काठमाडौं - केन्द्र र प्रदेशका उपसभामुखहरूले सभामुख बन्न सक्ने सामथ्र्य विकास गर्नेगरी अघि बढ्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका उपसभामुखबीच भएको छलफलले सभामुख बन्न सक्ने सामथ्र्य विकासका लागि भूमिका बढाउँदै लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै बुधबार सञ्चारकर्मीसँग उपसभामुखहरूले भने– आफ्नो सिकाइको क्रममा थप जिम्मेवारी अपेक्षा गर्छाैं। ‘उपसभामुख सधैं महिलालाई मात्रै दिनुपर्ने तर सभामुख सधैं पुरुषले मात्रै पाउने, संविधानले यस्तो भनेको छैन,’ प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘हामी पनि सभामुख बन्न सक्छौं, यसका लागि कार्यकालभरि सामथ्र्यको विकास गर्ने प्रयासमा छौं।’
सभामुख हुनका लागि सामथ्र्य प्राप्त भयो कि भएन, कति मेहनत गरे, कति अधिकार प्राप्त भए सामथ्र्य प्राप्त हुन्छ भन्नेबारे समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने उनले बताइन्। उनले उपसभामुखको भेलाकै कारण गत वर्षभन्दा यस वर्ष उपसभामुखको भूमिका बढ्दै गएको पनि बताइन्।
‘उपसभामुख उपसभामुख नै हो सभामुख सभामुख नै हो तर हामी सधैंका लागि उपसभामुखको रूपमा रहने हो भने हामीले केही पनि सिक्नुपर्दैन तर हाम्रो प्रयासकै कारण यो वर्ष धेरै कुरा सिक्यौं’, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले भनिन्, ‘हामी भोलि सभामुख पनि बन्न सक्छौं, अहिले सभामुखको सहयोगी पोस्टमा छौं। यो हाम्रो आन्दोलन होइन, दक्षता वृद्धिसँग जोडिएको कुरा हो।’
कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती बिष्टले पनि कहिलेकाहीं मात्र पाइनेजिम्मेवारीले अप्ठेरो पार्ने बताइन्। मापत्ति गर्दा समस्याको ठोस समाधान दिन सक्छौं कि सक्दैनौं, मुख्य चुनौतीको विषय यो हो।’ सांसदले कुन विषयमा रहेर नियमापत्ति गरेको हो, त्यो विषय नियमसंगत छ कि छैन, त्यो निकै अप्ठेरो लाग्ने कुरा भएको उनको भनाइ थियो।
जिम्मेवारी वा भूमिकाले नै यस्ता प्राविधिक कुरा सिक्न सकिने उनले बताइन्। प्रदेश २ की उपसभामुख उपमाकुमारी देवले सभामुखले आफूलाई सहयोग गरे पनि बैठक सुरु र अन्त्य गर्ने जिम्मा नपाएको बताइन्। बैठक सञ्चालन गर्ने, अन्त्य गर्ने, विधेयक पारित गर्ने अधिकार दिएमा उपसभामुखले भोलि सभामुख पदमा पनि राम्रोसँग जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ उपसभामुखको भेला गत वर्षबाट सुरु भएको थियो।
सभामुखले जहिले पनि जिम्मेवारीविहीन बनाउने गरेका कारण केन्द्र र प्रदेशका उपसभामुखले यसबारे समीक्षा सुरु गरेका थिए। महिला सभामुख बन्ने प्रेरणा जगाउनका लागि पनि यो छलफल आवश्यक भएको भन्दै संघ र सातै प्रदेशका उपसभामुखले यसबारे अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैठक सञ्चालनमा बढी भूमिका पाए पनि लक्ष्यमा पुग्ने अवस्था अझै आइनसकेको उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०१:४० बिहीबार