काठमाडौं - पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सरकार र पार्टी एकएकजनाले सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविभाजन भएको हो। कार्यविभाजनअनुसार सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीले नै गर्ने भएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने निर्णय भएको बताए। यसरी पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालित हुनेछ। आमरुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्नुहुनेछ’, श्रेष्ठले भने।

सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। दुई दिनदेखि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनबारे कुरा चलिरहँदा आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यदिशा, रणनीति र बहुदलीय जनवादको अन्तर्वस्तुबारे छलफलसमेत चलेको थियो। सचिवालय बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्षबीच बुधबार बिहान छलफल भएको थियो। ‘पार्टीमा कार्यकारी को हुने, पार्टीको आगामी कार्यदिशा र रणनीतिका बारेमा अध्यक्षद्वयले राख्ने विचार कस्तो हुनेजस्ता विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत चासो रहेकाले उहाँहरु राष्ट्रपति कार्यालय जानुभएको हो ’, नेकपा निकट स्रोतले भन्यो।

दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भए पनि बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्नेजस्ता विषयले अस्पष्टता बढाएको छ।

पार्टीभित्र सचिवालय सदस्य रहेका ईश्वर पोखरेलले लामो समय बहुदलीय जनवादको वकालत गर्दै आएका थिए। पोखरेललाई स्कुल विभागको प्रमुख बनाउने विषयमा असहमत दाहाललाई राष्ट्रपति भण्डारीले नै ‘कन्भिन्स’ गरेकी थिइन्। मंगलबारमात्रै भैरहवा पुगेर फर्केका दाहालले राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्न जाने विषयमा बुधबार बिहान रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअघि ओली र दाहालले बालुवाटारमा अलग्गै छलफल गरेका थिए। त्यसपछि दुवै अध्यक्ष शीतलनिवास प्रस्थान गरेका थिए। यसअघि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने, पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउनेजस्ता विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले दाहालका अतिरिक्त महासचिव विष्णु पौडेल, पोखरेल र गौतमलाई एक ठाउँ राखेर सहजीकरण गरेकी थिइन्।

पछिल्लो समय नेकपा अध्यक्ष दाहाल र थापाबीच खासै भेटघाट हुने गरेको थिएन। दाहालले आफू कार्यकारी अध्यक्ष बन्न लागेको र त्यसका लागि ओली र राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट हुन लागेकोबारे जानकारी गराउन भन्दै थापा र श्रेष्ठलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए। पार्टीभित्र करिब ४० जना केन्द्रीय सदस्य थापा समूहका छन् भने श्रेष्ठ पार्टी सचिवालयमा तर्कसंगत प्रभाव राख्ने नेता हुन्। ‘बिहान सात बजे नै रामबहादुर थापा आउनुभएको थियो। उहाँ आइपुगेको केही बेरमै त्यहाँ नेकपाका नेता नारायण दाहाल पनि आउनुभयो। केही समयपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि आउनुभयो उहाँहरुबीच करिब डेढ घन्टा वार्ता भयो’, खुमलटार निकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार तीनैजना नेता सँगसँगै बाहिरिएका थिए।

दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भए पनि बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्नेजस्ता विषयले अस्पष्टता बढाएको छ। पार्टीमा अन्तरपार्टी निर्देशिका कसले जारी गर्ने, विज्ञप्तिमा कसको हस्ताक्षर रहने, बैठकहरु कसरी सञ्चालन हुने भन्ने पनि अन्योल छ। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले भने सार्वजनिक गरिएको निर्णय नै स्पष्ट रहेकाले थप व्याख्या गरिरहनुनपर्ने बताए। ‘आजको बैठकले जे निर्णय गरेको छ त्यो नै स्पष्ट छ त्यसमा थप व्याख्या जरुरी छैन’, महासचिव पौडेलले भने।

यसअघि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले बैठक सञ्चालन गरी अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गर्दा र विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दा दाहाल विवादमा तानिएका थिए। गत माघमा प्रधानमन्त्री ओली स्विट्जरल्यान्डको डाभोस गएका बेला भेनजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेकपा अध्यक्षको हैसियतबाट दाहालको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिप्रति ओलीसहितका नेताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि विवादित भएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यउपचारका लागि सिंगापुर गएका बखत पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले सचिवालय बैठक गरी चारजना केन्द्रीय सदस्य मनोनयनसहितको अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गर्दा पनि दाहालको विरोध भएको थियो।

उपेन्द्रलाई कानुनमा सरुवा
पूर्वएमालेका तर्फबाट सम्भावित मन्त्रीको सूची बालुवाटारले तयार गरिसकेको छ। चर्चामा रहेकामध्ये सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, वसन्त नेम्बाङ, विमला पौडेल, महेश बस्नेत, पार्वत गुरुङ, विशाल भट्टराई, राजेन्द्र गौतम, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर र हृदयेश त्रिपाठी सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा छन्। स्रोतका अनुसार नेम्बाङलाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, त्रिपाठीलाई संघीय मामिला मन्त्रालय, भुसाललाई कृषि मन्त्रालय, गुरुङलाई महिला र मानन्धरलाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ। उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको पनि बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

वामदेवको उपाध्यक्ष पद अलपत्र

पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि वामदेव गौतमको उपाध्यक्ष पद के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ। सचिवालयका एक सदस्यले दुई अध्यक्षकै आपसी सल्लाहमा पार्टीका निर्णय गर्ने भनेपछि उपाध्यक्ष पदको औचित्य नहुने बताएका छन्। ‘पहिले छलफल नै नभई गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको हो। हाल त्यो विषयमा छलफल नै गरिएको छैन’, ती सदस्यले भने। स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भनेर भनिएको छ तर स्थायी कमिटीको बैठक अझै बस्न सकेको छैन।

स्थायी कमिटीको बैठकमा उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा सहमति जुट्न नसक्ने सम्भावना छ। पूर्वएमालेमा उनीसँगै उपाध्यक्ष रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीको मर्यादा के हुने भन्नेबारेमा पनि प्रश्न उठ्ने, पूर्वमहासचिव रहेका ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन माओवादीमा उपाध्यक्ष रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठको मर्यादा पनि के हुने भन्नेबारेमा छलफल हुने भएकाले गौतमको उपाध्यक्षपद प्रस्तावमै सीमित हुने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०५:५५ बिहीबार