काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जुम्लामा विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक निर्देशन जारी गरिसकेको जानकारी गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उनले जानकारी गराएका हुन्। जुम्लामा विद्युत् आपूर्तिमा आएको समस्याबारे आफूहरूलाई जानकारी प्राप्त भएलगत्तै वैकल्पिक प्रयास सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रमा रहेको तीन सय केभिए क्षमताको डिजेल जेनेरेटर पठाउने गरी आवश्यक निर्देशन र प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतले जुम्लामा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई श्री ३ महाराजको संज्ञा दिएका थिए।
मन्त्री पुनले कर्णालीका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा आबद्ध गर्ने योजना सरकारले अघि बढाएको बताए। जुम्लामा ३३ केभिए प्रशारण लाइनका लागि यसै वर्ष दैलेख–जुम्ला ट्रान्समिसन लाइनका लागि टेण्डर भएर छनोट पनि भइसकेको भन्दै उनले दुई वर्षभित्र प्रशारण बनिसक्ने बताए। साथै उनले यसै वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर २ को पूर्व विद्युतीकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी गराए।
जुम्लामा दुई सय ४० किलोवाटको विद्युत् प्राधिकरणको प्लान्ट रहेको र सो प्लान्ट उपभोक्ताको सहभागितामा सञ्चालन हुँदै आएको स्पष्ट पारे। साथै उनले सोही उपभोक्ता समितिले नै आयोजनाको सञ्चालन मर्मतसम्भारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्दै आएको र जुम्ला साना उपभोक्ता समितिको म्याद २०७७ मंसिरसम्म रहेको जानकारीसमेत गराए।
मन्त्री पुनलाई ४५ सांसदले प्रश्न गरेका थिए।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०९:१२ बिहीबार
