२७ असार २०७७ शनिबार
राजनीति

विज्ञापन विधेयक व्यापक परिमार्जन गर्न सुझाव

काठमाडौं - सरकारले ल्याएको विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। संसद्को विकास समितिमा मंगलबारको छलफलमा विज्ञहरूले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयकमा क्लिन फिडको विषय स्पष्टसँग राख्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डमा रहने सदस्यमा सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्र पनि समेटनुपर्ने सुझाव दिए।

विकास समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक विवादित बनेपछि समितिले सबैलाई समेटेर निर्णय पुग्नका लागि विज्ञसँग छलफल गरेको हो। समितिमा उपस्थित पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विज्ञापन विधेयकका प्रावधानमा फौजदारी कानुन आकर्षिन हुने नभई करार कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।

उनले विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापनदाताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए। विज्ञापन विधेयक र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नल्याई विज्ञापन विधेयकसँग ‘इन्टरकनेक्सन’ नहुने पनि उनले बताए। विज्ञापनको विषयमा मुद्दा मालिलामा सम्पादकलाई जोड्न नहुने उनले बताए। ‘विज्ञापनको विषय सम्पादकसँग जोडिएको हुँदैन यो म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको हुन्छ’ उनले भने। भारतमा २१ वटा कानूनले विज्ञापन कानूनलाई समेटेको छ संभवत नेपालमा विश्वमै पहिलो विज्ञापन नियमन गर्ने छुट्टै कानून बन्न लागेको उनले बताए।

उनले विज्ञापनमा अल्कोहल, चुरोट, औषधी, भाषा र सस्कृतिको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। के कुराको विज्ञापन गर्ने, कुनमा विज्ञापन गर्ने हो, कहाँ विज्ञापन गर्ने हो त्यसको विधेयकले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक विज्ञापनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले विधेयक माथिको छलफल क्लिनफिडका विषयमा मात्र केन्द्रीत भएको भन्दै अरु विषयमा पनि ध्यानदिनुपर्ने बताए। विज्ञापन बोर्डलाई असिमित अधिकार दिएको भन्दै त्यसलाई घटाउनु पर्ने उनले बताए। संचार माध्यमको व्यक्ति , नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि बोर्डमा राख्नु पर्ने उनको भनाई थियो। बोर्डले आचार संहिता जारी गर्दा सरोकारवाको संलग्नतामा जारी गर्नुपर्ने उनले बताए। विज्ञापन बोर्डले सञ्चार माध्यमको आचार संहिता बनाउने कुरा गलत भएको भन्दै आचार संहिता प्रेश काउन्सिलले बनाउने बताए। उनले ‘इथिक्स’ र कानुनमा हुने कुरा छुट्टाउनु पर्ने पनि बताए।

‘ जुनसुकै जिल्लाको वडाकार्यालयको विज्ञापन काठमाडौंमा रहेको बोर्डमा पठाउने र रकम पनि बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यवहारमा मिल्दैन’ उनले भने। उनले दफा ६मा सरकारले प्रस्ताव गरेको कुराले कल्यिै पनि क्लिन फिड लागू नहुने बताए। दफा ६ मा विज्ञापन रहित प्रकाश र प्रसार गर्नुपर्ने भनिएको छ ‘नेपालमा प्रशारण हुने नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रशारण गर्नुपर्नेछ।’ नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि भनेकाले त्यो लागू हुन नसक्ने उनले बताए।

दाहालले विधेयकको केही दफा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। उनले दफा ३६ लाई पूर्णरूपमा नै हटाउनुपर्ने समेत बताए। दफा ५ मा विज्ञापन गर्न नहुने विषयको मापदण्ड तोकिएको छ। दफा १५ विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा छ। दफा २४ स्थानीयस्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्डको अनुगमन तथा नियमनसँग सम्बिन्धित छ। दफा २५ मा कसुर र सजाय, दफा २६ मा सुचीकृत हुनुपर्ने, दफा २९ मा सरकारवादी हुने विषयमा उल्लेख छ। दफा ३६ मा ऐन कार्यन्वयनका लागि विज्ञापन बोर्डले मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा कानुनी विज्ञ काशीराज दाहालले क्लिन फिड कहिलेदेखि लागू हुने हो त्यसको मिति पहिल्यै तोक्नुपर्ने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीसँग मिलाएर कानुन ल्याउनुपर्ने उनले बताए। उनले विधेयकलाई छोटो बनाउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। विज्ञापनमा भ्रामक कुरा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अन्य ऐनसँग बाझिने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताए। उनले विज्ञापन बोर्ड गठनको विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। बोर्डको गठनमा पुर्नविचार नगरेमा कार्यन्वयनमा जटिलता आउनसक्ने उनले बताए।

पत्रकार लक्ष्मण हुमागाईले क्लिन फिड लागू नगरेमा सार्वभौममाथि, संस्कृतिमाथि र आर्थिक अधिकार माथिको अतिक्रमण हुन जाने बताए। उनले यसैको असरले नेपाली भाषा शुद्ध बोल्न नजान्नेले हिन्दी भाषा शुद्ध बोल्ने गरेको पनि बताए। भारत सरसफाइको अभियानको विज्ञापनबाट यहाँ हेर्न सकिन्छ। तर, त्यो हाम्रालाई आवश्यक कुरा नभएको उनले बताए। उनले मल्टिनेसनल कम्पनीको विज्ञापन हाम्रो भाषामा बज्नुपर्ने पनि बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नकेपाका नेता झलनाथ खनालले समितिले अझै अध्ययन गरेर विज्ञापन नियमन विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।

समितिले अब क्लिन फिडसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्ने, संचारनीतिको सैद्धान्तिक आधार के हो त्यो हेर्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन पनि अध्ययन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले सांस्कृति अतिक्रमणका विषयमा सोच्नुपर्ने पनि बताए। राष्ट्रियसभाले पारित गरेर विज्ञापन नियमन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि यस विधेयकबारे समितिले दफाबार छलफल गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०७:३२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App