काठमाडौं - संसद्मा प्रस्तुत वातावरणसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। नेपाल वातावरण प्रत्रकार समूह (नेफेज) शुक्रबार राजधानीमा ले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा विज्ञहरुले संसद्मा प्रस्तुत वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ छलफल नगरी गुपचुप किसिमले ल्याइएको आरोप पनि लगाए। उनीहरूले विधेयकलाई परिमार्जन नगरी पास गरेमा प्रदूषण नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताए।
कार्यक्रममा वातावरणविद् चीरञ्जीवी भट्टराईले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नेपाली जनताको मौलिक अधिकार भएको बताउँदै वातावरण विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई कमजोर बनाउने दाबी गरे। छलफल नगरीकन ल्याइएको उक्त विधेयक समय सापक्ष नभएको टिप्पणी उनको थियो।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले संसद्मा प्रस्तुत विधेयक डस्टबिनमै फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउँदै विधेयकका केही व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याए। वातावरण निरीक्षक मनोनीत गर्ने विषयमा विधेयकमा राखिएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले भने, ‘सरकारले मनोनीत गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वातावरण निरीक्षक हुन सक्दैनन्। वातावरण क्षेत्रका विज्ञमात्रै वातावरण निरिक्षक हुनुपर्छ।’
प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी केही बुँदामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। ज्ञवालीले भने, ‘वातावरणलाई वनसँग जोड्दा वातावरण ओझेलमा पर्छ। वातारणलाई छुट्टै राखी यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ उनले वातावरण प्रदूषण कोषमा जम्मा भएको रकम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रममा खर्च हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ तर काम हुँदैन।’ कार्यक्रममा वातावरणविद् मदन कोइराला र बटुकृष्ण उप्रेतीले पनि वातावरणसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
विज्ञका कुरा सुनिसकेपछि सांसद शेरबहादुर तामाङले विधेयक बिनातयारी र बिनागृहकार्य संसद्मा प्रस्तुत हुने गरेको स्वीकार गरेका थिए। उनले वातावरणसम्बन्धी विधेयकमा विज्ञहरूले राखेका सुझाव सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए। उनले भने, ‘संसद्मा बिनातयारी र बिनागृहकार्य विधेयक प्रस्तुत हुन्छन्। संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुनुअघि सम्बन्धित सरोकारावाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी पर्याप्त गृहकार्य हुनु आवश्यक छ।’
प्रकाशित: २८ असार २०७६ ०२:०० शनिबार
