१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

नेपालगन्ज उपमहानगरको बचाउमा दैलेख जिसस

फाइल तस्बिर

सुर्खेत - नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा दैलेख पठाइएका तीन सय ७० मध्ये ३६ गाई सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा मृत फेला परेको घटनाबारे अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) दैलेखले नेपालगन्जबाट गाई मगाएको चिठी सार्वजनिक गरेसँगै घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। दैलेखका विभिन्न स्थानीय तह र धार्मिक संस्थाले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफूहरूले गाई नमगाएको बताइसकेका छन्।

गौहत्या घटनामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा, कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेललगायत कर्मचारी मुछिएका छन्। चिठी सार्वजनिक भएसँगै जिल्ला समन्वय समिति दैलेख भने उनीहरूको बचाउमा लागेको चर्चा चल्न थालेको छ। जिसस दैलेखले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई भदौ ८ गते लेखेको ‘स्वच्छ गाई उपलब्ध गराइदिने’ व्यहोराको पत्र सार्वजनिक भएसँगै गाई राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा श्रीस्थान, नाभीस्थान, कोटिला, धुलेश्वर, पादुकालगायत धार्मिक क्षेत्रका साथै नारायण नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा व्यावसायिक गाईपालनका लागि स्वच्छ र पाल्नयोग्य गाई उपलब्ध गराइदिनू भन्ने उल्लेख छ।

जिसस प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले भदौ ६ गतेको जिसस बैठकले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट गाई मगाउने निर्णय गरेको दाबी गरे। ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दैलेखका स्थायी बासिन्दा हुनुका साथै लामो समय यहाँ स्थानीय विकास अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। यहाँका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग उहाँको व्यक्तिगत सम्पर्क छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैका आधारमा उता (नेपालगन्ज) बाट गाई पठाउनुभएको हो, अहिले लिखित नहुँदा समस्या भयो।’

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको बैठकमा जिल्लासभा सञ्चालन गर्ने अजेन्डा मात्रै थियो। गाई ल्याउनेबारे कुनै छलफल भएको थिएन।

उनले नेपालगन्जबाट गाई ल्याउँदा आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको बताए। ‘हामीले उन्नत जातका जर्सी गाई मागेका थियौं। उताबाट बूढा र रोगी गाई पठाए छन्। पठाउनुअघि हामीलाई खबर भएन। गाई मरिसकेपछि मात्रै थाहा पायौं,’ थापाले भने, ‘राम्रा गाईहरू पठाएको भए समस्या आउँदैनथ्यो। कृषकले नपाल्ने खालका गाई पठाइएकाले अहिले समस्या आयो।’ थापाले गाई पठाउँदा समन्वय नगरिएकाले समस्या देखिएको स्पष्ट पारे। तर दैलेख जिसस सदस्य सर्वराज महताराले भने भदौ ६ गतेको बैठकमा नेपालगन्जबाट गाई ल्याउने विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे। ‘समन्वय समितिको बैठकमा जिल्लासभा सञ्चालन गर्ने अजेन्डा मात्रै थियो,’ उनले भने, ‘गाई ल्याउनेबारे कुनै छलफल भएको थिएन।’ उनले बैठकको निर्णय भन्दै सार्वजनिक भएको पत्रबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए।

सबै पत्रमा एउटै मिति

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखले भदौ ८ गते स्वच्छ गाई उपलब्ध गराइदिने व्यहोराको पत्र पठायो। त्यही दिन नेपालगन्ज उपमहागरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसँग कान्जी हाउसमा रहेका गाईहरू दैलेख पु¥याउन सिफारिस माग्यो। जिल्ला प्रशासनले सोही दिन बाँके, बर्दिया, दैलेख र सुर्खेतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै बाटोमा पर्ने अन्य चेकपोस्टहरूलाई बोधार्थ दिएर तीन सय ७० चौपाया दैलेखको श्रीस्थानसम्म पु-याउन समन्वय गरिदिनू भन्ने पत्र काट्यो। प्रशासनले पत्र दिएको चार दिनपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१ स्थित कान्जी हाउसबाट चितवन क्यारियरले आठवटा ट्रकमा गाई ल्यायो।

दैलेखको श्रीस्थान पु-याइनुपर्ने गाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका भेरी, धुलियाबिट र उत्तरी जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतको कटकुवालगायत स्थानमा झारिए। सेल्फीडाँडा, धुलियाबिट र झुप्राखोलानजिकैका भीरहरूमा केही गाई गाडीबाटै खसालिए। मंगलबारसम्म ३६ वटा गाई मृत फेला परेका छन्।

केही गाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले फिर्ता लिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, दैलेख ट्राफिक र दैलेख प्रहरी हराएका गाईको खोजीमै छन्। प्रहरीले नेपालगन्जबाट ल्याइएका गाईहरू बाटामै झारेर फर्कंदै गरेका पाँचवटा ट्रक, तिनका चालक र दुई सहचालकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सातजनाविरुद्ध प्रहरीले गोवधअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। गाई ल्याएर आएका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको नगर प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक सूर्य बोगटीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।

गृहको टोलीले थाल्यो अनुसन्धान
दैलेख पु-याउन नेपालगन्जबाट ल्याइएका गाई बाटामै खसालिएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन टोली सुर्खेत पुगेर गाई भीरबाट खसालिएको स्थानको अवलोकन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग सोधपुछ गरेको छ। छानबिन टोली संयोजक उपसचिव सागरमणि पाठकले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। ‘हामीले मंगलबारदेखि बाँकेबाट अनुसन्धान सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सुर्खेत र दैलेखसम्म पुगेर विस्तृतमा यसको अनुसन्धान गर्छाैं।’

समितिले मंगलबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कान्जी हाउसको अनुगमन गर्नुका साथै उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायको समेत प्रतिनिधित्व रहनेगरी शनिबार चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित छानबिन समिति पनि सुर्खेत आई घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपालगन्जका कानुन व्यवसायी विकास आचार्य संयोजकत्वको सात सदस्यीय सो छानबिन समितिले बुधबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीसँग घटनाबारे सोधपुछ गरेको थियो।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७६ ०१:२२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App