सुवास नेम्वाङ
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान हो। योबाहेक सबै संविधानको स्रोत जनता होइनन्। सुरुको संविधान निर्माण हुँदा राणा शासक थिए, त्यसपछि बनेका २०७२ कोबाहेक सबै संविधानको स्रोत राजा हुन्।

यो पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता संविधानको स्रोत हुन्। त्यसैले हामीले संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले संविधानसभमार्फत संविधान बनाएको हो भनेर संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका छौं। यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। संविधानसभाले राजनीतिक रूपमा र सबै हिसाबले समावेशी संविधानसभाले बनाएको संविधान हो। सहभागितामूलक ढंगले संविधान बनाइएको हो।

हाम्रो चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयनमा मिल्न सक्छौं कि सक्दैनौं, हामी एकताबद्ध भएर काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, तराई मधेसदेखि हिमालसम्म एकजुट भएर अघि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने हो।

यति व्यापक रूपमा जनताको सहभागिता, देशभित्र र देशबाहिर रहेका व्यक्ति र संस्थाको सहभागितामा संविधान बनाइएको हो। शून्यबाट सुरु गरेर तलबाट माथि जाने अवधारणाअनुरूप हामीले विधेयक बनायो त्यो विधेयकमाथि छलफल गरेर जनताका प्रतिनिमिार्फत संविधान बनायौं।

यो संविधान समझदारीको दस्तावेजका रूपमा बनेको हुनाले सबैले यसलाई ग्रहण गरे। स्वाभाविक रूपमा यो सम्झौताको समझदारीको दस्तावेज भएको हुनाले सयमा सय चित्तबुझ्दो हुने कुरा भएन। राजनीतिक दलहरूले समझदारी गरेका छन्, सम्झौता गरेका छन्, व्यक्तिले सम्झौता गरेका छन्। मेरो पनि सबै कुरा परेको सयमा सय मेरा कुरा छन् भन्दिनँ।

जबकि म दुवै संविधानसभाको सर्वसम्मत रहेको अध्यक्ष हुँ। त्यसैले यथार्थ कुरा के हो भने यो सम्झौता र समझदारीको दस्तावेज हो। यसमा हामीले पहिलो पटक जनताले नै संविधानलाई घोषणा गरे। त्यसले यो संविधानमा पहिलो पटक संशोधनको लचिलो व्यवस्था राखेका छौं। जनताको मन जितेर राजनीतिक परिवर्तन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। समयको माग र परिवर्तनअनुसार आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन जनताको मन जितेर राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरिरहँदा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ, हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर यो संविधानको ल्याउने काम ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्यौं। अब यसको कार्यान्वयन पनि यसरी नै एकताबद्ध भएर गर्नुपर्छ।

ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा अघि आएको संविधानमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरे पनि आखिरमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको हामीले हो। संविधानले सबैथोक गर्छ, अधिकार दिन्छ, कर्तव्य दिन्छ, राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर मार्गनिर्देश गर्छ, तर बुद्धि विवेक र क्षमता संविधानले बाँड्दैन। त्यो हामी आफैंले देखाउनुपर्छ। हामी एक भएर संविधान बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म आइपुगेका छौं। अब कार्यान्वयनमा पनि हामी एक भएर अघि बढ्छौं भनेर मैले त्यसबेला विश्वास प्रकट गरेको थिएँ, संविधान बनाउँदाको जस्तै। नभन्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छौं लगभग टुंगोमा पनि पु¥याएका छौं।

केही कुराहरू बाँकी छन्, उदाहरणका लागि शान्ति प्रक्रियालाई लगभग टुंगोमा पु¥याएका छौं, केही कुराहरू अझै पनि बाँकी नै छन्। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ। योलगायत कतिपय कुराहरूको हकमा हामी मिलेरै अघि बढ्नुपर्नेछ। देशलाई समृद्ध, जनतालाई सुखी, आर्थिक रूपमा सबल बनाउन आधार तयार पार्ने कुरा छ, जसमा पनि हामी मिलेर नै अघि बढ्नुपर्नेछ।

हाम्रो चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयनमा मिल्न सक्छौं कि सक्दैनौं, हामी एकताबद्ध भएर काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, तराई मधेसदेखि हिमालसम्म एकजुट भएर अघि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं, भन्ने हो। देशलाई समृद्ध बनाउन, जनतालाई सुखी बनाउन, आर्थिक परिवर्तन गर्न आधार बनाउने विषयमा हामी मिलेरै नै अघि बढ्नुपर्छ। यो कुराको एकदमै खाँचो छ। त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने, व्यवहारमा अनुभूत गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले नै सफलतापूर्वक पार लगाउनुपर्छ। चुनौतीहरूको सामना गर्ने मात्र होइन, जनताले चाहेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा पनि ध्यान दिने कुरा यही संविधानमा व्यवस्था रहेको कुरा जगजाहेर गरिरहनै पर्दैन।

