काठमाडौं - सरकारको कामकारबाहीबारे सत्ता र प्रतिपक्षीबाट आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणको ब्रिफिङ लिएका छन्। सोअनुसार बिहीबार १८ मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रधामन्त्रीसमक्ष आ–आफ्ना मन्त्रालयका कार्यप्रगति विवरण पेस गरे। विवरणमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धारदेखि स्थानीय तहमा प्रयोगमा ल्याएका मोबाइल एप्ससम्मको फेहिरिस्त छ। प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएका योजनामध्ये पूरा भएका र पूरा गर्न बाँकीबारे जानकारी लिएका थिए। पूरा हुन नसकेका आयोजना के कति कारणले पूरा भएनन् भन्नेबारे पनि उनले चासो राखेका थिए।

विभन्नि मन्त्रालयको कामकारबाहीबाट सत्तारुढ दल नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपाका केही प्रभावशाली नेता तथा प्रधानमन्त्री स्यम असुन्तुष्ट रहेको र कार्यसम्पादनमा कमजोर ठहर भएका मन्त्री हेरफेर गर्न लागेको भन्ने हल्ला चलेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई अगाडि राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट प्रगति विवरण सुनेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालका अनुसार बिहीबारको कार्यप्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कुरा सुने तर कुनै पनि निर्देशन दिएनन्। ‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुन्नुभयो, भोलि यसबारे निर्देशन दिने कार्यक्रम रहेको छ,’ प्रेस सल्लाहकार अर्यालले भने।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी लागू गरिएको र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न गरी ८० हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको विवरण दिएको छ। उसले नेपाल प्रहरीका एकाइ नपुगेका ३० स्थानीय तहमा थप गरी ७ सय ५३ स्थानमै पु¥याएर शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएको छ। साथै हेलिकोप्टरबाट ६४ वटा आपतकालीन उद्धार उडानमार्फत १८ सुत्केरी र गर्भवतीसहित १ सय २७ जनाको उद्धार गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गण एवं गुल्म ५६ स्थानमा थप गरी हाल ७७ जिल्लामा विस्तार गरेको, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन गत वर्ष ८७ स्थानमा बोर्डर आउटपोष्ट रहेकोमा २० स्थानमा वृद्धि गरी १ सय ७ पु¥याइएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा चालु आर्थिक वर्षमा १९५ मेगावाट विद्युत थप उत्पादन भई १ हजार ३ सय २५ मेगावाट पुगेको, ६६ केभी र सोभन्दा बढी क्षमताका ७ सय ५७ किमि प्रशारण लाइन निर्माण भई हालसम्म ४ हजार १ सय ९५ किमि पुगेको र सो गत वर्षको तुलनामा २ सय ४ प्रतिशतले बढी भएको उल्लेख गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कालोपत्रेस्तरको सडक ९ सय १५ किमि, ग्रावेलस्तरको सडक १ हजार ५० किमि, माटे सडक ३ सय १५ किमि स्तरोन्नति गरिएको, २ सय ४३ वटा पुल निर्माण गरिएको, ४२१ किमी रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सकिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, जयनगर जनकपुर कुर्था (३५ किमि) रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेसन तयार भई आगामी असोजसम्ममा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको बताइएको छ। कुर्था बिजलपुरा खण्ड (१७ किमि) सहित ५२ किमि खण्डमा आगामी फागुनसम्ममा रेल सञ्चालन हुने अवस्था रहेको, बथनाहा–विराटनगर १८ किमिमध्ये १० किमि सञ्चालनका लागि तयार भएको, रक्सौल काठमाडौं (१३५ किमि) र काठमाडौं–सुवागढी (७२ किमि.) रेल मार्ग निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५को तुलनामा यस वर्ष खसी बोका आयात ४६ दशमलव ९ प्रतिशतल ेघटेको विवरण पेश गरेको छ। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले तराई मधेसका २० वटा जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकासअन्तर्गत कुल २ सय ३० किमि सहरी सडक, ३ सय ३३ किमी सतही ड्रेन, ३ वटा बसपार्क (इनरुवा, सिद्दार्थनगर र धनगढी )को निर्माण सम्पन्न भएको र बन्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माणको कार्य सुरु भएको प्रगतिविवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायबाट २ सय ४२ भूकम्प प्रभावित आयोजना, २ सय ५० ग्रामीण खानेपानी आयोजना र ३४ वटा वर्षात्को पानी संकलनमा आधारित आयोजना गरी समग्रमा ५ सय २६ वटा खानेपानी आयाजना सम्पन भई २ लाख ८० हजार ८ सय ३९ जनसंख्या आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लावान्भित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले पेस गरेको प्रगति विवरणमा सबै प्रदेशका एकएक सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइएको, सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको स्थानीय तह र सर्वसाधारणबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न तयार भएको स्थानीय तह मोबाइल एप्सबाट स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएको जस्ता कुरा समेटिएको छ।

पर्यटन मन्त्राललयअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १÷१ वटा पर्नेगरी सयवटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको पहिचान गरिएको सयवटा गन्तव्यको विकास निर्माणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको, हेलम्बु क्षेत्रमा १०, लाङटाङ क्षेत्रमा २०, मकालु वरुण क्षेत्रमा ८, दोलखा लखनपुरमा १०, रुकुममा गुरिल्ला ट्रेल र यार्सा ट्रेल १०÷१० किमि पदयात्रामार्ग निर्माण गरी कुल ६८ किमि सम्पन्न भएको उल्लेख छ। त्यसैगरी जिरी चौरीखर्कको लुक्लासम्मको सगरमाथा आधार शिविरसम्म (२० किमि)जाने तथा हेलम्बु ठाडेपाटी सेमिसिदाङ लामटाङ पदयात्रा मार्ग (१५ किमि) को सम्झौता गराई निर्माण कार्य सुरु गरिएको, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिअन्तर्गत धावनमार्गको विस्तार गर्ने कार्य ६० प्रतिशत सकिएको, दैनिक २१ घण्टा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालसम्मको प्रगति ७३ प्रतिशत भएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालसम्मको प्रगति ४२ प्रतिसत रहेको छ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी २२ वटा उद्योगीलाई सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिएको र एउटा उद्योगको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको तीनवटा उधोगको भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेको प्रगति विवरण पेस गरेको छ। टिमुरेमा चीन सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहको लागि चीन सरकारको तर्फबाट निर्माणकर्ता कम्पनी नियुक्त भई उक्त निर्माण कम्पनी र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबीच सम्झौता भई कार्य समेत सुरु भइसकेको, चीन सरकारको सहयोगमा सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई तातोपानी नाका खुलेको पनि सो मन्त्रालयले प्रगति विवरण पेस गरेको छ। भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा प्रशासन प्रणालीको आधुनिकीकरण, अनलाइन प्रणाली, नमूना (स्मार्ट) कार्यालयको सुरुवातलगायतका विषय प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ। भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, सोसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरेको, नापनक्सा र भूसूचना प्रविधिमा अत्याधुनिक प्रविधिको सुरुवात, सगरमाथा आरोहण, उचाइ मापनको फिल्ड कार्य सम्पन्न गरेको ,गरिबी निवारण नीति, २०७६ स्वीकृत, गरीब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षणको लागि विधि, प्रक्रिया र डाटा कलेक्सन एप्लिकेसन तयार जस्ता विषय राखेर आफ्नो प्रगतिविवरणमा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २७ असार २०७६ ०१:२९ शुक्रबार