काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै संसदीय समितिमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे राय दिएको छ। विवाह, व्रतबन्धजस्ता कार्यक्रममा ऐन उल्लंघन हुने गरे पनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको भन्दै गृहले लाचारी व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले उक्त ऐन कार्यान्वयन अवस्थाबारे गृहसँग राय मागेको थियो। गृहले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ को दफा ७, ८, ९ र १० मा रहेको जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, विवाह भोजमा नियन्त्रण, छैठी, न्वारान, जन्मदिवस, पास्नी, बुढो पास्नी, व्रतबन्धमा रहेको सीमा पाबन्दी कार्यान्वयन नभएको रायमा उल्लेख गरेको छ। कतिपयले विवाहमा हेलिकोप्टरसमेत प्रयोग गरेको गृहले जनाएको छ। तोकिएभन्दा बढी जन्ती जाने, नगद दाइजो बैंकमार्फत डिपोजिट गर्ने काम भएपनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको गृहले उल्लेख गरेको छ। ऐन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही नभएकाले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको गृहले जनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा जन्ती जानेआउने चलन हुँदा पनि ऐन कार्यान्वयमा समस्या भएको गृहको भनाइ छ। विवाहका दुवै पक्षले गोप्यरुपमा छिनोफानो गरी विभिन्न सर्त राखी विवाह सम्पन्न गर्ने र यसबारे बाहिर जानकारी नआउने गृहले उल्लेख गरेको छ।

मधेसी समुदायमा पर्याप्त शिक्षाको अभावमा छोरीहरुको चेतनाको स्तर अत्यन्तै कमजोर हुँदा खुलेर कुरा गर्न नसक्नु पनि समस्या रहेको गृहले उल्लेख गरेको छ। विवाहमा दाइजो लिएको वा माग गरिएको विषयमा हालसम्म लिखित रुपमा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त नभएकाले पनि ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको गृहले जनाएको छ। जिल्लामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मात्र भएकाले घरघरमा पुगी अनुगमन गर्न नसक्नु पनि समस्या रहेको गृहले जनाएको छ। स्थानीयका व्यावहारिक समस्या, जिल्लाको सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराजस्ता कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा ऐनमा भएका व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भएको छ। यस विषयमा विभिन्न किसिमका सचेतनाका कार्यक्रम गर्न नसकिएको गृहले उल्लेख गरेको छ।

तोकिएभन्दा बढी जन्ती जाने, नगद दाइजो बैंकमार्फत डिपोजिट गर्ने काम भएपनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको गृहले उल्लेख गरेको छ।

उक्त ऐन परिमार्जन गर्न २०७० सालमा सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक ल्याइएको थियो। त्यसमा १ सय ५० जनासम्म जन्ती लैजान पाइने व्यवस्था थियो। तीन वर्षदेखि अड्किएको यो विधेयकलाई १४ चैत २०७३ मा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको थियो। सुरुमा सररकाले सयजनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुँयालको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले सयजनालाई बढाएर एक सय ५० पु¥याएको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिले पारित गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसद्को २०७३ असोज २८ गते कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भएका १९ विधेयकमा यो पनि परेको थियो।

अहिले आएर संसद्को विधायन समितिले उक्त विधेयकबारे फेरि छलफल थालेको छ। उक्त विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको समितिले यही मंसिर २० गते यस विषयमा अन्तरसंवाद गर्ने भएको छ। तत्कालीन संविधानसभा सदस्य एवं नेकपा प्रदेशसभा–३ संसदीय दलका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयालले तत्कालीन संसद्को अवधि सकिएको र मुलुक नयाँ निर्वाचनमा गएकाले विधेयक संसद्बाट पारित नभई निष्क्रिय भएको दाबी गरे। ‘राजनीतिक क्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्ति गर्न सामाजिक व्यवहारमा सुधारको खाँचो छ’, उनले भने।

विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले गृह मन्त्रालयको रायपछि विज्ञहरुको राय लिई सरकारलाई सुझाव दिने जानकारी दिए। सुझाव कार्यान्वयन नभए गैरसरकारी विधेयक संसद्मा लैजान सकिने बताउँदै उनले भने, ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको कल्पना गरेकाले सामाजिक व्यवहार निर्माणमा राज्यको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उठेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

के छ ऐनमा ?
सामाजिक सुधार विधेयक २०३३ मा बाजागाजालगायत ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नपाइने व्यवस्था छ। जन्ती बढी लगेमा १० हजार जरिवाना र १५ दिनसम्म कैदको व्यवस्था छ। विवाहमा जिउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन पाइने व्यवस्था छ।

जन्त जाँदा लागेको बाटो खर्च तथा खाना खर्च दुलही पक्षले बेहोर्न नपर्ने कानुनमा उल्लेख छ। जन्त जानेलाई कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी उपहार दिन नहुने उल्लेख छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई २० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १५ दिनसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। यसैगरी काजकिरिया, श्राद्ध एवं अन्य विभिन्न क्रिया गर्दा २५ जनाभन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गर्नु हुँदैन। यसको उलंघन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र सात दिनसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७६ ०१:१४ बुधबार