संविधान कुन–कुन कुरालाई हामीले पूर्ण मान्ने ? पूर्ण भनेको के हो ? सर्वस्वीकार्य भनेको के हो ? आखिरमा यी सबै सापेक्षतामा बुझ्ने कुरा हो। पूर्ण संसारमा हुँदैन, सर्वस्वीकार्य भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा अर्थमा भन्नुपर्दा अहिलेको संविधानलाई सबैले स्विकारेको अवस्था छ। कुन अर्थमा भन्दा सबैका सबै राजनीतिक दलहरू यो संविधानअन्र्तगत परिचालित छन्। जसले अहिले संविधान दिवस नमनाउने कि भन्दैहुनुहुन्छ उहाँहरू आफैं केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। काम गरिहरनुभएको छ, देश विकासमा खटिरहनु भएको छ। देशको अहिलेको प्रणालीअन्र्तगत काम गरिरहनुभएको छ। प्रदेशको सरकार चलाइरहनुभएको छ।

उहाँहरूले यो संविधान स्वीकार गर्नुभएको छैन भनेर भन्न मिल्छ र ? प्रश्न के हो भने उहाँहरूको मात्र होइन हामी सबैको स्थिति के हो भने संविधान बनायौं, राम्रो संविधान बनायौं तर सयमा सय कसैको पनि चित्त बुझेको छैन। त्यो भनेको अचम्मको कुरा होइन। समयसापेक्ष ढंगले संविधान संशोधन गर्दै लैजाने दस्तावेज हो। यो त सममmदारीको दस्तावेज हो। कतिपय सन्दर्भमा सम्झौता गरिएको छ, उहाँहरूले मात्र होइन हामी सबैले सम्झौता गरेका छौं। त्यसैले संविधान अपरिवर्तनीय वा असंशोधनीय भन्ने छैन। यही संविधानमा टेकेर संशोधन गर्ने हो, यही संविधानअनुसार संशोधनको विधि र प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो।

त्यसैले यो संविधान कसैले पनि अस्वीकार गरेका छैनन्, कोही पनि विपक्षमा छैनन्। जो विपक्षमा छन् भनिएको छ, उनीहरू त संविधानभन्दा बाहिर बसेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन्। उहाँहरूका गतिविधिका बारेमा पनि सुनिराखेको छु, पढिराखेको छु। उहाँहरूले त यो संविधानलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन। संविधानभन्दा बाहिर हुनुहन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामी आग्रह गरिरहेका छौं। अब त जनताको मन जितेर जे पनि परिवर्तन गर्न पाइन्छ। यही संविधानलाई टेकेर जनताको मत लिएर आफूले भनेका कुराहरू लागू गर्न सकिन्छ किन त्यसरी फरक बाटो लिएर हिँड्नुभएको ? अब आउनुस् यही संविधानअनुसार जनताको मन जितौं र आफ्ना कुराहरू संविधानमा राखेर संविधान संशोधन गरौं। तर जो यही संविधानभित्र हुनुहन्छ नि उहाँहरूले यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेकै छ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानमा केही धाराहरू अपरिवर्तनीय भनेर राखेका थियौं। त्यसले कतिपय सन्दर्भमा हामीलाई अप्ठेरो बनायो। कमा र फुलिस्टप संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने विषयले त्यसको परिणाम यो परिवर्तन गर्न नसकिने संविधान काम लाग्दैन भनेर जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका हुन् र अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं। यो संविधान बकाइदा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ। संविधानभन्दा बाहिर रहनुभएका पक्ष जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, आउनुहोस् जनताको मन जितेर उहाँहरूले भनेअनुसार संविधान बनाऔं। संविधानभन्दा बाहिर बसेर लडाइँ गर्नुपर्ने केका लागि ? गणतन्त्र आइसकेको छ, जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् भनेपछि संविधानभन्दा बाहिर बस्नुको अर्थ छैन यसलाई नै मानेर अघि बढ्नुपर्छ।

हामी सबैले कल्पना गरेको, जसले संशोधनको कुरा गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले समेत कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित व्यवस्था नै हो। यो संविधान, जसले आवधिक निर्वाचनको कुरा गरेको छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेको छ, कानुनी राज्यको सुनिश्चितता कुरा गरेको छ। यदि यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई स्वीकार गरेको हो भने सडकबाट संविधानको संशोधन हुँदैन। संविधानको संशोधन संसद्बाट हुन्छ। यही आधारमा अगाडि बढ्नुप¥यो, हामी तयार छौं। त्यसैले पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान कार्यान्वयनको लगभग अन्तिम चरणमा छ। हामीले महŒवपूर्ण कार्यहरू यस सन्दर्भमा गरेका छौं।

संविधान निर्माणपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं। जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न तुल्याएका छौं। केही कामहरू बाँकी रहेका छन्, जसलाई टुग्यांउने तर्फ अघि बढिरहेका छौं। त्यो भनेको सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोगको विषयसम्बन्धी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाएका छौं, मस्यौदा लगभग तयारी अवस्थामा छ, त्यसलाई लिएर पीडितहरूको बीचमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यो मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ, पास भएपछि कामहरू अघि बढ्छन्। त्यसको आधारमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम एक वर्षभित्रमा नभए दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाको काम पनि सकिनेछ। अब राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ। गर्नुपर्ने कामहरू एकताबद्ध भएर अघि बढुनपर्छ। (टपेन्द्र कार्कीसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०२:०६ शुक्रबार