काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योगको अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन सोमबार आदेश गरेको हो। अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्तमध्ये महरा हालसम्मकै उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन्। अभियोग लागेर निलम्बनमा पर्नुअघि उनी मुलुकको पाँचौं मर्यादाक्रममा पर्ने सभामुखका रुपमा कार्यरत थिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशपछिको रोलक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पर्छन्।

महरा अब अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म थुनामा रहनेछन्। जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले प्रमाण बुझ्ने, पीडितको बयान लिने, साक्षी बकपत्रको काम सकेपछि फैसला हुनेछ।

आइतबार र सोमबार गरी दुईदिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि अदालतले महरालाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो। ‘संघीय संसद्को सम्माननीय सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आसीन प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई जबर्जस्ती करणी उद्योगजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भनी लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम हुनसक्ने सजायको मात्रा तथा मुलुकी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा ६७ को आधारमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नू’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई डिल्लीबजार कारागारमा पठाइदिनू।’

पुर्पक्षका लागि थुना आदेश भएका अभियुक्तहरुमध्ये कृष्णबहादुर महरा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्चपदस्त व्यक्ति हुन्।

थुनछेक बहसमा सरकारको तर्फबाट चारजना सरकारी वकिल र प्रतिवादी महराका तर्फबाट सातजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। कानुनअनुसार कुनै पनि कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा अदालतले कारण खुलाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नसक्ने व्यवस्था छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिई महरालाई डिल्लीबजार थुनामा पठाएको छ। पक्राउ परेको तेस्रो दिनदेखि निजी अस्पतालमा रहेका महरालाई अदालतको आदेशपछि सोमबार बेलुकी प्रहरीले डिल्लीबजार कारागार लगेर छोडेको छ। डिल्लीबजार कारागारका जेलर अरुण पोखरेलका अनुसार महरालाई थुनामा राखिएको छ। ‘स्वास्थ्यको विषयमा उहाँले केही भन्नुभएको थिएन। हामीसँगै स्वास्थ्यकर्मीको टोली छ। केही इमर्जेन्सी भएमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा अस्पताल पठाउने चलन छ’, जेलर पोखरेलले भने।

सोमबारको थुनछेक बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायत पाँचजना कानुन व्यवसायीले महराको तर्फबाट बहस गरेका थिए। महराको पक्षमा ३२ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएका थिए।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध ५ देखि साढे ७ वर्षसम्मको जेल सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग गर्दै बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। महराले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी महिलामाथि जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै थप सजायसहित माग दाबी गरिएको छ।

संसद्को स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत करारमा कार्यरत महिला कर्मचारीले असोज १२ मा महराद्वारा यौन दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको भन्दै महराविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। महरालाई प्रहरीले असोज १९ मा पक्राउ गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ ०१:४५ मंगलबार