलसिलामा नेपाल सरकार वादी भई चलेको कुनै फौजदारी मुद्दामा बाहेक त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्न वा त्यस्तो पत्राचार प्रस्तुत गर्न त्यस्तो पति वा पत्नीले स्वीकृति नदिएसम्म त्यस्तो कुरा प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न सकिने छैन।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले २०७६ साउन ८ गते प्रतिवेदन तयार गरेको थियो भने राष्ट्रियसभाको बैठले चार दिनपछि १२ गते विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरेपछि बैठकले त्यसलाई सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदन राष्ट्रियसभामा पठाउनेछ। त्यसपछि राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई संशोधन गर्न नपर्ने भए राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०२:०७ बुधबार
