काठमाडौं – रामेछापको मन्थली नगरपालिकाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज रेग्मी मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका सरुवा भए। रेग्मी उर्लाबारी पुगेको एक महिना नपुग्दै मेयर खड्गबहादुर फागो र उनीबीच विवाद सुरु भयो। दुई महिना नपुग्दै उनी त्यहाँबाट सरुवा हुन चाहे। यसको जानकारी उनले संघीय मन्त्रालयलका अधिकारीलाई गराए। हाल उनी प्रदेश १ सरकारको उद्योग, पयर्टन तथा वन मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। उनी भन्छन्, ‘मेयरसाबले कानुन बाहिर गई काम गर्न दबाब दिनुभयो। काननुबाहिर म जान चाहिन। त्यसैले म त्यहाँ धेरै समय टिक्न सकिन।’ फोगोले कानुन बाहिर गई करारका कर्मचाीलाई एक वर्ष म्याद थप गर्न दबाब दिएको रेग्मी गुनासो पोख्छन्। त्यसो त रेग्मी मन्थली नगरपालिकमा धेरै टिकेनन्। मन्थलीमा पनि उनी थोरै समय बसे। गत असोजमा उनले आफ्नो सरुवा प्रदेश १ को मन्त्रालयमा मिलाएका छन्।

यस्तो स्थिति उर्लाबारीमा मात्र छैन, प्राय देशभर स्थानीय तहमा यस्तै स्थिति छ। प्रायः सबै ठाउँमा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्नै सक्दैनन्। अधिकांश नगरपालिकामा ६/६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने गर्छन्। कुनै नगरपालिकामा त २÷३ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा ३ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। अघिल्लो महिनामा मात्र विश्वराज मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा आएका छन्। मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतबीच सुरुदेखि विवाद हुँदै आएको छ। श्रेष्ठ मेयरमा निर्वाचन हुने बेला मध्यपुर थिमिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत कमल ज्ञवाली थिए। त्यसको केही समयपछि श्रेष्ठ र ज्ञवालीबीच बोलचाल नै बन्द भयो। त्यसपछि महेश बराल आए। श्रेष्ठ र बरालबीच पनि त्यस्तै विवाद रह्यो। हाल मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका छन्। ‘मेयर साबले दिएको निर्देशन नमानेपछि मेयरसाब र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद सुरु भएको हो।’ उपमेयर अञ्जना मधुकर्मी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका हुन्।’

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पनि यस्तै स्थिति छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतबाट सरुवा भएकी सिता परियार त्यहाँ धेरै लामो समय टिक्न सकिनन्। ५ महिनामै उनको सरुवा भयो। उनको ठाउँमा हाल रौतहट जिल्लाका सहयाक सिडिओ धर्मानन्द जोशी कार्यरत छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाँडो चाँडो फेरिने विषयमा हाम्रो आफ्नो विषय होइन। यो संघीय मन्त्रालयको विषय हो।’

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुई महिना पनि टिक्न नसकेकोे स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘केही स्थानीय तहमा त्यस्तो देखिएको छ। यसमा विभिन्न कारणहरू जोडिएका छन्।’ केही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत फेर्न राजनीतिक दबाब पनि आउने गरेको उनी स्वीकार गर्छन्। तर मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘ठाउँमा ठाउँमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद हुनु र चाँडोचाँडो प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत फेरिनुमा मेयर बलियो कि प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत बलियो भन्ने मनोविज्ञानले ठूलो काम गरेको हुन्छ।’ ती कर्मचारीको थप विश्लेषण छ, ‘करिब २० वर्षसम्म एउटा खरिदार, सुब्बाले त्यतीखेर सिंगो गाउँविकास समिति थेगे। त्यो मनोभाव अहिले पनि कायम छ। उता, मेयर ÷उपमेयरले हामी जनप्रतिनिधि हौ। हामीले भनेको सबै निर्देशन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका हुन्छन्। त्यसैले स्थिति यस्तो बनेको हो।’

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था छ। त्यसैले स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले चाहेर पनि आफ्नो ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत फर्न सक्दैनन। त्यसैेले आफ्नो स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न मेयर/उपमेयरले आफ्नो जिल्लाका सांसद र स्थानीय नेतालाई ल्याएर संघीय मन्त्रालयमा डेलिगेसन आउने गर्छन्।

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘केही ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्न मन्त्री स्वयंले फोन गर्ने गर्नुहुन्छ।’ तर प्रदेश २ मा सरुवा भएका एक प्रशासकीय अधिकृतले गुनासो पाखे, ‘हामी उपसचिव सरहका कर्मचारी हौं। तर मेयर÷उपमेयरले एउटा उपसचिव सरहको कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकर्ता जस्तो सम्झनु हुन्छ। त्यसैले समस्या आएको हो।’

संघीय मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती कर्मचारीहरूको लागि सबैभन्दा पछिल्लो रोजाइ हो। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत भई स्थानीय तहमा जान कर्मचारी सकेसम्म्म चाहँदैनन्। त्यसमा पनि प्रदेश २ का स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइ निकै कम पर्छ।’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘केही स्थानीय तहमा मेयर÷उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच विवाद हुन थालेपछि केही ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न बाहना बनाउँदै काठमाडौं तथा अन्य ठाउमा बेला बेलामा काज मिलाउने गर्छन्।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघको मातहतमा रहे पनि उनीहरूलाई काज मिलाएर काठमाडाैं आउन मन्त्रालयसँग सहमति लिने आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले बताए। तर यसको रेकर्ड भने संघीय मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा राखिएको हुन्छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०१:५० बुधबार