काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ वर्षमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।  तीनै तहका सरकारले समार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै जनतालाई दिनुपर्ने सेवा तथा सुविधा पनि उपलब्ध गराउन नसकेको ठहर कांग्रेसले गरेको हो।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारका कारण जनतामा निराशा उत्पन्न हुँदै गएको जनाएको छ।  वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार दलाल, माफिया र कमभन्दा कम समयमा बिनापरिश्रम सम्पत्ति आर्जन गर्र्ने झुन्डको वरिपरि समिति भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको डेढ वर्षमा जनतालाई उत्साहित गर्ने कुनै पनि काम गर्न नसकेको जनाउँदै कांग्रेसले संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यका संरचनाहरुको दुरुपयोग र राजनीतीकरण, महँगी, हत्या, हिंसा बलातत्कार, असुरक्षा र अशान्तिमात्र भोग्नुपरेको जनाएको छ।  प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै मुलुकभित्र मनाइने विभिन्न धर्मसंस्कृतिमाथि समेत सरकारले एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गरिरहेको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई खोस्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, जनताको माझबाट स्वस्फुर्त रुपमा विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनाहरु ध्वस्त गर्ने कोसिस भएको छ। ’

‘नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई खोस्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, जनताको माझबाट स्वस्फुर्त रुपमा विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनाहरु ध्वस्त गर्ने कोसिस भएको छ। ’

सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई आफ्नो देशको स्वार्थमा प्रयोग गर्न नसकेको जनाउँदै कांग्रेसले देशमा विदेशी लगानी हट्दै गएको उल्लेख छ।  सरकार संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्न सक्रिय रहेको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव उद्धृत गर्दै भने, ‘जनताको लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त अधिकारहरु खोस्ने षड्यन्त्र सत्तामा रहेका उच्चस्तरीय नेतृत्वबाटै बारम्बार भइरहेको छ। ’

सरकार गठनको डेढ वर्षमा हवाईजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्डसहितका काण्डैकाण्ड भएको जनाउँदै अर्का केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक प्रस्तावलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘तमाम निर्णयहरुको उच्च प्राथमिकताका साथ छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। ’ केन्द्रीय सदस्यहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा पार्टीले सडकदेखि सदनसम्म तताउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।

त्यस्तै संविधानको मूल धर्म समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत कर्मचारी भर्ना नगरेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ।  स्थानीय निकायहरुमा संविधानको मर्म उल्लंघन हुनेगरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको आरक्षण सुनिश्चित गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गर्छाैं। ’

कांग्रेसले तराई मधेसका साथै संविधानप्रति असन्तुष्ट समुदायको माग सम्बोधन गर्न तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।  निर्वाचनमा निर्वाचित हुन ठूला कुरा गर्ने र निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको विषयलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले बिर्सेको आरोप लगाउँदै प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सत्तामा जान जे पनि गर्ने मधेस केन्द्रित दलहरुको द्वैध चरित्रप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ’

सरकारले राज्यका सबै अंगमाथि हस्तक्षेप बढाएको ठहर गर्दै कांग्रेसले सञ्चारमाध्यम, मानवअधिकार आयोगसहितका निकायमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण बढाएको आरोप लगाएको छ।  सबै निकायलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा विभिन्न विधेयक संसद्मा आइरहेको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सञ्चारमाध्यमलाई संकुचित गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने, स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोगको अधिकारलाई कम गर्ने भूमिका र नागरिक विधेयकमा रहेका त्रुटिहरु तथा सेना परिचालनजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्ने लगायतका विधेयकले संवैधानिक व्यवस्था र र जनअधिकारलाई कुण्ठित गर्दैछन्।  कांग्रेस तिनलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्दछ। ’

मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको सुनिश्चितता गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।  मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरेको छ।  प्रधानमन्त्री या राज्यको संवैधानिक र अन्य निकायका प्रमुखहरुले विदेश जाँदा दोस्रो व्यक्तिलाई कार्यभार दिने र कार्यवाहकले नै आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्थाविपरीत कार्यविधि संशोधन गरेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।  ‘मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधिसमेत फेरबदल गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकजस्तो गम्भीर विषयलाई अत्यन्त हल्कासँग लिइएको छ,’ उसले भनेको छ, ‘यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषयसमेत भएकाले सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याउन र आगामी दिनमा यस्तो अवाञ्छित कार्य नगर्न माग गर्दछ। ’

शुक्रबार पनि बस्ने बैठकमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरुको विधानका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।  बिहीबारको बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, फरमुल्लाह मन्सुर, सुजाता कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, महेन्द्र यादव, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेलले विचार व्यक्त गरे।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७६ ०१:०५ शुक्रबार