काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले वर्षेनी बाढी, डुबान र पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सदस्यहरुले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालिन समस्या समाधान हुने गरि आवश्यक तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
वर्षेनी गर्मीमा आगलागी र वर्षायाममा बाढी, डुबान र पहिरोको समस्या भोग्नुपर्ने विषय नेपालीका लागि नियमित आकस्मिकता भएको भन्दै उनीहरुले समस्या सम्बोधनमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
जितेन्द्र नारायण देवले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्युनीकरणका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। समस्यालाई सधै राजनीतिकरण गरि पन्छाउने काम गरिएकाले मुलुक सधै प्राकृतिक विपद्को मारमा पर्दे आएको भन्दै उनले समस्यालाई डाइभट गर्ने प्रयासको राजनीतिकरण ’बन्द गर्न आग्रह गरे। उनले भने ‘नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि पानी माथि पनि राजनीति, जंगलमाथि पनि राजनीति , हरेक चिजमा राजनीति भयो। समस्याको समाधान कहिलेही पनि भएन । समस्या घर भित्र छ। समस्या हाम्रो कोट भित्र छ। समस्या हाम्रो जिउमा छ। तर हामी जहिले पनि पर पर पर त्यहाँ समस्या छ भनेर जहिले पनि डाईभट गर्ने । समस्या लाई डाइभट गर्ने प्रयासको राजनीतिकरण गर्यौ। गरिरहेका हुन्छौ।’
गर्मीमा आगलागी र वर्षायाममा बाढी, डुबान र पहिरोको समस्या भोग्नुपर्ने विषय नेपालीका लागि नियमित आकस्मिकता भएको भन्दै उनले राज्यले प्राकृतिक विपतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बताए।
उनले निर्मला पन्त प्रकरण सम्बन्धमा हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भएका छन् र भोली पनि हुन्छन्’ भनी गृहमन्त्रीले गैह्रजिम्मेवार पुर्ण अभिव्यक्ति दिएको भएपनि डुबानका बारेमा उनको विश्लेषणलाई आफुले सकारात्मक लिएको बताए।
तटबन्धको राम्रो व्यवस्था नहुनु र अव्यवस्थित क्रसर उद्योग स्थापना हुनुले तराईक्षेत्रमा डुबान र बाढीको समस्या बढेको तथा अव्यवस्थित डोजर चलाएका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको समस्या निम्तिएको गृहमन्त्रीको विश्लेषण सही भएको भन्दै उहाँले चुरे दोहन र अव्यवस्थित डोजर सञ्चालन, क्रसर उद्योग स्थापना तथा तटबन्धको समस्या समाधान बारे छलफल गरिनुपर्ने बताए। चुरे संरक्षण, अव्यवस्थित डोजर चल्ने विषय तथा क्रसर उद्योग स्थापनाकाबारेमा आन्तरिक छलफल गरि समाधान खोज्नुपर्ने तर्क उनले गरे।
नदी र तटवन्धको विषयमा भने नेपाल र भारत सरकार मिलेर साझा समस्याको रुपमा लिदै समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए। उनले दुवै मुलुकको सामुहिक समस्याको रुपमा लिई सामुहिक समाधान खोज्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दिल कुमारी रावल पार्वतीले प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि पुर्व तयारी तथा पुर्व सुचना प्रणालीको व्यवस्था गर्दै जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग माग गरे। पछिल्लो समयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोमा परि ठुलो मानविय र भौतिक क्षति भएको भन्दै उनले वर्षेनी प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि पुर्व सर्तकता अपनाउने विषय तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
सुमन राज प्याकुरेलले बर्षासँगैको बाढी र पहिरोका कारण तराईका जिल्लामा ठुलो नोक्सानी पुर्याएको भन्दै बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या सम्बोधनका लागि चुरे दोहन रोक्ने र अव्यवस्थित क्रसर उद्योग खोल्ने काममा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद कोमल ओलीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युन गर्नका लागि नीतिगत रुपमा नै आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे।
त्यसैगरी चक्र प्रसाद स्नेहीले प्लस टु लाई माध्यमिक शिक्षामा गाभिएसंगै माध्यमिक तहमा गाभिएका १८ हजार शिक्षकहरुको सेवा सुविधा र दरवन्दीको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकारले २०४६ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षा परिषद्बाट १२ कक्षा सम्मको व्यवसथा गरे पनि कार्यरत शिक्षकहरुको बारेमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए।
राष्ट्रियसभा सदस्य तारादेवी भट्टले कंचनपुर सुडा गाविसका सुन्दरपुरका स्थानीयको बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कंञ्चनपुरको रौतेली बिचवा ३ हरैयाका स्थानीयलाई तात्कालिन शाही शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्षको कार्यालयले आरक्ष विस्तार गर्ने भन्दै २०३८ सालमा सुडा गाविस सुन्दरपुरमा जग्गा उपलब्ध गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएको भएपनि पछिल्लो समय सो लालपुर्जाको बैधानिकताको प्रश्न उठाएर विचौलियाले दुख दिने गरेको भन्दै उनले समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी रामनारायण विडारीले ठुलो संख्यामा युवाहरु लागु औषध र्दुव्यसनमा फसेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। स्वदेशमा रहेका युवाहरु कुलतमा फस्ने र योग्य र क्षमता भएका युवाहरु वैैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै समयमै त्यसतर्फ विचार पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका राजमार्ग तथा छोटा सडकहरुमा पैदल यात्रुका लागि छुट्टै पेटीको व्यवस्था नभएको भन्दै सडक निर्माण गर्दा साईकलयात्री र पैदल यात्रीका लागि पेटीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले खेती लगाउने समयमा किसानहरुले आवश्यक मलखाद पाउन नसकेको भन्दै दाङमा मलखादको अभाव भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उदय शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय महिला आयोगमा लामो समय पदाधिकारी रिक्त भएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
खिम कुमार विश्वकर्माले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको समावेशी समानुपातिक हुन नसक्दा राज्य र उत्पीडीत समुदायबीचको दुरीलाई बढाएको भन्दै सकारात्मक सोच सहितको निकास खोज्न माग गरे। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्रमाण दोश्रो संसोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरे।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी आईतबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०९:५० बुधबार
