लहान– समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकताका लागि बसेको पहिलो औपचारिक बैठकमा समाजवादी पार्टीले एकिकरणको प्रस्ताव पेश गरेको छ। समाजवादी पार्टीको तर्फबाट बुझाइएको लिखित प्रस्तावले राजपामा हलचल पैदा भएको छ।

समाजवादी पार्टीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलाई चौथो बरियतामा राखेर पार्टी एकिकरणको प्रस्ताव गरेपछि राजपामा हचलच पैदा भएको राजपाका एक केन्द्रीय पदाधिकारीले बताए। भट्टराई र यादवपछि महतोलाई तेस्रो बरियतामा राख्नुपर्ने र महन्थ ठाकुरलाई मानार्थ अध्यक्षको सम्मान दिनुपर्ने राजपाको तर्फबाट मौखिक प्रस्ताव थियो। तर, समाजवादी पार्टीले महतोलाई अशोक राई पछिको बरियतामा राखेर एकिकरणको प्रस्ताव गरेपछि राजपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ।

समाजवादी पार्टीले राजपा समक्ष गरेको यो प्रस्ताव एकीकरण तथा वार्तालाई आधिकारिक रूपमा अगाडि बढाउन आधारको रुपमा अघि बढाइएको एकथरी पदाधिकारीहरुको तर्क छ। राजपा नेपालका वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले यस प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर एक हप्ताभित्र जवाफ दिने बताएका छन्।

राजपाका एक पदाधिकाअनुसार महन्थ ठाकुरलाई बरियताको पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्ने गरि एकिकरण हुनुपर्ने पार्टीभित्र छलफल भएको थियो। पछि मानार्थ अध्यक्ष ठाकुरलाई दिए तेस्रो बरियतामा महतोलाई राखे सहमत हुन सक्ने छलफल भएर दुबै पार्टीका पदाधिकारी औपचारिक बैठक बसेका थिए।

समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजपालाई  पार्टी एकिकरणका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको राजपा स्रोतले बतायो छ।

सांगठनिक संरचनाः
१. डा. बाबुराम भट्टराई(अध्यक्ष संघीय परिषद)
२. महन्थ ठाकुर (मानार्थ अध्यक्ष)
३. उपेन्द्र यादव (अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यसमिति)
४. अशोक राई (वरिष्ठ नेता)
५. राजेन्द्र महतो (वरिष्ठ नेता तथा पार्टीका विभिन्न समिति, विभागका इंचार्ज)
६. राजेन्द्र श्रेष्ठ (सचिवालय सदस्य)
७. महेन्द्र राय यादव (सचिवालय सदस्य)
८. शरत्सिंह भण्डारी (सचिवालय सदस्य)

एकीकृत पार्टीको नाम– समाजवादी पार्टी
झण्डा–समाजवादी पार्टीको हालको झण्डा
चुनाव चिन्ह–मसाल 
नीति सिद्धांत– समुन्नत समाजवाद
शासन प्रणाली–कार्यकारी अधिकार सहितका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
निर्वाचन प्रणाली– पूर्ण समानुपातिक 
राज्यको प्रकृति– संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
सरकारको विषयमा– सरकारलाई आफ्नो संघर्षको एउटा पाटो मान्दै संविधान संशोधनको लागि अधिकतम दबाब सृजना गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा सरकार, सदन र सड़क बाट एकसाथ संघर्षको घोषणा गर्ने। सरकारबाट तत्काल बाहिरिने कुरालाई प्राथमिकता नदिने अथवा त्यसलाई सर्त बनाई एकीकरणको प्रक्रियालाई बाधक नबनाउने।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७६ १०:४४ आइतबार