काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विवादित सीमाको प्रमाण नपुगे नचाहिने बताएका छन्। बिहिबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको अभिलेख ब्रिटेनसँग पनि सुरक्षित रहेको भन्दै यदि प्रमाण नपुगे अरुको जमिन नचाहिने बताएका हुन्।
‘सीमाको समस्या समाधान गर्न लागि परेका छौं। यो अलि पुरानो समस्या रहेछ। कहिलेदेखि होइन् हामीले जहिले थाहा पायौं त्यहिलेदेखि नै पहल थालेका छौं’ उनले भने ‘हामीलाई कसैको एक इञ्च जमिन चाहिदैन्, यदि हाम्रो प्रमाण पुग्दैन भने। अरुको जमिनमाथि हामी दावा गरिरहेका छैनौं। हाम्रा पूरानो व्यवहार, सन्धी सम्झौताहरु र उल्लेख भएका कुराहरुमा यो कुरा स्पष्ट छ। हामीले जनगणना गराएका हौं, हाम्रै भूमिमा। जनतासँग लालपूर्जा पनि होला। इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको हाम्रो सन्धी सम्झौता हो। सुगौली सन्धीको धारा ५ को कुराले स्पष्ट पार्छ, जहाँ नदी के हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ।’ बाँस्कोटाले वार्ताको टेबलमा पुगेपछि प्रमाणहरु राख्ने बताए। उनले भने ‘प्रमाणविना त दाबी हुन सक्छ पुष्टि हुन सक्दैन्।’
उनले भने ‘संसदीय समितिले के–के फेला पार्यो पारेन भन्ने पनि हुनसक्छ। तर फेला परेन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु त्यो हतारोको निष्कर्ष पनि हुनसक्छ’ उनले भने ‘भारतसँग मात्रै होइन ब्रिटेनसँग पनि त प्रमाण छ नि । उसका पनि त अभिलेखालय होलान्।’
मन्त्री बाँस्कोटाले भने ‘कालापानी र लिपुलेक त प्रश्नै होइन्, त्यो त हाम्रो हुँदै हो। प्रश्न लिप्पियाधुराको हो। कुटनीतिक मार्फत कुराहरु उठाएका छौं। यो समस्या कहिलेसम्म हल हुन्छ भनेर डेट तोक्न सकिन्न। चर्का कुरा गरेर समाधान हुँदैन्, कुटनीतिक र राजनीतिक पहल हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ११:५६ बिहीबार
