काठमाडौं - काननुद्वारा स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री मातहतको निकाय बन्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोसेको छ।
सूचना आयोगको वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने/गराउने दायित्व विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यो सँगै योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने/गराउने, बजेट समर्पण गर्ने/गराउने, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने/गराउने सूचना आयोगको कर्तव्य सञ्चारमन्त्रीमा सरेको छ। यसले सूचना आयोगका पदाधिकारीलाई सञ्चारमन्त्रीले आर्थिक विषयमा नियन्त्रण राख्न सक्ने देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकमा सो प्रावधान नभए पनि संसद्को अर्थ समितिले हालसालै पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ को दफा ५० (१) मा मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने/गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुने प्रावधान राखिएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको सचिवले गर्ने काम सञ्चारमन्त्रीलाई दिएर आयोगलाई सञ्चार मन्त्रालय माहतहको निकाय बनाएको अधिवक्ता केदार कार्कीको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोसेको छ। यसले आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने र सञ्चारमन्त्रीको छत्रछायाजस्तो बन्ने खतरा रहन्छ।’
यो कानुन राष्ट्रियसभाबाट पारित भए राष्ट्रिय सूचना आयोगमात्र होइन, नेपाल कानुन आयोग पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको निकाय बन्नेछ। आयोगको आर्थिक विषयमा कानुनमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने र आयोगको आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता खोसिने भएको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०२:१५ मंगलबार
